लोकसभेत १२७ व्या घटना दुरुस्तीबाबत चर्चा सुरु आहे. या चर्चेत राज्याच्या खासदारांनी आपली भूमिका मांडली. खासदार विनायक राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीकेचे बाण सोडले होते. याला भाजपा खासदार प्रीतम मुंडे यांनी सडेतोड उत्तर दिलं आहे. तसेच राज्यातील महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र सोडलं. तसेच शिवसेनेलाही आरक्षणावरून अप्रत्यक्षरित्या खडे बोल सुनावले.
“सर्वजण फिरून फिरून मराठा आरक्षणावर येत आहेत. दुसरा कोणता विषय येथे मांडताना दिसत नाही. राज्यांना राज्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय का बहाल करण्यात आला?. २०१८ नंतर केंद्राने सर्व अधिकार आपल्या ताब्यात ठेवले आहेत, अशी राज्यांना धास्ती होती. त्यानंतर केंद्राने राज्यांचे अधिकार राज्यांना देण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. मग लोकशाहीचा सन्मान नाही का?, विकेंद्रीकरण झालेलं आहे. तुमच्या राज्याची सूची बनवण्याचे अधिकार तुम्हाला मिळालेले आहेत. या सूचीमध्ये आपण सर्व जाती समूहाचा विचार करतोय. मग वारंवार ही चर्चा मराठा आरक्षणावरच का येतंय? ज्या लोकांना मराठा आरक्षणाचा प्रचंड कळवळा येताना दिसतोय. आमचं सरकार राज्यात असताना सरकारने आपली भूमिका खंडपीठासमोर मांडली आणि हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध आहे, असं ठरवलं. त्यावेळी कुणाला त्रास झाला नाही. आज जे विरोधात आहेत आणि भाजपाच्या त्या वेळच्या भूमिकेविषयी प्रश्न मांडताहेत. त्यावेळी त्यांनी कडाडून विरोध केला, असं माझ्या स्मरणात नाही. केंद्र आणि राज्यातील त्यावेळच्या सरकारची भूमिका चांगली नाही. म्हणून एनडीएतून बाहेर पडले, असं कुणी मला आठवत नाही. त्यावेळेस आपला कळवला कुठे गेला होता.” अशी बोचरी टीका प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेनेवर केली.
अपूर्ण ताट वाढल्यानंतर खायचं काय?; आरक्षणावरुन लोकसभेत विनायक राऊत कडाडले
“केंद्र सरकारने आपलं प्रेम वारंवार सिद्ध केलं आहे. लोककल्याणकारी योजना केलेल्या आहेत. अमुक एका समाजाला नाही तर सर्वांना सोबत घेऊन जात आहेत. १० टक्के सवर्णांचा उल्लेख देखील मी यासाठीच केला. एका समूहाला प्रोत्साहन देणं ही सरकारची भूमिका नाही. सर्वांना एकत्र घेऊन जाणारं हे सरकार आहे.” असं सांगताना त्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीवरही टीकास्त्र सोडलं. “आज ओबीसीची राज्यात जी परिस्थिती आहे. आमचं अस्तित्वात असलेलं आरक्षण घालण्याचं पाप राज्य सरकारच्या माध्यमातून झालेलं आहे. हा समाज या गोष्टीसाठी तुम्हाला कधीही क्षमा करणार नाही. तुम्ही तुमची भूमिका मांडण्यात कमकुवत ठरले आहात.”, असा निशाणाही प्रीतम मुंडे यांनी साधला.
“सर्वजण फिरून फिरून मराठा आरक्षणावर येत आहेत. दुसरा कोणता विषय येथे मांडताना दिसत नाही. राज्यांना राज्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय का बहाल करण्यात आला?. २०१८ नंतर केंद्राने सर्व अधिकार आपल्या ताब्यात ठेवले आहेत, अशी राज्यांना धास्ती होती. त्यानंतर केंद्राने राज्यांचे अधिकार राज्यांना देण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. मग लोकशाहीचा सन्मान नाही का?, विकेंद्रीकरण झालेलं आहे. तुमच्या राज्याची सूची बनवण्याचे अधिकार तुम्हाला मिळालेले आहेत. या सूचीमध्ये आपण सर्व जाती समूहाचा विचार करतोय. मग वारंवार ही चर्चा मराठा आरक्षणावरच का येतंय? ज्या लोकांना मराठा आरक्षणाचा प्रचंड कळवळा येताना दिसतोय. आमचं सरकार राज्यात असताना सरकारने आपली भूमिका खंडपीठासमोर मांडली आणि हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध आहे, असं ठरवलं. त्यावेळी कुणाला त्रास झाला नाही. आज जे विरोधात आहेत आणि भाजपाच्या त्या वेळच्या भूमिकेविषयी प्रश्न मांडताहेत. त्यावेळी त्यांनी कडाडून विरोध केला, असं माझ्या स्मरणात नाही. केंद्र आणि राज्यातील त्यावेळच्या सरकारची भूमिका चांगली नाही. म्हणून एनडीएतून बाहेर पडले, असं कुणी मला आठवत नाही. त्यावेळेस आपला कळवला कुठे गेला होता.” अशी बोचरी टीका प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेनेवर केली.
अपूर्ण ताट वाढल्यानंतर खायचं काय?; आरक्षणावरुन लोकसभेत विनायक राऊत कडाडले
“केंद्र सरकारने आपलं प्रेम वारंवार सिद्ध केलं आहे. लोककल्याणकारी योजना केलेल्या आहेत. अमुक एका समाजाला नाही तर सर्वांना सोबत घेऊन जात आहेत. १० टक्के सवर्णांचा उल्लेख देखील मी यासाठीच केला. एका समूहाला प्रोत्साहन देणं ही सरकारची भूमिका नाही. सर्वांना एकत्र घेऊन जाणारं हे सरकार आहे.” असं सांगताना त्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीवरही टीकास्त्र सोडलं. “आज ओबीसीची राज्यात जी परिस्थिती आहे. आमचं अस्तित्वात असलेलं आरक्षण घालण्याचं पाप राज्य सरकारच्या माध्यमातून झालेलं आहे. हा समाज या गोष्टीसाठी तुम्हाला कधीही क्षमा करणार नाही. तुम्ही तुमची भूमिका मांडण्यात कमकुवत ठरले आहात.”, असा निशाणाही प्रीतम मुंडे यांनी साधला.
