विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र सोडलं. सरकारच्या वेळेकाढूपणामुळेच राजकीय आरक्षण गेल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. तसेच सरकारमधील मंत्री खोटं बोलत असल्याचा आरोप केला. हे एक षडयंत्र असल्याची टीका देखील त्यांनी केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका फेब्रुवारीत आहेत. मात्र सरकार फक्त वेळ मारून न्यायची आहे, असं टीकास्त्र त्यांनी सोडलं. तसेच निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“विधानसभेत ठराव पास केला जातो, की केंद्र सरकारने आम्हाला सेन्सस डेटा उपलब्ध करून द्यावा. हे षडयंत्र आहे. ६० ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या फेब्रुवारीत येणार आहेत. फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करायचा. फेब्रुवारीला या निवडणुका संपल्या, की पुढची सात वर्षे ओबीसी आरक्षण देऊनही फायदा नाही. त्या आरक्षणाचा लाभच मिळणार नाही. म्हणून केंद्राने डेटा द्यावा, असं रोज त्या ठिकाणी बोललं जात आहे. मी संन्यास घेईन हे मी जाणीवपूर्वक बोललो. पुढची २५ वर्षे मला भारतीय जनता पक्षात काम करायचं आहे. तरी मी जबाबदारीने बोललो कारण मला माहिती आहे, हे आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालेलं नाही. केवळ इम्पेरिकल डेटा सादर न केल्याने ओबीसींचं महाराष्ट्रातील आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे. देशातलं आरक्षण रद्द झालेलं नाही. केवळ महाराष्ट्राचं आरक्षण रद्द झालेलं आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे झालं आहे.” असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

“ठाकरे सरकारमध्ये नेते कमी आणि बोलके पोपट जास्त”; ओबीसी आरक्षणावरुन फडणवीसांची जोरदार टीका

“आमची मागणी आहे, फेब्रुवारीच्या निवडणुकीपूर्वी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं पाहीजे. पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुकीत आम्ही केवळ ओबीसींना तिकीट देऊ. आणि आम्ही दिली. निवडणूक करोनामुळे स्थगित झाली. तरी आम्ही फॉर्म भरले त्या सर्व ठिकाणी ओबीसी उमेदवार दिले आहेत. आम्हाला काही फोन आले इथे दुसरा उमेदवार आहे. सक्षम निवडून येणारा आहे. पण ओबीसी नाही. ती सीट हरलो तरी चालेल. भारतीय जनात पक्षाचं ओबीसी प्रति कमिटमेंट आहे. या सर्व जागा ओबीसींना देण्याचं काम केलं आहे.”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

“विधानसभेत ठराव पास केला जातो, की केंद्र सरकारने आम्हाला सेन्सस डेटा उपलब्ध करून द्यावा. हे षडयंत्र आहे. ६० ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या फेब्रुवारीत येणार आहेत. फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करायचा. फेब्रुवारीला या निवडणुका संपल्या, की पुढची सात वर्षे ओबीसी आरक्षण देऊनही फायदा नाही. त्या आरक्षणाचा लाभच मिळणार नाही. म्हणून केंद्राने डेटा द्यावा, असं रोज त्या ठिकाणी बोललं जात आहे. मी संन्यास घेईन हे मी जाणीवपूर्वक बोललो. पुढची २५ वर्षे मला भारतीय जनता पक्षात काम करायचं आहे. तरी मी जबाबदारीने बोललो कारण मला माहिती आहे, हे आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालेलं नाही. केवळ इम्पेरिकल डेटा सादर न केल्याने ओबीसींचं महाराष्ट्रातील आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे. देशातलं आरक्षण रद्द झालेलं नाही. केवळ महाराष्ट्राचं आरक्षण रद्द झालेलं आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे झालं आहे.” असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

“ठाकरे सरकारमध्ये नेते कमी आणि बोलके पोपट जास्त”; ओबीसी आरक्षणावरुन फडणवीसांची जोरदार टीका

“आमची मागणी आहे, फेब्रुवारीच्या निवडणुकीपूर्वी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं पाहीजे. पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुकीत आम्ही केवळ ओबीसींना तिकीट देऊ. आणि आम्ही दिली. निवडणूक करोनामुळे स्थगित झाली. तरी आम्ही फॉर्म भरले त्या सर्व ठिकाणी ओबीसी उमेदवार दिले आहेत. आम्हाला काही फोन आले इथे दुसरा उमेदवार आहे. सक्षम निवडून येणारा आहे. पण ओबीसी नाही. ती सीट हरलो तरी चालेल. भारतीय जनात पक्षाचं ओबीसी प्रति कमिटमेंट आहे. या सर्व जागा ओबीसींना देण्याचं काम केलं आहे.”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.