एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह २२ कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीसह सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक घेतली. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण व्हावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून संप पुकारला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. विलिनीकरणाचे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
कामावर आल्यास कारवाई नाही ! ; संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारची ग्वाही, तोडग्यासाठी पवारांचा पुढाकार
कामावर हजर झाल्यास कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाही परब यांनी यावेळी दिली, तर किती ताणायचे याचा तारतम्याने विचार करण्याची गरज असून, एसटी सेवा पूर्वपदावर आणण्याचे आवाहन पवार यांनी केलं आहे. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याने एसटी संपाबाबत तोडगा निघण्याचे संकेत आहेत.
“अनिल परब यांनी किमान उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलेल्या शब्दाचा तरी मान राखावा”
मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीवरुन भाजपाने नाराजी जाहीर केल आहे. भाजपा आमदार राम कदम यांनी टीका करताना मुख्यमंत्र्यांनी शरद पवारांकडे चार्ज दिला आहे का? अशी विचारणा केली आहे. “शरद पवार घटनाबाह्य संविधानाला डावलून मंत्री आणी अधिकाऱ्यांची बैठक कशी काय घेऊ शकतात?,” असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.
राम कदम यांचं ट्वीट –
“माननीय शरद पवारांना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचा चार्ज दिला आहे का? आणि जर नाही तर ते घटनाबाह्य संविधानाला डावलून मंत्री आणी अधिकाऱ्यांची बैठक कशी काय घेऊ शकतात? आणी शरद पवारांना बैठका घ्यायचाच असतील तर मुख्यमंत्री त्यांना चार्ज का देत नाहीत? केवळ एकच निदान माफक अपेक्षा,” असं राम कदम यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
“कामावर रूजू झाल्यास कारवाई केली जाणार नाही”
एसटी कामगारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता देण्यात आल्यानंतरही केवळ विलिनीकरणासाठी संप सुरु ठेवण्यात आला आहे. राज्यभरात एसटी बंद असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. आतापर्यंत ज्या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, अशा सुमारे ५० हजार कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू झाल्यास त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. त्याचबरोबर बडतर्फ, निलंबित आणि सेवासमाप्ती यासारख्या कारवाई झालेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत वाहतूक सुरळीत सुरु झाल्यानंतर सकारात्मक विचार करू, अशी ग्वाही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली. विलनीकरणासंदर्भात तयार करण्यात आलेली समिती १२ आठवडय़ांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाचे पालन कर्मचारी आणि राज्य शासनावर बंधनकारक असणार आहे. कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनात पगारवाढ देण्यात आली आहे. पगारवाढीमध्ये काही तफावत झाली आहे. त्याबाबत कृती समितीसोबत चर्चा करण्यात आली आहे. कृती समितीने सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगारवाढ देण्यात यावी अशी मागणी करुन आकडेवारी दिली आहे. या आकडेवारीचा अभ्यास करुन निर्णय एसटी सुरु झाल्यानंतर देण्यात येईल, असेही अनिल परब यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे.
कर्मचाऱ्यांनी कामावर यायला पाहिजे, शरद पवारांचं आवाहन
एसटी संपामुळे राज्यभरातील प्रवाशांना प्रचंड त्रास होत आहे. त्यातच पुन्हा करोना संकट उभे ठाकल्याने राज्यातील अर्थकारणावर होतोय. त्यामुळे राज्यातील राज्य सरकारला त्याची मोठी आर्थिक किंमत द्यावी लागत आहे. कृती समितीच्या सदस्यांचे काही प्रश्न आहेत, त्यातील काही प्रश्नांकडे कृती समितीने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे सरकारचे प्रयत्न असतील, असे राज्य सरकारने सांगितले. त्यानंतर आता एसटी सेवा सुरू झाली पाहिजे, कर्मचाऱ्यांनी कामावर यायला पाहिजे, असे आवाहन शरद पवार यांनी केले. तुमच्या इतर प्रश्नांवरही सरकार सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून विचार करेल, अशी ग्वाही पवारांनी एसटी कर्मचारी नेत्यांना दिली. गेल्या ७० वर्षांपेक्षा अधिककाळ सर्वसामान्यांची एसटी कष्टकरी एसटी कामगारांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर व प्रवाशांच्या विश्वासार्हतेवर टिकून आहे. एसटी ही प्रवाशांच्या हितासाठी आहे. प्रवाशांच्या हिताची जोपासना करणे ही आपल्या सर्वाची जबाबदारी आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक व्यवसाय संकटात सापडले आहेत. त्याला एसटी देखील अपवाद नाही. तरीदेखील एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना ४१ टक्क्यांपर्यंत वेतनवाढ देण्यात आलेली आहे. हा निर्णय अंत्यत धाडसी असून त्याबद्दल पवार यांनी एसटी प्रशासन आणि शासनाचे कौतुक केले. तथापि, कृती समितीने सुधारीत वेतनवाढीतील तफावतीबाबत नोंदविलेल्या आक्षेपावर एसटी प्रशासन आणि राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असे शरद पवार यांनी नमूद केले.
