मदन येरावार यांच्या निमित्ताने पालकमंत्री आणि कधी नव्हे एवढे म्हणजे, सातपकी पाच आमदार असूनही यवतमाळ जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आयाती नेत्यांच्या भरवशावरच निवडणूक लढण्याची वेळ आली आहे. त्यातच भाजपला आडवे करण्याचे सेना नेते व महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी कार्यकर्त्यांना केलेल्या आवाहनास कसे तोंड द्यावे, याचे जबर आव्हान भाजपसमोर उभे ठाकले आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर, पालकमंत्री मदन येरावार व जिल्हाध्यक्ष राजू डांगे यांच्या खांद्यावर जबाबदारीचे ओझे आलेले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नगरपालिकेत मिळालेल्या अनपेक्षित अपूर्व यशाने जि.प.ची सत्ता दूर नाही, असा आत्मविश्वास भाजप नेत्यांना आयाती काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेत्यांनी दिला आहे. मात्र, या नेत्यांमागे कार्यकत्रे किती जातात, यावर सर्व अवलंबून आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषदेत चंचुप्रवेशही नसलेल्या भाजपला गेल्या खेपेला ६२ पकी फक्त ४ जागा मिळाल्या होत्या. आता जि.प. सदस्यांची संख्या एकने कमी झाली आहे. ६१ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत ४ वरून ४४ ची मजल गाठण्यासाठी भाजपवर आतापर्यंत ज्यांनी टीकेची झोड उठवली होती त्यांनाही नि:संकोच प्रवेशासाठी दारे सताड उघडी करण्यात आली आहेत. काँग्रेसचे माजी मंत्री संजय देशमुख, नेते संतोष बोरेले, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस नीलय नाईक, माजी आमदार विजय पाटील चोंढीकर, माजी आमदार अण्णासाहेब पारवेकर यासारखे अनेक दिग्गज भाजपात आले आहेत. त्यांच्या मताप्रमाणे उमेदवारी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, जिल्हा परिषदेत आज असलेली काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता टिकवण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी दोन्ही पक्ष जरी स्वतंत्र लढत असले तरी निवडणुकीनंतर आघाडी करण्याचे मनसुबे दोन्ही पक्षांनी रचले आहेत. काँग्रेससाठी ही लढाई अस्मितेचा आणि राष्ट्रवादीसाठी प्रतिष्ठेची झाली आहे. आघाडी करण्याचे प्रयत्न खूप झाले, पण ते फसले. आता राष्ट्रवादीचे आमदार मनोहर नाईक, आमदार ख्वॉजा बेग, माजी आमदार संदीप बाजोरिया, तसेच काँग्रेसच्या माणिकराव ठाकरे, शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, वामनराव कासावार, विजय खडसे इ. माजी मंत्री व आमदार स्वबळावर सत्तेसाठी जिवाचे रान करताना दिसत आहेत, पण शेवटी आघाडीशिवाय पर्याय नाही, हे निवडणुकीनंतर स्पष्टच होणार आहे.
बंडखोरीची चिंता
पुसद, उमरखेड आणि महागाव या तीन तालुक्यांत राष्ट्रवादीचे अबाधित वर्चस्व असून त्यात एकूण १८ जागा आहेत. गेल्या खेपेला या सर्व जागा राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होत्या व काँग्रेसच्या ताब्यात २२ जागा होत्या. या सर्व जागा राखण्यात यश आले, तर आघाडीची सत्ता जि.प.मध्ये येऊ शकते. मात्र, उमेदवार देताना बहुतेक ठिकाणी नातेवाईकांचीच वर्णी लावल्याने आघाडीत बंडखोरी फोफावली आहे. त्याचा फटका बसू शकतो. शिवसेनेसमोर सध्या असलेल्या १२ जागा शाबूत ठेवण्याबरोबरच अधिक जागा काबीज करण्याचे आव्हान आहे. दारव्हा, दिग्रस, नेर, वणी भागात शिवसेनेची ताकद आहे. नगरपालिकेतही शिवसेनेने चांगली कामगिरी बजावली. त्याचा फायदा सेनेला जि.प. निवडणुकीत मिळावा म्हणून सेनेतील श्रीधर मोहोडसारख्या जुन्या कार्यकर्त्यांना मदानात आणले आहे.
विशेष म्हणजे, आयाराम-गयारामांनी बिघडवलेले निवडणुकीचे गणित कसे सोडवावे, हा सर्वच पक्षांसमोर न सुटणारा प्रश्न आहे. ही निवडणूक उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे दोन टप्प्यांत होत आहे. १६ फेब्रुवारीला पहिल्या टप्प्यातील ५५ आणि २१ फेब्रुवारीला दुसऱ्या टप्प्यातील ६ जागांची निवडणूक होणार आहे. भाजपने सर्वच म्हणजे ६१ जागी, तर काँग्रेस ५८ आणि शिवसेनेने ६० जागी उमेदवार उभे केले आहेत. अनेक दिग्गज नेते बाहेर पडल्याने राष्ट्रवादीला उमेदवारच मिळाले नाहीत, त्यामुळे ४८ जागांवरच लढावे लागत आहे. जवळजवळ सर्वच मतदारसंघात चौरंगी लढतीचे चित्र आहे.
