विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत राखण्यात भाजप-शिवसेना युती यशस्वी ठरली असली तरी २०१४ मध्ये जिंकलेल्या १२२ पैकी ४१ जागा भाजपने गमावल्या असून २४ जागा नव्याने जिंकल्याने शंभरी ओलांडणे शक्य झाले. आताच्या १०५ पैकी जवळपास ५८ जागा ग्रामीण भागातील असून पुणे, नागपूरसारख्या शहरी भागातील व ग्रामीण भागातील मुक्ताईनगर, परळीसारखे बालेकिल्ले ढासळल्याने पारंपरिक आणि विदर्भात ग्रामीण मतदारांची नाराजी भाजपला अनेक ठिकाणी भोवल्याचे चित्र आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे राज्यातील पहिले तसेच पुन्हा सत्ता मिळवून देणारेही युतीचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. मात्र भाजपचे संख्याबळ १२२ वरून १०५ वर घटले. ते १६४ जागा लढवून मिळवलेले संख्याबळ आहे. यशाचे प्रमाण हे ६४ टक्के असून १०५ पैकी सुमारे ५८ मतदारसंघ हे ग्रामीण भागातील आहेत. त्यामुळे शहरी व ग्रामीणचे भाजपच्या संख्याबळातील प्रमाण हे जवळपास निम्मे झाले आहे. ही त्यातल्या त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी समाधानकारक बाब आहे. मात्र आयत्यावेळी मातब्बर-लोकप्रिय आमदारांना किंवा कार्यकर्त्यांना उमेदवारी नाकारली गेल्याने मुक्ताईनगर, मावळ, तुमसर, भंडारा, उदगीरसारख्या जागा पडल्या. तर उमेदवारांविरोधातील असंतोषामुळे परळीत पंकजा मुंडे, कर्जत-जामखेडमध्ये राम शिंदे, मीरा-भाईंदरमध्ये नरेंद्र मेहता आदी जागांवर पराभव झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहरातील, पुण्यातील प्रत्येकी दोन जागा भाजपने गमावल्या. अशारीतीने २०१४ मध्ये जिंकलेल्या १२२ पैकी ४१ जागा भाजपला गमवाव्या लागल्या. म्हणजेच ८१ जागाच भाजपला राखता आल्या. त्याच वेळी विरोधी पक्षातील राधाकृष्ण विखे पाटील, गणेश नाईक, राणा जगजितसिंह पाटील, कालिदास कोळंबकर, नितेश राणे, जयकुमार गोरे आदी नेते-आमदार भाजपमध्ये आणण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची खेळी यशस्वी ठरल्याने शिर्डी, ऐरोली, तुळजापूर, वडाळा, माणसारख्या अनेक नव्या जागा भाजपने जिंकल्या. नव्याने जिंकलेल्या जागांची संख्या २४ इतकी असून त्यात औसा, अक्कलकोटसारख्या जागांचाही समावेश आहे.

मोठय़ा प्रमाणात आयारामांची भरती व निष्ठावंतांना डावलल्याने भाजपच्या पारंपरिक शहरी व सामाजिक पातळीवर ओबीसी मतदारांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी होती. तिचा फटका काही प्रमाणात बसला. त्याचबरोबर भाजप-शिवसेनेत झालेले पाडापाडीचे राजकारणही त्रासदायक ठरले. पक्षांतर्गत पातळीवर ज्येष्ठ नेत्यांची कोंडी केल्यानेही काही जागांवर पराभव झाला. याचबरोबर कृषी क्षेत्रातील समस्या व सरकारकडून मिळणाऱ्या भरपाईतील प्रशासकीय गोंधळाचा फटका ग्रामीण व त्यातही विदर्भातील मतदारसंघांमध्ये बसला, असे पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. काँग्रेसने आक्रमकपणे निवडणूक न लढविल्याने आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी अनेक ठिकाणी निर्णायक मते घेतल्याने भाजपला अनेक जागांवर लाभ झाला. अन्यथा दोन आकडी संख्याबळावरच समाधान मानावे लागले असते, असाही पक्षात मतप्रवाह आहे.

