भाजपाकडून राज्यात ओबीसी जागर अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यावेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केलं. तसेच महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली. सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण गेलं अशा निशाणा त्यांनी साधला. ओबीसींचं संपूर्ण आरक्षण संपवण्याचं काम या सरकारनं केलं आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. “ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा महत्वाचा झाला आहे. रोज खोटं बोल पण रेटून बोल, अशा प्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते कमी आणि बोलके पोपट जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आहे. आपल्या चुकीमुळे राजकीय आरक्षण गेलं आहे. त्यामुळेच त्यांचे बोलके पोपट बोलत आहेत. त्यांचे मालक जसं सांगत असतात तसं ते बोलत असतात.”, अशी जोरदार टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आपलं सरकार असताना केस आली. तेव्हा केस काय होती? पाच जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वरच्या आरक्षणाविरोधातील ती केस होती. ५० टक्क्यांच्या आतल्या आरक्षणाची केसच नव्हती. त्याही वेळेला आपण ५० टक्क्यांचं वरचं आरक्षण वाचवण्यासाठी एक अभ्यास केला आणि त्यातून एक अध्यादेश काढला. तो कोर्टाला सादर केला. सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षणही मान्य करून पुढे जाण्याची मंजुरी दिली. हे सरकार आल्यानंतर या सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करायचा होता आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करायचं परिपत्रक काढून सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला पाहिजे तितका वेळ दिला असता. या सरकारनं १५ महिने वाया घालवले. सात वेळा तारखा घेतल्या आणि कोणतीच हालचाल केली नाही. मार्चमध्ये सरकारनं एक प्रतिज्ञापत्र  दाखल केलं आणि सांगितलं आमच्या काही जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर राजकीय आरक्षण आहे. या संदर्भात कोर्टाने निर्णय घ्यावा. सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना सांगितलं या सरकारनं आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं पालन केलं नाही. या सरकारने फक्त वेळेकाढूपणा केला. सरकारला सांगूनही राज्य मागसवर्गीय आयोग गठीत केला नाही. कोणतीच हालचाल करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. त्यामुळे कोर्टानं राज्यातील ५० टक्क्यांच्या आतलं सर्व राजकीय आरक्षण रद्द केलं. तसेच हे काम जिथपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राजकीय आरक्षण देता येणार असा निर्णय दिला”, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्जचं मुख्यालय मुंबईतून गुजरातला स्थलांतरित

राज्य सरकारवर टीका करताना त्यांनी मोदी सरकारची स्तुतीही केली. देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात सर्वाधिक मंत्री हे ओबीसी समाजाचे आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. देशात मोदींच्या नेतृत्वाखाली बहुजनांचं राज्य आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. ओबीसीची खरा पक्ष हा भारतीय जनता पक्ष आहे, हे सांगायला देखील ते विसरले नाहीत. ओबीसींना संविधानात स्थान देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झाल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. मुंबई येथे आयोजित भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढा, खा. संगम लाल गुप्ता, डॉ. संजय कुटे, अतुल भातखळकर, योगेश टिळेकर उपस्थित होते.

“ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आपलं सरकार असताना केस आली. तेव्हा केस काय होती? पाच जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वरच्या आरक्षणाविरोधातील ती केस होती. ५० टक्क्यांच्या आतल्या आरक्षणाची केसच नव्हती. त्याही वेळेला आपण ५० टक्क्यांचं वरचं आरक्षण वाचवण्यासाठी एक अभ्यास केला आणि त्यातून एक अध्यादेश काढला. तो कोर्टाला सादर केला. सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षणही मान्य करून पुढे जाण्याची मंजुरी दिली. हे सरकार आल्यानंतर या सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करायचा होता आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करायचं परिपत्रक काढून सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला पाहिजे तितका वेळ दिला असता. या सरकारनं १५ महिने वाया घालवले. सात वेळा तारखा घेतल्या आणि कोणतीच हालचाल केली नाही. मार्चमध्ये सरकारनं एक प्रतिज्ञापत्र  दाखल केलं आणि सांगितलं आमच्या काही जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर राजकीय आरक्षण आहे. या संदर्भात कोर्टाने निर्णय घ्यावा. सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना सांगितलं या सरकारनं आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं पालन केलं नाही. या सरकारने फक्त वेळेकाढूपणा केला. सरकारला सांगूनही राज्य मागसवर्गीय आयोग गठीत केला नाही. कोणतीच हालचाल करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. त्यामुळे कोर्टानं राज्यातील ५० टक्क्यांच्या आतलं सर्व राजकीय आरक्षण रद्द केलं. तसेच हे काम जिथपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राजकीय आरक्षण देता येणार असा निर्णय दिला”, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्जचं मुख्यालय मुंबईतून गुजरातला स्थलांतरित

राज्य सरकारवर टीका करताना त्यांनी मोदी सरकारची स्तुतीही केली. देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात सर्वाधिक मंत्री हे ओबीसी समाजाचे आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. देशात मोदींच्या नेतृत्वाखाली बहुजनांचं राज्य आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. ओबीसीची खरा पक्ष हा भारतीय जनता पक्ष आहे, हे सांगायला देखील ते विसरले नाहीत. ओबीसींना संविधानात स्थान देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झाल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. मुंबई येथे आयोजित भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढा, खा. संगम लाल गुप्ता, डॉ. संजय कुटे, अतुल भातखळकर, योगेश टिळेकर उपस्थित होते.