स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस प्रचंड आक्रमक झाली आहे. राज्यातील भाजप आणि विरोधी पक्षनेते आरक्षणाच्या प्रश्नावर खोटे बोलत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. फडणवीस आणि त्यांच्या सोबत असणाऱ्यांकडून ओबीसी आरक्षणाबाबत दिशाभूल केली जात असे महाराष्ट्र काँग्रेसने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ओबीसीची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिली नाही. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असा आरोप नाना पटोले यांनी केला होता.
“आधी मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस आणि त्यांच्या गँगने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आता तशीच दिशाभूल OBC आरक्षणावरुन केली जातेय. मुळात एखाद्या समाजाला आरक्षण मिळावं हे फडणवीसांच्या मनात नाहीये. कारण शोषित, वंचित आणि मागासवर्गीयांना मुख्यप्रवाहात आणावं, हे भाजपच्या डीएनए मध्येच नाहीये!,” असे काँग्रेसच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
या ट्विटमध्ये काँग्रेसने एका पत्राचा फोटो पोस्ट केला आहे. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ ऑगस्ट २०१९ ला ओबीसी आरक्षणासाठी सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणना २०११ चा डेटा केंद्र सरकारकडे पत्र लिहून मागितला होता असे म्हटले आहे. त्यावर त्या पत्राचा फोटो देखील आहे. बाजूच्या पत्राखाली मोदी सरकारने २० नोव्हेंबर २०१९ला पत्रावर या डेटावर अजून अभ्यास चालू आहे असे उत्तर दिले होते.
“ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय संन्यास घेईन”
त्याखाली तरीही भाजपाची महाराष्ट्रातील टोळी बोलते की केंद्राचा राज्याशी संबंधच नाही, जनगणेचा डेटा चालत नाही, राज्याने डेटा जमवायचा असतो, असे म्हटले आहे. काँग्रेसने या फोटोमध्ये जर केंद्राचा याच्याशी संबंध नसेल तर फडणवीसांनी केंद्राकडे डेटाची मागणी केलीच कशासाठी? जर राज्यानेच डेटा जमवायचा होता तर फडणवीसांनी त्यांच्या सत्ताकाळात तो का नाही जमवला? असे प्रश्न विचारले आहेत.
आधी मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस आणि त्यांच्या गँगने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आता तशीच दिशाभूल OBC आरक्षणावरुन केली जातेय.
मुळात एखाद्या समाजाला आरक्षण मिळावं हे फडणवीसांच्या मनात नाहीये. कारण शोषित, वंचित आणि मागासवर्गीयांना मुख्यप्रवाहात आणावं, हे भाजपच्या DNA मध्येच नाहीये! pic.twitter.com/S4L0Qm7QQf
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) June 28, 2021
मी देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेईन, संन्यास घेऊ देणार नाही -संजय राऊत
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींची पूर्तता होईपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. त्यानंतर आता राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजपाने आक्रमक भूमिका घेत संपूर्ण राज्यात चक्का जाम आंदोलन केले होते. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काँग्रेसतर्फेही आंदोलन करण्यात आले. ‘ओबीसी-व्हीजेएनटी न्याय हक्क समिती’च्या चिंतन बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी देखील यावरुन भाजपावर जोरदार टीका केली आहे.
भाजपाच्या चक्का जाम आंदोलनात देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली होती. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेलं, असल्याचं फडणवीस म्हणाले. याचबरोबर, पुढच्या तीन चार महिन्यात आपण ओबीसीच आरक्षण परत आणू शकतो. मी तर सांगतो, खऱ्या अर्थाने आमच्या हाती जर सूत्र दिली. तर मी दाव्याने सांगतो, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय सन्यास घेईन, असं देखील फडणवीस यावेळी म्हणाले होते. त्यावर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करावे, असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी केले होते.
“आधी मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस आणि त्यांच्या गँगने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आता तशीच दिशाभूल OBC आरक्षणावरुन केली जातेय. मुळात एखाद्या समाजाला आरक्षण मिळावं हे फडणवीसांच्या मनात नाहीये. कारण शोषित, वंचित आणि मागासवर्गीयांना मुख्यप्रवाहात आणावं, हे भाजपच्या डीएनए मध्येच नाहीये!,” असे काँग्रेसच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
या ट्विटमध्ये काँग्रेसने एका पत्राचा फोटो पोस्ट केला आहे. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ ऑगस्ट २०१९ ला ओबीसी आरक्षणासाठी सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणना २०११ चा डेटा केंद्र सरकारकडे पत्र लिहून मागितला होता असे म्हटले आहे. त्यावर त्या पत्राचा फोटो देखील आहे. बाजूच्या पत्राखाली मोदी सरकारने २० नोव्हेंबर २०१९ला पत्रावर या डेटावर अजून अभ्यास चालू आहे असे उत्तर दिले होते.
“ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय संन्यास घेईन”
त्याखाली तरीही भाजपाची महाराष्ट्रातील टोळी बोलते की केंद्राचा राज्याशी संबंधच नाही, जनगणेचा डेटा चालत नाही, राज्याने डेटा जमवायचा असतो, असे म्हटले आहे. काँग्रेसने या फोटोमध्ये जर केंद्राचा याच्याशी संबंध नसेल तर फडणवीसांनी केंद्राकडे डेटाची मागणी केलीच कशासाठी? जर राज्यानेच डेटा जमवायचा होता तर फडणवीसांनी त्यांच्या सत्ताकाळात तो का नाही जमवला? असे प्रश्न विचारले आहेत.
आधी मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस आणि त्यांच्या गँगने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आता तशीच दिशाभूल OBC आरक्षणावरुन केली जातेय.
मुळात एखाद्या समाजाला आरक्षण मिळावं हे फडणवीसांच्या मनात नाहीये. कारण शोषित, वंचित आणि मागासवर्गीयांना मुख्यप्रवाहात आणावं, हे भाजपच्या DNA मध्येच नाहीये! pic.twitter.com/S4L0Qm7QQf
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) June 28, 2021
मी देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेईन, संन्यास घेऊ देणार नाही -संजय राऊत
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींची पूर्तता होईपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. त्यानंतर आता राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजपाने आक्रमक भूमिका घेत संपूर्ण राज्यात चक्का जाम आंदोलन केले होते. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काँग्रेसतर्फेही आंदोलन करण्यात आले. ‘ओबीसी-व्हीजेएनटी न्याय हक्क समिती’च्या चिंतन बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी देखील यावरुन भाजपावर जोरदार टीका केली आहे.
भाजपाच्या चक्का जाम आंदोलनात देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली होती. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेलं, असल्याचं फडणवीस म्हणाले. याचबरोबर, पुढच्या तीन चार महिन्यात आपण ओबीसीच आरक्षण परत आणू शकतो. मी तर सांगतो, खऱ्या अर्थाने आमच्या हाती जर सूत्र दिली. तर मी दाव्याने सांगतो, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय सन्यास घेईन, असं देखील फडणवीस यावेळी म्हणाले होते. त्यावर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करावे, असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी केले होते.