१०५ पैकी २५ आयाराम : भाजपने २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधून अनेक आमदार-नेत्यांनी भाजपची वाट धरली. त्यानंतर २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ३००चा टप्पा ओलांडल्यानंतर पुन्हा आयारामांची मेगाभरती झाली. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या १०५ जागांपैकी सुमारे २५ आमदार हे गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे या पक्षातून आलेले आयाराम आहेत. त्यात नव्याने आलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील, गणेश नाईक, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, नितेश राणे, डॉ. विजयकुमार गावित आदींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे राज्यातील पहिले तसेच पुन्हा सत्ता मिळवून देणारेही युतीचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. मात्र भाजपचे संख्याबळ १२२ वरून १०५ वर घटले. ते १६४ जागा लढवून मिळवलेले संख्याबळ आहे. यशाचे प्रमाण हे ६४ टक्के असून १०५ पैकी सुमारे ५८ मतदारसंघ हे ग्रामीण भागातील आहेत. त्यामुळे शहरी व ग्रामीणचे भाजपच्या संख्याबळातील प्रमाण हे जवळपास निम्मे झाले आहे. ही त्यातल्या त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी समाधानकारक बाब आहे. मात्र आयत्यावेळी मातब्बर-लोकप्रिय आमदारांना किंवा कार्यकर्त्यांना उमेदवारी नाकारली गेल्याने मुक्ताईनगर, मावळ, तुमसर, भंडारा, उदगीरसारख्या जागा पडल्या. तर उमेदवारांविरोधातील असंतोषामुळे परळीत पंकजा मुंडे, कर्जत-जामखेडमध्ये राम शिंदे, मीरा-भाईंदरमध्ये नरेंद्र मेहता आदी जागांवर पराभव झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहरातील, पुण्यातील प्रत्येकी दोन जागा भाजपने गमावल्या. अशारीतीने २०१४ मध्ये जिंकलेल्या १२२ पैकी ४१ जागा भाजपला गमवाव्या लागल्या. म्हणजेच ८१ जागाच भाजपला राखता आल्या. त्याच वेळी विरोधी पक्षातील राधाकृष्ण विखे पाटील, गणेश नाईक, राणा जगजितसिंह पाटील, कालिदास कोळंबकर, नितेश राणे, जयकुमार गोरे आदी नेते-आमदार भाजपमध्ये आणण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची खेळी यशस्वी ठरल्याने शिर्डी, ऐरोली, तुळजापूर, वडाळा, माणसारख्या अनेक नव्या जागा भाजपने जिंकल्या. नव्याने जिंकलेल्या जागांची संख्या २४ इतकी असून त्यात औसा, अक्कलकोटसारख्या जागांचाही समावेश आहे.

मोठय़ा प्रमाणात आयारामांची भरती व निष्ठावंतांना डावलल्याने भाजपच्या पारंपरिक शहरी व सामाजिक पातळीवर ओबीसी मतदारांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी होती. तिचा फटका काही प्रमाणात बसला. त्याचबरोबर भाजप-शिवसेनेत झालेले पाडापाडीचे राजकारणही त्रासदायक ठरले. पक्षांतर्गत पातळीवर ज्येष्ठ नेत्यांची कोंडी केल्यानेही काही जागांवर पराभव झाला. याचबरोबर कृषी क्षेत्रातील समस्या व सरकारकडून मिळणाऱ्या भरपाईतील प्रशासकीय गोंधळाचा फटका ग्रामीण व त्यातही विदर्भातील मतदारसंघांमध्ये बसला, असे पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. काँग्रेसने आक्रमकपणे निवडणूक न लढविल्याने आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी अनेक ठिकाणी निर्णायक मते घेतल्याने भाजपला अनेक जागांवर लाभ झाला. अन्यथा दोन आकडी संख्याबळावरच समाधान मानावे लागले असते, असाही पक्षात मतप्रवाह आहे.

१०५ पैकी २५ आयाराम : भाजपने २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधून अनेक आमदार-नेत्यांनी भाजपची वाट धरली. त्यानंतर २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ३००चा टप्पा ओलांडल्यानंतर पुन्हा आयारामांची मेगाभरती झाली. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या १०५ जागांपैकी सुमारे २५ आमदार हे गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे या पक्षातून आलेले आयाराम आहेत. त्यात नव्याने आलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील, गणेश नाईक, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, नितेश राणे, डॉ. विजयकुमार गावित आदींचा समावेश आहे.