गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात चर्चा आहे ती शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीची! गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर त्यावरून बराच वाद सुरू झाला आहे. विरोधकांकडून राज्य सरकारवर यावरून परखड टीका केली जात असताना त्यासंदर्भात सोशल मीडियावर देखील चर्चा पाहायला मिळत आहे. ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन या प्रताप सरनाईक यांच्या इमारतीवर ठाणे महापालिकेने लावलेला दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
प्रताप सरनाईक यांच्यावर आकारण्यात आलेली आणि व्याजासकट एकूण ४ कोटी ३३ लाख ९७ हजारांपर्यंत गेलेली दंडाची रक्कम पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. यावरून आता भाजपाकडून राज्य सरकारला टार्गेट केलं जात आहे.
भाजपानं आपल्या महाराष्ट्र ट्विटर हँडलवरून राज्याच्या वित्त विभागाने या प्रस्तावावर नोंदवलेल्या आक्षेपाचं पत्रच ट्वीट केलं असून त्यावरून निशणा साधला आहे. “राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांचा विरोध असताना शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीवरील दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. मंत्रिमंडळात अजितदादांच्या शब्दाला किंमत आहे का नाही?” असा सवाल भाजपाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यात बांधलेल्या या १३ मजली इमारतीमधील ४ मजले अनधिकृत आहेत. ते अधिकृत करण्यासाठीचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेने घेतला. त्यासाठी २०१८मध्ये ३ कोटी ३३ लाख ९६ हजार रुपये दंड भरण्याचे निर्देश प्रताप सरनाईक यांना देण्यात आले. मात्र फक्त २५ लाख रुपये भरल्यानंतर त्यांनी उर्वरीत रक्कम भरली नाही. या रकमेवर आत्तापर्यंतचं व्याज समाविष्ट केल्यानंतर ही रक्कम ४ कोटी ३३ लाख ९७ हजारांपर्यंत गेली आहे. मात्र, राज्याच्या वित्त विभागाने ही रक्कम माफ न करण्याचा अभिप्राय दिला होता. मात्र, तो डावलून नगर विकास विभागाने ती माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि मंत्रिमंडळात तो मंजूर झाला आहे.
काय आहे वित्त विभागाच्या अभिप्रायामध्ये?
आमदार सरनाईक यांच्या गृहसंकुलाला झालेला दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्याबाबत नगरविकास विभागाने वित्त विभागाकडे फाईल पाठवली असता वित्त विभागाने अशी सूट देऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. सदरचा दंड हा ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्त्रोताचा एक भाग आहे. विकासकामांसाठी राज्य शासनाकडून महानगरपालिकांना निधी उपलब्ध केला जातो. दंड माफी म्हणजे अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचा तोटा ठरतो, असं देखील अभिप्रायामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
