राज्यात शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीच्या मुद्य्यावरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपाने सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला या मुद्य्यावरून लक्ष्य केले होते. शिवाय, राज्यात शेतकरी देखील अनेक ठिकाणी सराकरविरोधात आक्रमक आंदोलन करत असल्याने, अखेर महाविकास आघाडी सरकारने आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीसंदर्भात मोठा निर्णय जाहीर केला.. शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवत असल्याची घोषणा उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली. या निर्णयाचे विरोधकांनी स्वागत केलं. तर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयावरून महाविकास आघाडी सरकारला टोला देखील लगावला आहे.
शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीसंदर्भात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ऊर्जा मंत्र्यांनी विधानसभेत केली घोषणा!
“महाविकासआघाडी सरकार झुकती है, बस झुकानेवाला चाहिए!. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून भाजपाने लावून धरलेल्या शेतकऱ्यांच्या वीजतोडणी संदर्भात अखेर मविआ सरकारला नमावेच लागले. वीजतोडणी तत्काळ थांबवण्याचे ऊर्जामंत्र्यांचे आदेश. गोरगरीब शेतकऱ्यांसोबत भाजपा सदैव खंभीरपणे उभी आहे.” असं चंद्रकांत पाटील यांनी ट्वीटद्वारे म्हटलं आहे.
तसेच, “आम्ही तुमचे अभिनंदन करतो. आपण घेतलेला निर्णय हा अधिवेशन संपल्यानंतरही कायम रहावा एवढीच इच्छा,” असा टोला माजी अर्थमंत्री तथा भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना लगावला आहे.
Hijab Row: हिजाब इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही; कर्नाटक हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय
याचबरोबर, हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. यासोबतच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यावर देखील भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
मविआ सरकारच्या मदतीने काही संघटना हे प्रकरण तापवून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्नात-
“जब होगी किताब तब नही चलेगा हिजाब! मागील काही दिवसांपासून देशात हिजाब या विषयाला हाताशी धरत समाजकंटकांकडून धार्मिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.आज याच विषयात निर्णय देताना कर्नाटक हायकोर्टाने हिजाब हा इस्लामचा मुख्य पेहराव नसल्याचे म्हणत सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. मुस्लीम समाजातील तरुणांची माथी भडकवून स्वतःचा स्वार्थ साधणाऱ्या त्या समाजातील पुढाऱ्यांना आणि अनेक राजकीय पक्षांना ही मोठी चपराक आहे. महाराष्ट्रातही मविआ सरकारच्या मदतीने काही संघटना हे प्रकरण तापवून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे निंदनीय आहे. ” असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
तसेच, “ शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोर्टाचा हिजाब बंदीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यानिमित्ताने मुस्लीम समाजाला माझा आग्रह आहे की, मुस्लीम समाजातील जर कोणी व्यक्ती बेकायदेशीर, असंवैधानिक किंवा देशविरोधी कृत्य करत असेल, तर अशा व्यक्तीपासून दूर राहा.” असं आवाहन देखील चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे.
