केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के कर लावला आहे. या करवाढीनंतर महाराष्ट्रासह देशभरात शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून आंदोलनं केली जात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही सरकारच्या या निर्णयावरून टीका केली आहे. यावर भाजपा खासदार अनिल बोंडेनी यांनी प्रतिक्रिया दिली. शरद पवार यांनी कृषीमंत्री असताना कांदा निर्यातीवर बंदी आणली होती. आता विरोधकांना बोलायला नाक उरलं नाही, अशी शब्दांत बोंडे यांनी टीका केली आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

यावेळी अनिल बोंडे म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी लादली नाही. त्यानी केवळ ४० टक्के कर लावला आहे. कराचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर सरकारने लगेच नाफेडकडून दोन लाख टन कांदा शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याचा संकल्प केला आहे. या कांद्याला २४१० रुपयांचा भाव जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांचं कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे.

हेही वाचा- “आम्ही आमचाच टेंभा मिरवतोय, असं…”, शरद पवारांच्या कोल्हापुरातील सभेवर अजित पवारांची प्रतिक्रिया

शरद पवारांवर टीका करताना अनिल बोंडे पुढे म्हणाले, “खरं तर, विरोधकांना बोलण्यासाठी नाक राहील नाही. शरद पवार कृषीमंत्री असताना कांद्याची अशी परिस्थिती उद्भवली होती. तेव्हा त्यांनी अनियंत्रित काळासाठी निर्यात बंदी लागू केली होती. सरकारने आता निर्यात बंदी केलीच नाही, केवळ ४० टक्के कर लावला आहे. हा कर केवळ साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी लावला आहे.”

हेही वाचा- उद्धव ठाकरेंचं राजकीय बळ वाढणार; शिवसेनेचे माजी खासदार ठाकरे गटात परतणार

“शरद पवारांनी त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कोणतंही काम केलं नाही, हे शरद पवार विसरून जातात. कापसाची निर्यातही शरद पवारांनी थांबवली होती. कांद्याची निर्यात बंदीही त्यांनी केली होती. मर्यादित काळात व्यापाऱ्यांना फायदा मिळवून दिला होता. शेतकऱ्यांचं नुकसान केलं होतं, हे शरद पवार दुर्दैवाने विसरले आहेत. आता केवळ व्यापाऱ्यांसाठी गळे काढण्याचे काम करत आहेत,” असा आरोपही खासदार बोंडे यांनी केला. ते अमरावतीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Bjp mp anil bonde on sharad pawar 40 percent tax on onion export protest by oppositions rno news rmm