अपक्षांना सोबत घेऊन जिल्हा परिषदेची सत्ता सांभाळणाऱ्या भाजपला आता स्वबळावर सत्ता मिळविण्याचे वेध लागले आहेत, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर प्रथमच भाजपचे बलाढय़ आव्हान उभे झाल्याने पत वाचविण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेसचा गड म्हटल्या जाणाऱ्या वर्धा जिल्ह्य़ातील काँग्रेसला प्रत्येक निवडणुकीत हादरे बसू लागले. लोकसभा, विधानसभा व आता पालिका निवडणुकीत सर्वत्र कमळ फु लले. जिल्हा भाजपमय करण्याचा भाजपवासी झालेल्या जुन्या काँग्रेसी नेत्यांचा संकल्प सफ ल झाला. आता जिल्हा परिषदेची परीक्षा उंबरठय़ावर असतानाच भाजपमध्ये गटबाजीचा कहर झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजपच्या गटबाजीस आमदार विरुद्ध जिल्हा परिषद अध्यक्ष विरुद्ध खासदार विरुद्ध पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष असे विविध कंगोरे आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे पती राणा रणनवरे व दत्ता मेघे हाच पक्ष मानणारे जि.प. उपाध्यक्ष विलास कांबळे या दोघांचे मेतकूट सर्वाच्याच डोळ्यात भरले. त्याबाबतच्या तक्रारी थेट पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे झाल्या. त्यांनी अध्यक्षाच्या निधीवर कात्री चालविली. परिणामी अध्यक्षांनी राजीनामा देऊन टाकला. आता उपाध्यक्ष विलास कांबळेविरोधात आमदार डॉ. पंकज भोयर गटाचे राजकारण उसळले आहे. जिल्हाध्यक्ष राजू बकाने यांच्या उपस्थितीत हाणामारी झाली. सत्तेचे दुर्गुण चव्हाटय़ावर आले.

भाजपच्या नेत्यांच्या वरिष्ठांकडे तक्रारी

भाजपच्या जिल्हा परिषदेतील नेत्यांच्या असंख्य तक्रारी वरिष्ठांकडे झाल्या. या अशा गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी वरिष्ठांकडून विद्यमान नेत्यांचे पंख कापण्याचे सूतोवाच होत आहे. त्यातच इच्छुकांची गर्दी आहे. दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात शांतता आहे. पक्षाकडे अर्ज भरणाऱ्यांचा पत्ताच नाही. अशी अवस्था काँग्रेसची यापूर्वी कधीच नव्हती. ५२ जागांसाठी जेमतेम २५ अर्ज आले आहेत. सत्ता नसूनही काँग्रेस नेत्यांनी नोटाबंदी आंदोलनानिमित्त दाखविलेले गटबाजीचे भोंगळवाणे प्रदर्शन जि.प. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर धोकादायी ठरणार. माजी मंत्री व आमदार रणजित कांबळे, आमदार अमर काळे व शेखर शेंडे यांच्यावर काँग्रेसची जबाबदारी आहे. जिल्हाध्यक्षासह विविध पक्षीय मक्तेदारी आमदार कांबळे व त्यांच्या भगिनी असलेल्या महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चारुलता टोकस यांच्यावरच आहे. हे दोघे म्हणेल तीच पूर्वदिशा राहणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी वध्र्यातील आंदोलनाचे नेतृत्व करताना निदर्शनात आणले.

दत्ता मेघेंच्या फि रकीने अपक्षांची मदत घेत भाजप सत्तास्थळी आली. तशीच संधी काँग्रेसला होती, पण गटबाजीने निसटली. आताही भाजपसमोर काँग्रेसचेच आव्हान आहे, कारण राकाँची अवस्था काँग्रेसपेक्षाही बिकट आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची मानसिकता आघाडी करण्याची आहे. प्राथमिक चर्चा झाली. राकाँ नेते माजी आमदार प्रा. सुरेश देशमुख यांनी काँग्रेसच्या विविध गटांशी संधान साधले. राकाँला हिंगणघाट मतदारसंघात लढत देण्याची कुवत असल्याचे म्हटले जाते. काँग्रेस-राकाँ मिळून भाजपला लढत देण्याची शक्यता वर्तविली जाते; पण अद्याप मोडकळीस आलेल्या घराला सावरण्याची इच्छा उभय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये दिसत नाही. भाजपने एकला चलो रे स्पष्ट केल्यानंतर सेनेच्या दु:खाला पारावार राहलेला नाही. लढण्यास इच्छुक असणाऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन वारंवार जिल्हाप्रमुखांकडून केले जात आहे. सेनेने एक जागा जिंकली तरी तो त्यांचा विजय समजला जाईल.

या पक्षीय गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी अपक्षांच्या उमेदवाऱ्या वाढण्याची शक्यता बळावते. पक्षांतर्गत गटबाजीने बंडखोरीचेही पीक फ ोफोवणार. नोटाबंदीने गारद झालेल्या ग्रामीण भागात कुणीही निवडणूक मनावर घेत नसल्याची स्थिती आहे. खरिपापाठोपाठ रब्बी हंगामही नोटाबंदीने गेला. खरिपाच्या उत्पादनाचे पैसे हाती नाही. परिणामी उरात धगधगणारी सल ग्रामीण मतदार कशी व्यक्त करणार, याचा अदमास नेत्यांनाही येईनासा झाला आहे. केवळ सत्तेमुळे भाजपच्या गोटात वाढलेला धुमाकू ळ आगामी काळात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असल्याचे दाखवून देते.

पक्षीय संख्याबळ

  • भाजप १८
  • काँग्रेस १६
  • राष्ट्रवादी ९
  • शेतकरी संघटना ३
  • अपक्ष ५
  • एकूण ५१

भाजपच्या गटबाजीस आमदार विरुद्ध जिल्हा परिषद अध्यक्ष विरुद्ध खासदार विरुद्ध पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष असे विविध कंगोरे आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे पती राणा रणनवरे व दत्ता मेघे हाच पक्ष मानणारे जि.प. उपाध्यक्ष विलास कांबळे या दोघांचे मेतकूट सर्वाच्याच डोळ्यात भरले. त्याबाबतच्या तक्रारी थेट पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे झाल्या. त्यांनी अध्यक्षाच्या निधीवर कात्री चालविली. परिणामी अध्यक्षांनी राजीनामा देऊन टाकला. आता उपाध्यक्ष विलास कांबळेविरोधात आमदार डॉ. पंकज भोयर गटाचे राजकारण उसळले आहे. जिल्हाध्यक्ष राजू बकाने यांच्या उपस्थितीत हाणामारी झाली. सत्तेचे दुर्गुण चव्हाटय़ावर आले.

भाजपच्या नेत्यांच्या वरिष्ठांकडे तक्रारी

भाजपच्या जिल्हा परिषदेतील नेत्यांच्या असंख्य तक्रारी वरिष्ठांकडे झाल्या. या अशा गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी वरिष्ठांकडून विद्यमान नेत्यांचे पंख कापण्याचे सूतोवाच होत आहे. त्यातच इच्छुकांची गर्दी आहे. दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात शांतता आहे. पक्षाकडे अर्ज भरणाऱ्यांचा पत्ताच नाही. अशी अवस्था काँग्रेसची यापूर्वी कधीच नव्हती. ५२ जागांसाठी जेमतेम २५ अर्ज आले आहेत. सत्ता नसूनही काँग्रेस नेत्यांनी नोटाबंदी आंदोलनानिमित्त दाखविलेले गटबाजीचे भोंगळवाणे प्रदर्शन जि.प. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर धोकादायी ठरणार. माजी मंत्री व आमदार रणजित कांबळे, आमदार अमर काळे व शेखर शेंडे यांच्यावर काँग्रेसची जबाबदारी आहे. जिल्हाध्यक्षासह विविध पक्षीय मक्तेदारी आमदार कांबळे व त्यांच्या भगिनी असलेल्या महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चारुलता टोकस यांच्यावरच आहे. हे दोघे म्हणेल तीच पूर्वदिशा राहणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी वध्र्यातील आंदोलनाचे नेतृत्व करताना निदर्शनात आणले.

दत्ता मेघेंच्या फि रकीने अपक्षांची मदत घेत भाजप सत्तास्थळी आली. तशीच संधी काँग्रेसला होती, पण गटबाजीने निसटली. आताही भाजपसमोर काँग्रेसचेच आव्हान आहे, कारण राकाँची अवस्था काँग्रेसपेक्षाही बिकट आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची मानसिकता आघाडी करण्याची आहे. प्राथमिक चर्चा झाली. राकाँ नेते माजी आमदार प्रा. सुरेश देशमुख यांनी काँग्रेसच्या विविध गटांशी संधान साधले. राकाँला हिंगणघाट मतदारसंघात लढत देण्याची कुवत असल्याचे म्हटले जाते. काँग्रेस-राकाँ मिळून भाजपला लढत देण्याची शक्यता वर्तविली जाते; पण अद्याप मोडकळीस आलेल्या घराला सावरण्याची इच्छा उभय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये दिसत नाही. भाजपने एकला चलो रे स्पष्ट केल्यानंतर सेनेच्या दु:खाला पारावार राहलेला नाही. लढण्यास इच्छुक असणाऱ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन वारंवार जिल्हाप्रमुखांकडून केले जात आहे. सेनेने एक जागा जिंकली तरी तो त्यांचा विजय समजला जाईल.

या पक्षीय गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी अपक्षांच्या उमेदवाऱ्या वाढण्याची शक्यता बळावते. पक्षांतर्गत गटबाजीने बंडखोरीचेही पीक फ ोफोवणार. नोटाबंदीने गारद झालेल्या ग्रामीण भागात कुणीही निवडणूक मनावर घेत नसल्याची स्थिती आहे. खरिपापाठोपाठ रब्बी हंगामही नोटाबंदीने गेला. खरिपाच्या उत्पादनाचे पैसे हाती नाही. परिणामी उरात धगधगणारी सल ग्रामीण मतदार कशी व्यक्त करणार, याचा अदमास नेत्यांनाही येईनासा झाला आहे. केवळ सत्तेमुळे भाजपच्या गोटात वाढलेला धुमाकू ळ आगामी काळात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असल्याचे दाखवून देते.

पक्षीय संख्याबळ

  • भाजप १८
  • काँग्रेस १६
  • राष्ट्रवादी ९
  • शेतकरी संघटना ३
  • अपक्ष ५
  • एकूण ५१