Nitesh Rane Case Hearing: नितेश राणेंवर अटकेची टांगती तलवार कायम, जामीन अर्ज फेटाळला; कोर्टाबाहेर हायव्होल्टेज ड्रामा

“कोर्टात शरणागतीचा कोणताही अर्ज केलेला नाही. जोपर्यंत शरण येत नाही तोपर्यंत जामीन तोपर्यंत जामीन अर्जासाठी पात्र होत नाही. जोपर्यंत अटक होत नाही तोपर्यंत जामीन होत नाही. म्हणून कोर्टाने अर्ज फेटाळला असून ते आता हायकोर्टात जातील. पण त्यांना आधी शरण जावं लागेल,” असं अनिल परब म्हणाले आहेत.

एखाद्याला मारण्यासाठी माणसं पाठवणं राजकारण नाही. राजकारणासाठी ते गुन्हेगारीचा वापर करतात. जी व्यवस्था आहे तिचा वापर करणं चुकीचं आहे. असं रक्तरंजित राजकारण कोकणात कधीच नव्हतं. त्याची सुरुवात यांनी केली आहे. त्यामुळे चांगल्या पद्दतीने तपास करण्यात आला असं मला वाटतं असंही केसरकर म्हणाले.

“सुप्रीम कोर्टाने दिलेला दिलासा ठराविक मुदतीसाठी असून त्यात काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण पोलिसांकडे आत्मसमर्पण करणं चांगला पर्याय आहे,” असं दीपक केसरकर म्हणाले आहेत.

सरकारचा यंत्रणेवर दबाव आहे. जामीन रद्द व्हावा यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सरकारकडून न्यायव्यवस्थेवर, पोलिसांवर दबाव आणला जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिलेला असतानाही अटकेचे आदेश कोणी दिले हे पहावं लागेल. महाराष्ट्रात दहशतवाद्यांचं, तालिबान्यांचं राज्य सुरु असल्याचं म्हणताना आम्हाला खेद वाटणार नाही असं भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी म्हटलं आहे.

नितेश राणे काहीही करु शकतात. अटकेच्या बाबतीत पोलीस योग्य निर्णय घेतील. पोलीस सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा, आजच्या निकालाचा अभ्यास करुन निर्णय घेतली. नितेश राणेंना कधी, कुठे अटक करायचं हे पोलीस ठरवतील असं प्रदीप घरत यांनी म्हटलं आहे.

लेखी अर्ज मिळाला नसल्याने त्यामुळे याला शरणागती म्हणू शकत नाही असं कोर्टाने सांगितलं आहे. तसंच जामीन अर्ज शरण येण्याआधी कोर्टासमोर ठेवलं म्हणूनच ते नाकारलं. त्यामुळेच हा मागच्या दाराने दिलेला जामीन होईल असं आमचं म्हणणं होतं असं प्रदीप घरत म्हणाले आहेत.

आता ऑर्डर झाली म्हणून संपलं असं त्यांना वाटलं होतं. आम्ही अर्ज केला आहे त्यावर तुम्हाला म्हणणं मांडायचं आहे. त्यामुळे परत चला हे सांगण्यासाठी नितेश राणेंना थांबवण्यात आलं होतं. त्यांचे वकील पुन्हा कोर्टात आले होते. सर्वांना थांबणं भाग होतं त्यामुळे नितेश राणेंना थांबवलं असं प्रदीप घरत यांनी सांगितलं आहे.

“कोर्टाने जामीन देतोय म्हणून बाहेर जाऊ दे किंवा परवानगी देतोय म्हणून बाहेर जाऊ देतो असं सांगायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे आम्ही कोर्टासमोर अर्ज केला की शरणागतीवर लेखी हुकूम करावा लागेल. १० दिवसांचा दिलासा असल्याने तोवर ताब्यात घेता येणार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. त्याच्यावर आम्ही तो वेळ शरण येण्यासाठी होता, त्यामुळे शरण आल्यानंतर ती मुदत संपली असं सांगितलं. पण कोर्टाने म्हणणं मान्य केलं नाही. शरणागतीवर कोणताही निर्णय दिला नाही तर त्याला तो मागच्या दाराने दिलेला जामीन होईल असंही म्हणणं मांडलं,” असं सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

“आमच्या म्हणण्याप्रमाणे शरण न येताच जामीन अर्ज करणं आणि दुसऱ्या दिवसापासून ते आरोपी न्यायालयात येऊन बसायला लागले या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांना कोर्टासमोर शरण आल्याचं सांगितलं. आपणास लेखी हवं असेल तर तसं देऊ असंही सांगितलं होतं. त्यामुळे अशाप्रकारे आरोपी जे म्हणत होते त्यावर युक्तिवाद झाला आणि न्यायलायीन दाखले दिले गेले. त्याप्रमाणे त्याची शरणागती स्वीकारावी लागेल असं आमचं म्हणणं होतं. एकदा शरणागती स्वीकारल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कुठेही जाता येणार नाही. जे काही करायचं आहे ते कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे करावं लागेल असं आमचं म्हणणं होतं,” अशी माहिती सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिली आहे.

