ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्य सरकार आणि विरोधीपक्ष आमनेसामने आले. ओबीसींचं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर इंपेरिकल डाटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा असा ठराव ठाकरे सरकारने विधानसभेत मांडला आहे. याविरोधात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मागासवर्गीय आयोग नेमून डाटा राज्य सरकारने मिळवावा असं म्हणत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहात आपलं म्हणणं मांडलं. यावर विरोधीपक्षाने आक्षेप घेत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तालिका अध्यक्षांनी म्हणणं न ऐकताच सभागृह तहकूब केलं. त्यानंतर विरोधीपक्षाच्या आमदारांनी तालिका अध्यक्षांना त्यांच्या दालनात जाऊन जाब विचारला. तेव्हा तिथे काही काळ तणावाचं वातावरण होतं. मात्र धक्काबुक्की झाल्याचे आरोप भाजपा आमदारांनी फेटाळून लावले आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा