निराशाजनक अर्थसंकल्प

आपल्या अपयशाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्यासाठी सतत सबबी सांगणाऱ्या राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात विकासकामे म्हणून केंद्र सरकारच्या भरघोस मदतीने सुरू असलेले प्रकल्पच सांगितले. जीएसटीसाठीची १४,००० कोटी रुपये थकीत असल्याचे कबूल केले असून यापूर्वीच्या आकडय़ांपेक्षा ही रक्कम कमी आहे. ही रक्कम राज्याला मिळेलच. परंतु राज्य सरकारने केंद्रपुरस्कृत रस्ते, सिंचन, मेट्रो अशा योजनांसाठी मिळणाऱ्या खूप मोठय़ा निधीचाही कृतज्ञतेने उल्लेख करायला हवा होता. केवळ केंद्राच्या योजनांच्या भरवशावर विकासाचे दावे करणारा आणि स्वत:चे कोणतेही कर्तृत्व नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे.

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली असून सर्वच घटकांची निराशा झाली आहे.

करोनामुळे आर्थिक फटका बसलेल्या बारा बलुतेदारांना, रोजंदारी कामगारांना, रस्त्यावरील व्यावसायिकांना आणि हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी कोणतेही पॅकेज जाहीर केले नाही. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीच्या विरोधात राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते सातत्याने आंदोलने करत आहेत. परंतु राज्याचा कर कमी करून दिलासा देण्याचे कामही सरकारने केलेले नाही. अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी केवळ १०० कोटी रुपयांची तरतूद करून मराठा समाजाची निराशा केली आहे. इतर संस्था व महामंडळांसाठीही किरकोळ तरतूद केली आहे.