नगरपालिकेत मिळालेल्या अनपेक्षित अपूर्व यशाने जि.प.ची सत्ता दूर नाही, असा आत्मविश्वास भाजप नेत्यांना आयाती काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेत्यांनी दिला आहे. मात्र, या नेत्यांमागे कार्यकत्रे किती जातात, यावर सर्व अवलंबून आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषदेत चंचुप्रवेशही नसलेल्या भाजपला गेल्या खेपेला ६२ पकी फक्त ४ जागा मिळाल्या होत्या. आता जि.प. सदस्यांची संख्या एकने कमी झाली आहे. ६१ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत ४ वरून ४४ ची मजल गाठण्यासाठी भाजपवर आतापर्यंत ज्यांनी टीकेची झोड उठवली होती त्यांनाही नि:संकोच प्रवेशासाठी दारे सताड उघडी करण्यात आली आहेत. काँग्रेसचे माजी मंत्री संजय देशमुख, नेते संतोष बोरेले, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस नीलय नाईक, माजी आमदार विजय पाटील चोंढीकर, माजी आमदार अण्णासाहेब पारवेकर यासारखे अनेक दिग्गज भाजपात आले आहेत. त्यांच्या मताप्रमाणे उमेदवारी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, जिल्हा परिषदेत आज असलेली काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता टिकवण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी दोन्ही पक्ष जरी स्वतंत्र लढत असले तरी निवडणुकीनंतर आघाडी करण्याचे मनसुबे दोन्ही पक्षांनी रचले आहेत. काँग्रेससाठी ही लढाई अस्मितेचा आणि राष्ट्रवादीसाठी प्रतिष्ठेची झाली आहे. आघाडी करण्याचे प्रयत्न खूप झाले, पण ते फसले. आता राष्ट्रवादीचे आमदार मनोहर नाईक, आमदार ख्वॉजा बेग, माजी आमदार संदीप बाजोरिया, तसेच काँग्रेसच्या माणिकराव ठाकरे, शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, वामनराव कासावार, विजय खडसे इ. माजी मंत्री व आमदार स्वबळावर सत्तेसाठी जिवाचे रान करताना दिसत आहेत, पण शेवटी आघाडीशिवाय पर्याय नाही, हे निवडणुकीनंतर स्पष्टच होणार आहे.
बंडखोरीची चिंता
पुसद, उमरखेड आणि महागाव या तीन तालुक्यांत राष्ट्रवादीचे अबाधित वर्चस्व असून त्यात एकूण १८ जागा आहेत. गेल्या खेपेला या सर्व जागा राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होत्या व काँग्रेसच्या ताब्यात २२ जागा होत्या. या सर्व जागा राखण्यात यश आले, तर आघाडीची सत्ता जि.प.मध्ये येऊ शकते. मात्र, उमेदवार देताना बहुतेक ठिकाणी नातेवाईकांचीच वर्णी लावल्याने आघाडीत बंडखोरी फोफावली आहे. त्याचा फटका बसू शकतो. शिवसेनेसमोर सध्या असलेल्या १२ जागा शाबूत ठेवण्याबरोबरच अधिक जागा काबीज करण्याचे आव्हान आहे. दारव्हा, दिग्रस, नेर, वणी भागात शिवसेनेची ताकद आहे. नगरपालिकेतही शिवसेनेने चांगली कामगिरी बजावली. त्याचा फायदा सेनेला जि.प. निवडणुकीत मिळावा म्हणून सेनेतील श्रीधर मोहोडसारख्या जुन्या कार्यकर्त्यांना मदानात आणले आहे.
विशेष म्हणजे, आयाराम-गयारामांनी बिघडवलेले निवडणुकीचे गणित कसे सोडवावे, हा सर्वच पक्षांसमोर न सुटणारा प्रश्न आहे. ही निवडणूक उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे दोन टप्प्यांत होत आहे. १६ फेब्रुवारीला पहिल्या टप्प्यातील ५५ आणि २१ फेब्रुवारीला दुसऱ्या टप्प्यातील ६ जागांची निवडणूक होणार आहे. भाजपने सर्वच म्हणजे ६१ जागी, तर काँग्रेस ५८ आणि शिवसेनेने ६० जागी उमेदवार उभे केले आहेत. अनेक दिग्गज नेते बाहेर पडल्याने राष्ट्रवादीला उमेदवारच मिळाले नाहीत, त्यामुळे ४८ जागांवरच लढावे लागत आहे. जवळजवळ सर्वच मतदारसंघात चौरंगी लढतीचे चित्र आहे.
