विदर्भ विकास, सिंचन मंडळासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये दमडीही नाही

सरकारने अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सादर केलेल्या २०१८-१९ च्या पुरवणी मागण्यांमध्ये विदर्भ विकास मंडळ आणि विदर्भ सिंचन विकास महामंडळासाठी एक दमडीचीही तरतूद केली नाही. विदर्भात अजूनही आरोग्य, सिंचन, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा यांचा मोठय़ा प्रमाणात अनुशेष आहे. यामुळे पुरवणी मागण्यात निधीची भरीव तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र, विरोधी पक्षात असताना अनुशेषाच्या मुद्यांवरून प्रत्येक अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणाऱ्यांकडून सत्तेत आल्यावर तरतूद होऊ न  शकल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी पश्चिम विदर्भातील ६० ते ७० टक्के सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना सुरुवात झाली नाही. अचलपूर विधानसभा मतदारसंघातील वासनी आणि बोर्डानाला प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय देण्यात आली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. विद्यमान सरकारने विदर्भ सिंचन विकास महामंडळातील  अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहे. नवीन सिंचन प्रकल्प तर एकही हाती घेण्यात आले नाही.

विरोधी पक्षात असताना प्रत्येक अधिवेशनात विदर्भाच्या अनुशेषाबाबत भाजप सदस्यांची एकतरी लक्षवेधी असायची. सत्तेत आल्यानंतर अनुशेष का दूर केला जात नाही, असा सवाल आमदार बच्चू कडू यांनी केला. विदर्भाचा अनुशेष शिल्लक असताना पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद न करून भाजप-शिवसेना सरकारचे दाखवायचे दात आणि खाण्याचे दात वेगवेगळे असल्याचे दाखवून दिले आहे, अशी टीका विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांनी मात्र पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद नसली तरी काही फरक पडत नाही, असे म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार निधी प्राप्त करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांमध्ये शून्य तरतूद असली तरी निधी कमरता राहणार नाही. महाराष्ट्रातील इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भात बऱ्याच गोष्टी होणे शिल्लक आहेत. त्यामुळे विदर्भ विकास मंडळाचे संशोधनाचे काम सुरूच राहील, असेही संचेती म्हणाले.

पावसाळ्यात केवळ भूसंपादनाची कामे होतात. सिंचन प्रकल्पाच्या कामांना सप्टेंबरनंतर सुरुवात होते. तेव्हा पुरेसा निधी उपलब्ध राहील, याची योग्य ती खरबदारी घेण्यात येईल, असा दावा विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला.