गेल्या दोन दिवसांपासून चर्चा सुरू असलेल्या प्रकरणावर अखएर न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेतली असून संतोष परब मारहाण प्रकरणी नितेश राणेंना अटकपूर्ण जामीन फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे नितेश राणेंवर अटकेची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. या सुनावणीदरम्यान नितेश राणे चौकशीमध्ये सहकार्य करत नसल्याचा दावा फिर्यादींच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, आमदार नितेश राणे यांनी तपासात पूर्ण सहकार्य केल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात बोलताना केला. या प्रकरणावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात जोरदार राजकीय कलगीतुरा रंगताना पाहायला मिळाला आहे.
शिवसेनेचे स्थानिक कार्यकर्ते संतोष परब यांना काही दिवसांपूर्वी मारहाण झाल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. या प्रकरणात त्यांनी नितेश राणे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. १८ डिसेंबर रोजी ही घटना घडल्यानंतर त्याप्रकरणी पोलिसांनी आत्तापर्यंत चार जणांना अटक केली आहे. या प्रकरणाचे अधिवेशनात देखील पडसाद उमटले होते. मात्र, या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई सुरू केल्यापासून भाजपा आमदार नितेश राणे हे नॉट रिचेबल असल्याचं दिसून येत आहे.
संतोष परब हल्ला प्रकरण काय आहे?
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर १८ डिसेंबर रोजी झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांना चौघांना अटक केली आहे. संतोष परब यांनी हल्लेखोरांनी नितेश राणेंच्या नावाचा उल्लेख केल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान नितेश राणे यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी पोलिसांनी थेट केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनाच नोटीस बजावून कणकवली पोलीस स्थानकात बोलावलं होतं. पण कामात व्यस्त असल्याचं सांगत नारायण राणे यांनी हजर राहणं टाळलं.
जिल्हा बँक निवडणुकीत फटका?
दरम्यान, सिंधुदुर्गात जिल्हा बँकेची निवडणूक काही दिवसांत होऊ घातली आहे. संतोष परब मारहाण प्रकरणाच्या आधी या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातलं राजकारण तापलं होतं. या निवडणुकांसाठी राजकीय नेतेमंडळींनी देखील जोरदार प्रचार सुरू केला असून त्यातच नितेश राणेंचं नाव या मारहाण प्रकरणात आल्यामुळे त्याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अटकपूर्व जामीनासाठी कोर्टात धाव घेणाऱ्या नितेश राणेंना आणखी एक धक्का; जामीन मिळाला तरी…
मतदानाचा हक्कही गेला!
एकीकडे जिल्हा सत्र न्यायालयाने नितेश राणेंना अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर त्यांना जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नसल्याची माहिती मिळत आहे. सहकार विभागाने तब्बल १६ कोटींच्या थकित कर्जामुळे नितेश राणेंना मतदान करण्याचा अधिकार नाकारल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे नितेश राणेंना हा दुहेरी धक्का मानला जात आहे.
