राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. यापूर्वी मराठा आरक्षणाची घटनापीठापुढे सुनावणी करण्यात आली होती. परंतु यानंतरही मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवण्यात आली. दरम्यान, यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. त्यातच मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईपर्यंत मराठा समाजाच्या इच्छुक विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल प्रवर्गासाठींच्या कोटय़ातून (ईएसडब्ल्यू) शैक्षणिक लाभ घेण्यास परवानगी द्यावी याबाबत जनहित याचिका करण्यात आलेली असून उच्च न्यायालयाने त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास सोमवारी नकार दिला. यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत मराठा क्रांती मोर्चाकडून अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेता मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या मार्गांवर पोलिसांकडून तपासणी सुरू आहे. ठाण्यातून मुंबईच्या दिशेनं जात असलेल्या एका एसटी बसवरील भगवा झेंडा पोलिसांनी हटवण्यास सांगितल्याचा प्रकार सोमवारी समोर आला होता. यानंतर आता विरोधकांकडून सरकारवर टीका करण्यात येत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा