महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या गावी परतण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था करावी, अशी मागणी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. तसेच, शहरी भागातून आपल्या गावी बसेसने जाणाऱ्यांकडून दुप्पट भाडे आकारण्याचा शासन आदेश तात्काळ मागे घ्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी सरकारकडे केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगारासाठी परराज्यातून येऊन महाराष्ट्राच्या विविध भागात वसलेले मजूर आपापल्या गावी परतण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. यापैकी काहीजण जीवावर उदार होऊन पायी निघाले आहेत. औरंगाबादमध्ये शुक्रवारी घडलेल्या घटनेत अशाप्रकारे पायी जाणाऱ्या मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यामुळे अशा सर्व स्थलांतरित मजुरांना आपल्या गावी परतण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त रेल्वे गाड्यांची मागणी करावी,” असं पाटील म्हणाले. “केंद्र सरकार सर्व प्रवाशांचा ८५ टक्के खर्च उचलत आहे. केवळ १५ टक्के भार हा राज्य सरकारला उचलायचा आहे. महाराष्ट्रातील मजुरांचे स्थलांतराचे प्रमाण पाहता राज्य सरकारने हा भार उचलून केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त रेल्वे गाड्यांची मागणी करावी, आणि या सर्व प्रवाशांचा आपापल्या गावी परतण्याचा मार्ग सुकर करावा,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

आणखी वाचा- सहकारी संस्‍था, बँकांप्रमाणेच ग्राम पंचायतींनादेखील मुदतवाढ द्या; मुनगंटीवारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

“राज्य सरकार गावी परतणाऱ्या नागरिकांसाठी बसेसची व्यवस्था करत आहे.‌ मात्र, या बसेस रिकाम्या परतत आहेत. प्रवाशांकडून दुप्पट भाडे आकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.‌ हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा,” अशी मागणीही त्यांनी केली.

“कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगारासाठी परराज्यातून येऊन महाराष्ट्राच्या विविध भागात वसलेले मजूर आपापल्या गावी परतण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. यापैकी काहीजण जीवावर उदार होऊन पायी निघाले आहेत. औरंगाबादमध्ये शुक्रवारी घडलेल्या घटनेत अशाप्रकारे पायी जाणाऱ्या मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यामुळे अशा सर्व स्थलांतरित मजुरांना आपल्या गावी परतण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त रेल्वे गाड्यांची मागणी करावी,” असं पाटील म्हणाले. “केंद्र सरकार सर्व प्रवाशांचा ८५ टक्के खर्च उचलत आहे. केवळ १५ टक्के भार हा राज्य सरकारला उचलायचा आहे. महाराष्ट्रातील मजुरांचे स्थलांतराचे प्रमाण पाहता राज्य सरकारने हा भार उचलून केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त रेल्वे गाड्यांची मागणी करावी, आणि या सर्व प्रवाशांचा आपापल्या गावी परतण्याचा मार्ग सुकर करावा,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

आणखी वाचा- सहकारी संस्‍था, बँकांप्रमाणेच ग्राम पंचायतींनादेखील मुदतवाढ द्या; मुनगंटीवारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

“राज्य सरकार गावी परतणाऱ्या नागरिकांसाठी बसेसची व्यवस्था करत आहे.‌ मात्र, या बसेस रिकाम्या परतत आहेत. प्रवाशांकडून दुप्पट भाडे आकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.‌ हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा,” अशी मागणीही त्यांनी केली.