..तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती!

भाजप प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांची टीका
राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उपाययोजना केल्या आहेत, तरीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलने करण्यात गुंतले आहेत. सत्तेत असताना १५ वर्षांत योग्य उपाययोजना केल्या असत्या, तर त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची पाळी आली नसती, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी आज, मंगळवारी येथे केली.
भाजपच्या प्रशिक्षण वर्गाच्या समारोपानंतर विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलताना दानवे म्हणाले, येत्या १४ तारखेला राष्ट्रवादी जेलभरो आंदोलन करीत आहे, पण ते शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर पक्षविस्ताराची संधी म्हणून त्याचा वापर केला जाणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सहकारी संस्था, बँका बुडवल्या. दूध संस्था तोटय़ात आणल्या. शेतकऱ्यांनी शेअर्स गोळा करून उभ्या केलेल्या सहकारी संस्थांचे मरण पहावे लागत आहे, पण शेतकरी त्यांच्या कामांना ओळखून आहेत. तेच त्यांची जागा दाखवून देतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आपण दुष्काळी भागांना भेटी दिल्या. विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी, चारा छावण्या, कृषी कर्जाचे पुनर्गठन, प्राथमिक आणेवारीच्या आधारेच दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्याचे धोरण, असे अनेक निर्णय घेतले गेले आहेत. त्यानंतरच मुख्यमंत्री जपानच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने औद्योगिक-आर्थिकविषयक कार्यक्रमांना ते उपस्थित राहणार आहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या नावावर ज्या काँग्रेसने मते मिळवली, तेच या दौऱ्याला विरोध करीत आहेत. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्यावर गेल्याचा काँग्रेसचा आरोप बिनबुडाचा आहे, असे दानवे म्हणाले.

जिल्हा बँकांतून कर्ज
शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. ज्या बँका शेतकऱ्यांना कृषी कर्जपुरवठा करणार नाहीत, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या ३० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झालेले नाही त्यांनाही कर्ज मिळवून दिले जाईल. ज्या जिल्ह्यातील सहकारी बँका डबघाईस आल्या त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेजारच्या जिल्हा बँकेतून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा विचार केला जाईल. बहुतांश सहकारी संस्था, समित्या या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत, हे खरे असले, तरी दीर्घकाळ सत्ता असल्याने बहुतांश सभासदही त्यांचेच आहेत. त्यामुळे आता या संदर्भातील कायद्यातच बदल करण्याचा विचार सुरू आहे, असे दानवे यांनी स्पष्ट केले.