कोल्हापूरमधील राजकारणाला नवे वळण

भाजपला शह देण्यासाठी काँग्रेस- राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेचे हातात हात!

निवडणूक महापौरपदाची पण राजकीय समीकरणे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय गोळाबेरजेची, अशी स्थिती कोल्हापूरच्या  महापौर निवडीत दिसून आली. यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील ऐक्य अभेद्य राहिले. राष्ट्रवादीतील अंतर्गत दुरावा कमी करून जवळीक करण्याचा प्रयत्न होता. भाजपच्या टाळीला प्रतिसाद नाकारताना उभय काँग्रेसला साथ देण्याची प्रथा कायम राहिली. यातच शिवसेना आणि काँग्रेसमधील विधानसभा आणि महापालिका यांच्या साटेलोटेचे राजकारणाचे दडले आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाताना जमलेले हे मेतकूट नव्या राजकारणाच्या समीकरणांची ही नांदी ठरली ती सत्ताधाऱ्यांना उमेद वाढवणारी आणि भाजपला चिंता वाढवायला भाग पाडणारी ठरली.

कोल्हापूर महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. संख्याबळही भक्कम म्हणावे असे आहे. पण, तरीही महापौरपदाची निवडणूक लागली की सत्ताधारी गोटात चिंतेचे वातावरण असते. काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांना तणावाला सामोरे जावे लागते. याला कारणे दोन. एकतर इच्छुकांची संख्या वाढत राहिल्याने नाराजीचा-बंडखोरीचा धोका. आणि दुसरे म्हणजे, विरोधी गटाचे नेते, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिकेत बदल घडवण्याचा चमत्कार करण्याचा दिलेला सूचक इशारा. या दोन्ही पातळ्यांवर झुंज देताना उभय काँग्रेसच्या दोन्ही माजी मंत्र्यांना प्रत्येक निवडीवेळी अक्षरश: धावपळ करावी लागते. याचा ताजा प्रत्यय यावेळच्या महापौर निवडीवेळी आला. त्याच दोन जुन्या आव्हानांना सामोरे जाताना त्यांना यश मिळाले खरे, पण त्यासाठी अखेरच्या क्षणापर्यंत झुंजत राहावे लागले. त्यांना अपार कष्ट उपसावे लागले आणि राजकीय डावपेच अवलंबावे लागले तरी या मंथनातून पुढे आलेले नवनीत आगामी निवडणुकीसाठी बळ देणारे ठरले आहे.

अडगळीत प्रकरणाची उचल

कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांच्या जातपडताळणी प्रमाणपत्राने राज्याचे लक्ष वेधले होते. विहित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने २० नगरसेवकांवर गंडांतर आले. पुढे शासनाच्या सहकार्यामुळे त्यांच्यासह राज्यातील साडेसहा हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना अभय मिळाले. याच कारणासाठी कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी चंद्रकांत पाटील यांचा सत्कार घडवून आणला होता.

हे प्रकरण संपले असे सर्वानाच वाटले होते, पण तिकडे मंत्रालयात या अडगळीत गेलेल्या प्रकरणाला नव्याने पाय फुटले. तेही नेमके महापौरपदाचे उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर. त्यामुळे सत्ताधारी गटातील सहा आणि विरोधी गटातील एक नगरसेवक अपात्र होण्याचा धोका उद्भवला, त्यातून महापौर निवडीचे सारे समीकरण बदलण्याचे संकेत मिळाले. स्वाभाविकच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गोटातून पालकमंत्री पाटील यांचाच यामागे हात आहे, असा आरोप होऊ  लागला. राष्ट्रवादीचा महापौर करण्यासाठी धडपडणारे आमदार मुश्रीफ यांनी मंत्री पाटील यांना कोंडीत पकडणारे प्रश्न उपस्थित केले. तर, पाटील यांना या प्रकरणाशी आपला दुरान्वयाने संबंध नसल्याचे स्पष्ट करावे लागले. याच वेळी त्यांनी भाजपचा मोठा चमू महापौर निवडीसाठी गुंतला असल्याचे जाहीर केल्याने सत्ताधाऱ्यांचे धाबे आणखीच दणाणले. हे कमी काय म्हणून पक्षविरोधी मतदान केलेले राष्ट्रवादीचे दोन नगरसेवक अपात्र ठरवणारा निकाल येऊन धडकला. सत्तेचा फायदा घेऊन या कारवाया केल्या जात असल्याचे सांगण्यास उभय काँग्रेसला आणखी एक सबळ कारण मिळाले.

याच वेळी भाजपकडून दोन्ही काँग्रेसच्या सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. ‘लाखमोला’च्या गोष्टी होऊ लागल्या पण गळाला कोणी लागले नाही. अगदी राज्यातील सत्तासोबती असलेली शिवसेनाही. अर्थात याची कारणे आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत लपली आहेत.

राष्ट्रवादीची संयत खेळी

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आव्हान उभे केले असल्याने त्याला सामोरे जाणे सोपे नव्हते. एकीकडे नगरसेवक अपात्र होण्याची टांगती तलावर आणि दुसरीकडे नगरसेवक फुटण्याचा धोका असल्याने आमदार मुश्रीफ यांना काटेरी वाट चालायची होती. सोबत होती ती सत्तेचा भागीदार असलेले आमदार सतेज पाटील यांची. आव्हानाला भिडायला सुरुवात केली तसतशी बिकट वाट सुकर बनत गेली. खासदार महाडिक हे आगामी लोकसभा निवडणुकीवर नजर ठेवून भाजप-ताराराणी आघाडीला मदत करण्याच्या फंदात पडले नाहीत. महापौरपदी सरिता नंदकुमार मोरे (राष्ट्रवादी) आणि उपमहापौरपदी भूपाल शेटे (काँग्रेस) यांची निवड झाल्यावर उभय आमदारांचा जीव भांडय़ात पडला. या काळात खडतर परिस्थिती असतानाही आमदार मुश्रीफ यांनी संयतपणे डावपेच आखल्याने यश मिळू शकले.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे मेतकूट

महापौर निवडीच्या राजकारणात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शिवसेनेककडून सहकार्य मिळाले. शिवसेनेचे चार नगरसेवक भाजपला मदत करण्यास तयार झाले असते तर चित्र वेगळे दिसले असते. पण, शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी घेतलेला निर्णय उभय काँग्रेसच्या पथ्यावर पडला. क्षीरसागर यांच्या मंत्रिपदाचा पालकमंत्री पाटील यांनी आडवा हात मारल्याची तक्रार केली जाते, त्याचे उट्टे आता भाजपाला अटीतटीच्या वेळी सहकार्य न करता भरून काढले गेले. अर्थात, यामागे विधानसभा निवडणुकीची छुपी समीकरणे आहेत. क्षीरसागर यांना कोल्हापूर शहर मतदारसंघात बावडा भागातून आमदार पाटील गटाची मदत होते, तर त्याची परतफेड महापालिका राजकारणात काँग्रेसला हात देऊन केली जाते. त्यामुळे ताज्या घडामोडीमुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे मेतकूट पुन्हा एकदा जमले.