गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात नव्या सरकारचा पहिला मंत्रीमंडळ विस्तार आणि त्यामध्ये वर्णी लागलेल्या मंत्र्यांची नावं यावरून जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषत: आधीच्या सरकारमधून एका तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात नाव आल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागलेल्या संजय राठोड यांच्या समावेशावरून टीका केली जात आहे. मात्र, राठोड यांच्यासोबतच या विस्तारामध्ये एकाही महिला आमदाराला संधी मिळाली नसल्याची देखील टीका केली जात आहे. यात पंकजा मुंडेंना संधी मिळाली नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. त्यासंदर्भात आता खुद्द पंकजा मुंडे यांनी सूचक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या विधानावरून तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने महादेव जानकर यांना पंकजा मुंडेंनी राखी बांधल्यानंतर या दोघांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी महादेव जानकर यांना मित्रपक्षांना मंत्रीमंडळ विस्तारामध्ये स्थान न मिळाल्याबद्दल विचारणा केली असता त्यांनी मित्रपक्षांनाच सल्ला दिला आहे. “मित्रपक्षांनी स्वत:ची लायकी वाढवायला हवी. त्यांचे आमदार-खासदार जास्त वाढले तर आपण मंत्रीपदाची मागणी करू शकता. आता आपले किती आमदार आहेत या दृष्टीने आपण आत्मचिंतन करावं. माझे आमदार २०-२५ होतील तेव्हा आम्ही पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीसांना आग्रह करू”, असं ते म्हणाले.
काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?
दरम्यान, पंकजा मुंडेंना मंत्रीमंडळ विस्तारामध्ये स्थान न मिळाल्याबद्दल विचारणा केली असता त्यांनी यासंदर्भात भूमिका मांडताना सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. “मी मंत्र्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. मंत्रीमंडळ बनवायचं असतं, त्यात सगळ्यांना समाधानी करता येत नसतं. पण जे मंत्री झाले आहेत, त्यांनी तरी लोकांना समाधानी करावं”, असं त्या म्हणाल्या.
“मला मंत्रीपद देण्याइतकी माझी पात्रता नसेल. अजून पात्रतेचे लोक असतील कदाचित. त्यांना जेव्हा माझी तेवढी पात्रता वाटेल तेव्हा देतील. त्याबद्दल मला काही आक्षेप नाही. चर्चा माध्यमे किंवा कार्यकर्त्यांकडून होतात. आता माझे कार्यकर्ते आणि मी देखील शांत बसले आहे. त्यांना ज्यांची पात्रता आहे असं वाटेल, त्यांना ते मंत्रीपद देतील. त्यात माझी काही भूमिका असण्याचं कारण नाही. मी स्वाभिमानाने राजकारण करण्याचा प्रयत्न करते”, अशा शब्दांत पंकजा मुंडेंनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
“या सरकारकडून हे अपेक्षित नाही”
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारला सल्ला दिला आहे. “ओबीसी आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा दुर्लक्षित झाला आहे. पण या सरकारकडून हे अपेक्षित नाही. त्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न करून ते मिळवावं. नाहीतर आम्ही इतकी वर्ष केलेल्या लढ्याला कगाही अर्थ राहणार नाही”, असं त्या म्हणाल्या.