भाजपाकडून विधानपरिषद निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांना डावलण्यात आल्याने समर्थक नाराज झाले आहेत. याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटताना दिसत आहेत. औरंगाबादमध्ये पंकजा मुंडेंच्या समर्थकांनी भाजपाचं कार्यालय फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी वेळीच कारवाई करत या कार्यकर्त्यांना रोखलं. पोलिसांनी तीन कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं आहे.
भाजपाने पंकजा यांना डावलत महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा उमा खापरे यांना उमेदवारी दिली आहे. तसंच विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह माजी मंत्री राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खापरे आणि प्रसाद लाड या पाच जणांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. मात्र ऐनवेळी पंकजा मुंडे यांचं नाव वगळण्यात आल्याने समर्थक नाराज झाले असून आक्रमक झाले आहेत. त्यातूनच समर्थकांनी औरंगाबादमधील उस्मानपुरा येथील कार्यालय फोडण्याचा प्रयत्न केला. या समर्थकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदामुळे गेली पंकजा मुंडे यांची उमेदवारी
पंकजा मुंडेंवर सातत्याने अन्याय होत असल्याची भावना यावेळी समर्थकांनी घोषणा देताना व्यक्त केली. तसंच वारंवार डावलण्यात आल्याने नाराजीदेखील जाहीर केली. या घटनेनंतर भाजपा कार्यालयाबाहेर पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.
पंकजा मुंडे यांना पुन्हा डावलले
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा नव्या दमाने सक्रिय होण्याची भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या मनीषेवर पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पाणी ओतले असून त्यांना राष्ट्रीय सचिव म्हणून केंद्रातच पक्षाचे काम करावे लागणार आहे. विधान परिषदेतील सदस्यत्वासाठी पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी देण्याचा विचार केंद्रीय स्तरावर रात्री उशिरापर्यंत होत होता. पण, अखेरच्या क्षणी मात्र पंकजा मुंडे यांचे नाव वगळण्यात आले. राज्याच्या राजकारणात प्रदेश स्तरावरील अन्य दिग्गजांचे नेतृत्व स्वीकारण्याची त्यांची तयारी असेल का, या मुद्दय़ावरून केंद्रीय नेतृत्वाने विधान परिषदेच्या उमेदवारीत बदल केल्याचे समजते.
विधान परिषद निवडणूक : “पंकजा मुडेंचा पत्ता कट करणं हे फडणवीसांचं षड्यंत्र”
एका दिवसात झालेल्या बदलामुळेच बुधवारी सकाळी भाजपाने दिल्लीतून जाहीर केलेल्या राज्यातील विधान परिषदेच्या उमेदवारांच्या यादीत पंकजा मुंडे यांचे नाव वगळण्यात आले. मुंडे गटातील नेत्यांना राज्यसभेत व विधान परिषदेत संधी दिली असताना पंकजा यांची मात्र केंद्रीय नेतृत्वाने बोळवण केल्याने विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीला पाठवलेल्या इतर उमेदवारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे सांगितलं जातं.
भाजपाच्या संभाव्य पाच उमेदवारांची यादी जाहीर होण्यात दिरंगाई होत होती. अधिकृतपणे यादी जाहीर झाली नव्हती मात्र, काही उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरण्याची तयारी करण्यास सांगण्यात आले होते. पण, तसा निरोप पंकजा मुंडे यांना देण्यात आलेला नव्हता. ‘आम्ही केंद्राकडे यादी पाठवताना पंकजा मुंडे यांच्या नावाचा समावेश केला होता’, असे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या विधानामध्ये तथ्य होते. मात्र, पंकजा मुंडे यांचे राज्यातील राजकारणात नेमके स्थान काय असेल, म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘नेतृत्व’ स्वीकारण्याची त्यांची तयारी आहे का? या मुद्दय़ावरून त्यांना उमेदवारी देताना फेरविचार केला गेल्याचे समजते. आता तरी पंकजा यांना विधान परिषदेची उमेदवारी देण्यापेक्षा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्रीय सचिवपदाची जबाबदारी सांभाळण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
२०१९ मध्ये परळी विधानसभा मतदारसंघातून पराभूत झाल्यानंतर पंकजा मुंडे बराच काळ विजनवासात गेल्या होत्या. त्यानंतर त्यांना राष्ट्रीय सचिवपदी नियुक्ती करून मध्य प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे विनोद तावडे यांच्याप्रमाणे पंकजा मुंडे यादेखील राष्ट्रीय राजकारणात दाखल झाल्या. या काळात भागवत कराड यांच्यासारखा मुंडे गटातील नेत्यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळाली व ते मंत्रीदेखील झाले. आत्ताही राम शिंदे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी देण्याती आली आहे. पंकजा मुंडे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी नाकारून त्यांच्या नजिकच्या नेत्यांना मात्र संधी देण्यात आली आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुण्यतिथीला गोपीनाथ गडावर झालेल्या कार्यक्रमात पंकजा यांनी ‘संधीचे सोनं करू’, असे म्हणत राज्याच्या राजकारणात परत आणण्याची ‘विनंती’ केंद्रीय नेतृत्वाला केली होती. मात्र, मंगळवारी रात्री उशिरा झालेल्या निर्णयात पंकजा यांना पुन्हा डावलण्यात आले.
पंकजा मुंडेंच्या उमेदवारीसाठी आम्ही खूप प्रयत्न केले – चंद्रकांत पाटील
पंकजा मुंडे यांच्या उमेदवारीसाठी मी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक नेत्यांनी प्रयत्न केले. मात्र केंद्रीय नेत्यांचा पंकजा मुंडेंवर काही अन्य जबाबदारी देण्याचा विचार असावा. त्यांच्याकडे मध्य प्रदेशच्या सहप्रभारी पदाची आणि राष्ट्रीय सचिवपदाची जबाबदारी आहे. काही अपेक्षा व्यक्त करणे आणि ती पूर्ण न झाल्यास नाराजी व्यक्त करणे, हे बरोबरच आहे, असे प्रतिपादन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
