गेल्या तीन महिन्यांहून जास्त कालावधीपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असून त्यामुळे सामान्य प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. राज्य सरकारने मध्यस्थी करून एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ आणि वेतन निश्चिती यासंदर्भात घोषणा करून संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काही प्रमाणात पूर्ण करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यावर कर्मचाऱ्यांचं समाधान झालेलं नाही. विलीनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम असताना आता भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संप मिटवण्यापेक्षा चिघळवण्यात सरकारला रस?

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर संप चिघळवण्यात जास्त रस असल्याचा आरोप केला आहे. “एसटी संप मिटवण्यापेक्षा तो चिघळला पाहिजे, त्यात वाढ झाली पाहिजे असा सुनियोजित कट सरकार रचत आहे. एकीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हा असं आवाहन करायचं. आणि तो कर्मचारी जेव्हा कामावर रुजू होतो, तेव्हा त्याच्या हातात चार्जशीट द्यायचं. ५० लाखांचं, एक कोटीचं नुकसान झालंय असं सांगून त्यांना नोटीस द्यायची असं सरकार करत आहे”, असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.

आणखी वाचा

“समितीनं अहवाल दिल्यानंतरही…”

“सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या बाबत समितीनं सरकारकडे अहवाल दिला. आता सरकार पुन्हा आठवड्याभराची मुदत मागतेय. म्हणजे सरकारला हा संप कसा चिघळतोय आणि आपल्याला कशी नवी भरती काढता येईल, म्हणजे त्यात आपल्याला टक्केवारी घेता येईल, मोठा घोटाळा करता येईल, एसटीच्या भरतीत मोठा घोटाळा करता येईल हा प्लॅन सरकारचा दिसतोय”, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला नुकतेच १०० दिवस पूर्ण झाले असून राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचं विलिनीकरण करण्यात यावं, या मागणीपासून मागे हटण्यास एसटी कर्मचारी तयार नाहीत.

संप मिटवण्यापेक्षा चिघळवण्यात सरकारला रस?

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर संप चिघळवण्यात जास्त रस असल्याचा आरोप केला आहे. “एसटी संप मिटवण्यापेक्षा तो चिघळला पाहिजे, त्यात वाढ झाली पाहिजे असा सुनियोजित कट सरकार रचत आहे. एकीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हा असं आवाहन करायचं. आणि तो कर्मचारी जेव्हा कामावर रुजू होतो, तेव्हा त्याच्या हातात चार्जशीट द्यायचं. ५० लाखांचं, एक कोटीचं नुकसान झालंय असं सांगून त्यांना नोटीस द्यायची असं सरकार करत आहे”, असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.

आणखी वाचा

“समितीनं अहवाल दिल्यानंतरही…”

“सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या बाबत समितीनं सरकारकडे अहवाल दिला. आता सरकार पुन्हा आठवड्याभराची मुदत मागतेय. म्हणजे सरकारला हा संप कसा चिघळतोय आणि आपल्याला कशी नवी भरती काढता येईल, म्हणजे त्यात आपल्याला टक्केवारी घेता येईल, मोठा घोटाळा करता येईल, एसटीच्या भरतीत मोठा घोटाळा करता येईल हा प्लॅन सरकारचा दिसतोय”, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला नुकतेच १०० दिवस पूर्ण झाले असून राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचं विलिनीकरण करण्यात यावं, या मागणीपासून मागे हटण्यास एसटी कर्मचारी तयार नाहीत.