“जामीन अर्ज या कोर्टासमोर टिकण्यायोग्य नाही सांगत फेटाळला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाचा जो आदेश आहे त्यानुसार प्रथम शरण आलं पाहिजे आणि नंतर जामीन अर्ज केला पाहिजे. पण शरण न येताच जामीन अर्ज केल्याने हा अर्ज कोर्टासमोर टिकण्यायोग्य नाही असं कोर्टाने सांगितलं,” अशी माहिती सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिली आहे.

अर्ध्या तासात हायकोर्टात अर्ज करु असं नितेश राणेंच्या वकिलांनी सांगितलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने १० दिवसांची मुदत दिल्याने नितेश राणेंना ताब्यात घेऊ शकत नाही असं कोर्टाने सांगितलं आहे. पोलिसांची दादागिरी सुरु असून हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारे नितेश राणेंना अटक करायचं आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टात हा मुद्दा मांडू. नितेश राणेंना हात लावला तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन होईल असं नितेश राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी सांगितलं आहे.

कोर्टाने नितेश राणेंना जामीन अर्ज नाकारल्यानंतर ते कोर्टातून निघत असताना पोलिसांनी त्यांची गाडी अडवली. यावेळी त्यांचे बंधू आणि माजी खासदार निलेश राणे गाडीतून खाली उतरले आणि पोलिसांना गाडी का थांबवली असा जाब विचारला. यावेळी त्यांचे समर्थकही आक्रमक झाल्याचं पहायला मिळालं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशापेक्षा काय महत्वाचं आहे ते सांगा अशी विचारणा यावेळी त्यांनी केली. कोणत्या अधिकाराखाली गाडी अडवली जात आहे अशी विचारणा त्यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेले असतानाही आमच्या पुढे मागे पोलिसांचा पहारा का ठेवला जात आहे? असं विचारत त्यांनी संताप व्यक्त केला.

कोर्टाबाहेर जे काही घडलं त्यानंतर नितेश राणे पुन्हा एकदा कोर्टात गेले आहेत. कोर्टाबाहेर जे काही झालं त्याची माहिती न्यायालयात दिली जाऊ शकते.

सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेले असतानाही आमच्या पुढे मागे पोलिसांचा पहारा का ठेवला जात आहे? निलेश राणे संतापले. कोर्टाबाहेर तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

पोलिसांनी गाडी अडवली असल्याने माजी खासदार निलेश राणे आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची सुरु आहे. निलेश राणे कोणत्या अधिकाराखाली गाडी अडवली जात आहे अशी विचारणा करत आहेत. नितेश राणे यावेळी गाडीमध्ये बसलेले आहेत.

भाजपा आमदार नितेश राणे कोर्टातून निघत असताना पोलिसांनी त्यांची गाडी अडवली आहे. गाडी अडवल्याचं नेमकं कारण समजू शकलेलं नाही. दरम्यान यावेळी पोलीस आणि निलेश राणे यांच्याच चर्चा सुरु आहे.

नितेश राणेंचा जामीन नाकारला आहे. इथे जामीन मिळणार नाही याची आम्हाला खात्री होती. त्यामुळे आम्ही लगेचच हायकोर्टामध्ये अर्ज केला आहे. उद्या उद्या किंवा परवा सुनावणी होईल असं नितेश राणेंच्या वकिलांनी सांगितलं आहे.

शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर हल्ला प्रकरणातील संशयित असलेल्या आमदार नितेश राणे यांना मोठा धक्का मिळाला आहे. नितेश राणेंचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. सोमवारी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने निर्णय़ राखून ठेवला होता. त्यानुसार आज कोर्टाने निर्णय दिला असून जामीन नाकारला आहे.

नितेश राणे यांचे सचिव राकेश परब सोमवारी कणकवली पोलीस ठाण्यात सकाळी हजर झाले होते. यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली. पोलिसांनी आज सकाळी त्यांना कोर्टासमोर हजर केलं असता चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनवाण्यात आली आहे. सरकारी पक्षातर्फे १४ दिवसांची पोलीस कोठडी मागण्यात आली होती. यामध्ये इतर आरोपींना अटक, मोबाइल हस्तगत करणे हे मुद्दे मांडण्यात आले. पण न्यायालयाने चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी लिंक

“नितेश राणे नॉट रिचेबल होते हा दावा ते खोडून काढू शकले नाहीत. कोर्टासमोर येईपर्यंत ते नॉट रिचेबलच होते. सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळेपर्यंत ते समोर आले नव्हते. अन्यथा पोलीस त्यांना कधीही अटक करु शकत होते. या तपासात प्रगती होण्यासाठी नितेश राणेंची अटक अत्यावश्यक आहे,” असं प्रदीप घरत म्हणाले.

