राज्याच्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर ठराव मंजूर करण्यात आला. कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाचा निषेध करतानाच बेळगाव, निपाणी, कारवारसह सीमाभागातील गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यात येईल, असा ठराव विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून त्यावर प्रतिक्रिया उमटत असताना भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना थेट पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा उल्लेख करत या प्रश्नासाठी त्यांनाच जबाबदार धरलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अधिवेशनात ठराव मंजूर

सीमाप्रश्नावर काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकच्या विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्राला सीमाभागातील एक इंचही जमीन देणार नाही, अशी ठाम भूमिका कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडली. यावरून महाराष्ट्रात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधकांनी यावरून सरकारला घेरायला सुरुवात करतानाच अशा प्रकारचा ठराव महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार आज राज्य सरकारने कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेला विरोध करणारा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडून मंजूर करून घेतला.

आणखी वाचा

दरम्यान, यावर बोलताना भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनाच लक्ष्य केलं. “पंडित नेहरूंच्या चुकीमुळे मराठी भाषिक जबरदस्तीने कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. तेव्हा मैसूर प्रांतात समाविष्ट केले आणि नंतर कर्नाटक राज्य झालं. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी याबाबत ११ मार्च १९६० ला पहिला ठराव मांडला. पंडित नेहरूंची याबाबत प्रचंड अनास्था होती. हा प्रश्न सुटावा असं त्यांना वाटत नसावं असे निर्णय तेव्हा घेतले गेल्याचं पाहायला मिळालं”, असं मुनगंटीवार म्हणाले.

जवाहरलाल नेहरूंच्या ‘त्या’ आदेशांचा केला उल्लेख!

“तेव्हा पंतप्रधान म्हणून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत करण्याऐवजी त्यांनी दोन मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून प्रश्न सोडवावा असं सांगितलं. त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर दोन्ही राज्यांच्या चिटणीसांनी प्रश्न सोडवावा अशी सूचना केली. ११ मार्च १९६० पासून अनेक ठराव विधानसभेत झाले आहेत. शेवटी बेळगाव, निपाणीसारख्या मराठी भाषिकांचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. दुर्दैवाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २०१०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातही चुकीचं प्रतिज्ञापत्र दिलं. महाजन आयोगानंही चुकून स्वत:च्या मनाने काही सीमा ठरवून महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची भावना आयोगामध्ये निर्माण केली”, असं मुनगंटीवार यांनी नमूद केलं.

कर्नाटकविरोधातील ठराव संमत झाल्यानंतर CM शिंदेंच्या ‘त्या’ विधानामुळे सभागृहात गदारोळ! अखेर फडणवीस जागेवरुन उठले अन्…

“मी आज एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक करेन. पक्षभेद न पाहाता, महाराष्ट्र धर्माचं पालन करताना पक्षाच्या विचाराच्या बाहेर जाऊन त्यांनी भूमिका मांडली. ठराव मांडताना त्यांनी सीमाभागातील जनतेला एक संदेश दिला की आम्ही तुमच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहोत”, असं ते म्हणाले.

अधिवेशनात ठराव मंजूर

सीमाप्रश्नावर काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकच्या विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्राला सीमाभागातील एक इंचही जमीन देणार नाही, अशी ठाम भूमिका कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडली. यावरून महाराष्ट्रात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधकांनी यावरून सरकारला घेरायला सुरुवात करतानाच अशा प्रकारचा ठराव महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार आज राज्य सरकारने कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेला विरोध करणारा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडून मंजूर करून घेतला.

आणखी वाचा

दरम्यान, यावर बोलताना भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनाच लक्ष्य केलं. “पंडित नेहरूंच्या चुकीमुळे मराठी भाषिक जबरदस्तीने कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. तेव्हा मैसूर प्रांतात समाविष्ट केले आणि नंतर कर्नाटक राज्य झालं. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी याबाबत ११ मार्च १९६० ला पहिला ठराव मांडला. पंडित नेहरूंची याबाबत प्रचंड अनास्था होती. हा प्रश्न सुटावा असं त्यांना वाटत नसावं असे निर्णय तेव्हा घेतले गेल्याचं पाहायला मिळालं”, असं मुनगंटीवार म्हणाले.

जवाहरलाल नेहरूंच्या ‘त्या’ आदेशांचा केला उल्लेख!

“तेव्हा पंतप्रधान म्हणून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत करण्याऐवजी त्यांनी दोन मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून प्रश्न सोडवावा असं सांगितलं. त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर दोन्ही राज्यांच्या चिटणीसांनी प्रश्न सोडवावा अशी सूचना केली. ११ मार्च १९६० पासून अनेक ठराव विधानसभेत झाले आहेत. शेवटी बेळगाव, निपाणीसारख्या मराठी भाषिकांचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. दुर्दैवाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २०१०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातही चुकीचं प्रतिज्ञापत्र दिलं. महाजन आयोगानंही चुकून स्वत:च्या मनाने काही सीमा ठरवून महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची भावना आयोगामध्ये निर्माण केली”, असं मुनगंटीवार यांनी नमूद केलं.

कर्नाटकविरोधातील ठराव संमत झाल्यानंतर CM शिंदेंच्या ‘त्या’ विधानामुळे सभागृहात गदारोळ! अखेर फडणवीस जागेवरुन उठले अन्…

“मी आज एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक करेन. पक्षभेद न पाहाता, महाराष्ट्र धर्माचं पालन करताना पक्षाच्या विचाराच्या बाहेर जाऊन त्यांनी भूमिका मांडली. ठराव मांडताना त्यांनी सीमाभागातील जनतेला एक संदेश दिला की आम्ही तुमच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहोत”, असं ते म्हणाले.