महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीचा पत्रिकेवरील प्रमुख विषय – दानवे
येत्या वर्षांत देशात साखरेचे उत्पादन २० ते २५ लाख मेट्रिक टन घटण्याची शक्यता आहे. मागील हंगामात २४० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ते ३२० लाख मेट्रिक टन झाले. त्यामुळे ८० लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा गोदामात पडून आहे. केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात ४० टक्क्य़ांनी वाढविली व प्रत्येक मेट्रिक टन साखर निर्यातीमागे ४ हजार रुपये अनुदान दिले. परंतु जगभरातच साखरेचे भाव कमी झाले असल्याने राज्यासह देशातील या उद्योगासमोर काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेचे संबंध अधिकच ताणले गेल्याच्या पाश्र्वभूमीवर प्रदेश भाजपची बैठक उद्या (गुरुवारी) मुंबईत होत आहे. मात्र, शिवसेनेसोबत ताणल्या गेलेल्या संबंधांचा विषय या बैठकीत असणार नाही. महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ही बैठक असून विषयपत्रिकेवर तोच प्रमुख विषय आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
पक्षाच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांशिवाय मंत्री, खासदार-आमदार या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. भाजप-शिवसेनेत काही मतभेद असले, तरी आमचे सरकार भक्कम आहे. या मतभेदांचा परिणाम सरकारच्या अस्तित्वावर होणार नाही. शिवसेना-भाजपच्या ताणल्या गेलेल्या संबंधांच्या अनुषंगाने बैठकीत प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यावर चर्चेची शक्यता आहे का, असा सवाल केला असता दानवे यांनी, तशी वेळ येणार नाही. कारण बैठकीचा उद्देश दोन्ही पक्षांतील संबंधांच्या चर्चेचा नसून राज्य सरकारच्या वर्षपूर्तीचा आहे, असे स्पष्ट केले. ऊसउत्पादकांना ‘एफआरपी’प्रमाणे भाव द्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केली असून आपणही या मागणीचे समर्थक आहोत.
एफआरपीप्रमाणे उसाला दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होणार आहेत, असे दानवे म्हणाले. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या जालना येथील नियोजित ड्रायपोर्टसंदर्भात चर्चा करून काही निर्णय घेण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार असून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी त्यासाठी येत्या १५ दिवसांत वेळ देणार आहेत. औरंगाबाद येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक नक्की होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
येत्या वर्षांत देशात साखरेचे उत्पादन २० ते २५ लाख मेट्रिक टन घटण्याची शक्यता आहे. मागील हंगामात २४० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ते ३२० लाख मेट्रिक टन झाले. त्यामुळे ८० लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा गोदामात पडून आहे. केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात ४० टक्क्य़ांनी वाढविली व प्रत्येक मेट्रिक टन साखर निर्यातीमागे ४ हजार रुपये अनुदान दिले. परंतु जगभरातच साखरेचे भाव कमी झाले असल्याने राज्यासह देशातील या उद्योगासमोर काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेचे संबंध अधिकच ताणले गेल्याच्या पाश्र्वभूमीवर प्रदेश भाजपची बैठक उद्या (गुरुवारी) मुंबईत होत आहे. मात्र, शिवसेनेसोबत ताणल्या गेलेल्या संबंधांचा विषय या बैठकीत असणार नाही. महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ही बैठक असून विषयपत्रिकेवर तोच प्रमुख विषय आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
पक्षाच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांशिवाय मंत्री, खासदार-आमदार या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. भाजप-शिवसेनेत काही मतभेद असले, तरी आमचे सरकार भक्कम आहे. या मतभेदांचा परिणाम सरकारच्या अस्तित्वावर होणार नाही. शिवसेना-भाजपच्या ताणल्या गेलेल्या संबंधांच्या अनुषंगाने बैठकीत प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यावर चर्चेची शक्यता आहे का, असा सवाल केला असता दानवे यांनी, तशी वेळ येणार नाही. कारण बैठकीचा उद्देश दोन्ही पक्षांतील संबंधांच्या चर्चेचा नसून राज्य सरकारच्या वर्षपूर्तीचा आहे, असे स्पष्ट केले. ऊसउत्पादकांना ‘एफआरपी’प्रमाणे भाव द्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केली असून आपणही या मागणीचे समर्थक आहोत.
एफआरपीप्रमाणे उसाला दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होणार आहेत, असे दानवे म्हणाले. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या जालना येथील नियोजित ड्रायपोर्टसंदर्भात चर्चा करून काही निर्णय घेण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार असून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी त्यासाठी येत्या १५ दिवसांत वेळ देणार आहेत. औरंगाबाद येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक नक्की होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