“नितेश राणेंच्या वकिलांनी याला शिजवलेला कट, राजकीय हितसंबंध सांभाळण्यासाठी, आरोपीला त्रास देण्यासाठी असं म्हटलं आहे. पण आम्ही कोर्टाचे अधिकारी आहोत. त्यामुळे आम्हाला या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं नसतं. आरोपीविरोधात किती सबळ पुरावे आहेत हे आम्हाला कागदपत्रांमधून दाखवायचं असतं. त्यामुळे कट कारस्थान कसं शिजलं? हल्ला का झाला? कारण काय? यावर आमचा युक्तिवाद केंद्रीत होता,” असं प्रदीप घरत यांनी सांगितलं होतं.

जामीन अर्जावर निकाल होईपर्यंत आमदार राणे यांना पोलीस कोठडीत देण्याची मागणी सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड प्रदीप घरत यांनी केली. मात्र ही मागणी जिल्हा न्यायालयाने अमान्य करीत राणे यांना न्यायालयातून जाण्याची मुभा दिली आहे. याबाबतचा निकाल देणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सोमवारी सुनावणीनंतर कोर्टाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, “आज कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या आहेत. उद्या दुपारी ३ वाजता निकाल दिला जाणार आहे. कोर्ट संपूर्ण घटनाक्रम तपासून पाहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने काय आदेश दिले? आदेशनुसार ते हजर झाले असून त्यातील कायदेशीर, तांत्रिक बाबी काय आहेत या सर्व गोष्टी कोर्टाने जाणून घेतल्या आहेत. कोर्टाने सर्वांना दुपारी ३ वाजता हजर राहण्यास सांगितलं आहे”.

नितेश राणे यांच्याकडून वकील सतीश मानेशिंदे यांनी सोमवारी तब्बल तीन तास युक्तिवाद केला. राकेश परब पीए असल्याने दिवसातून किती वेळाही संभाषण होऊ शकतं. तसंच ते एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व असून कथित आरोपीसोबत असलेल्या फोटोमुळे थेट कनेक्शन असल्याचं म्हणू शकत नाही असा युक्तिवाद सतीन मानेशिंदे यांनी केला. यासोबतच गुन्हा घडला तेव्हा नितेश राणे मुंबईतच होते, तसंच पोलिसांना सर्व सहकार्य करण्यात आलं असल्याचंही ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने अर्ज फेटाळला आहे त्याअर्थी जिल्हा न्यायालयात नितेश राणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना जामीन मिळेल असं वाटत नाही. नितेश राणेंचे स्वीय्य सहाय्यक, अंगरक्षक, उजवे डावे हात सर्वजण कटात सहभागी असून तसं दिसून आलं आहे. म्हणूनच मुंबई हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टासमोर नितेश राणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा हल्ल्यातील सहभाग सिद्ध झाला आहे असं शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटलं आहे.

नितेश राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी कोर्टात उपस्थित होते. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आलं असल्याचा दावा यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसंच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून हे शक्य आहे का? अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावं आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.

अभिषेक मनू सिंघवी यांनीदेखील कोर्टात युक्तिवाद करताना नितेश राणे यांच्यावर आतापर्यंत असलेले गुन्हे फक्त राजकीय नसून इतरही आहेत असं सांगितलं. पैशांची देवाणघेवाण, षडयंत्र याचा तपास होणं गरजेचं आहे यामुळे जामीन मिळू नये असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर कोर्टाने नितेश राणे यांना संबंधित कोर्टात शरण व्हावं असे निर्देश दिले असून त्या १० दिवसांत अटक केली जाऊ नये असं स्पष्ट केलं.

मुंबई हायकोर्टाने नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. यावेळी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आदेशाला आव्हान देता यावे तोपर्यंत त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलाने केली. यावेळी नितेश राणे यांना कठोर कारवाईपासून २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात येत असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. विशेष सरकारी वकिलांनी सरकारने एका आठवड्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे नितेश राणेंना २७ जानेवारीपर्यंत दिलासा मिळाला होता.

नितेश राणेंनी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयातही नितेश राणेंना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर नितेश राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाकडूनही नितेश राणे यांना दिलासा मिळालेला नाही. कोर्टाने नितेश राणेंना योग्य कोर्टात दाद मागावी असा सल्ला दिला.