ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणे हे भाजपाचे पाप – सचिन सावंत

“ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय संन्यास घेईन”

सध्या राज्यात मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजपाने आक्रमक भूमिका घेत, काल राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन केलं. तसेच, यावेळी भाजपा नेत्यांकडून राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींची राजकीय आरक्षण गेल्याचा आरोप केला गेला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर, ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळवून दिले नाही तर, राजकीय संन्यास घेईन, असं विधान देखील केलं. यावरून आता काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधला आहे.

“दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाच्या अध्यक्षांना व पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहून ओबीसींच्या जनगणनेची माहिती मागितली होती. दोन वर्षं भाजपा नेत्यांनी मागणी करुनही केंद्र सरकार ती देत नसेल, तर त्यात महाविकासआघाडी सरकारची चूक ती काय?” असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला आहे.

तसेच, “अध्यादेश कोणी काढला? फडणवीस सरकार, प्रभागरचना कोणी केली? फडणवीस सरकार, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाने स्थगिती कोणाच्या काळात दिली? फडणवीस सरकार, ओबीसी जनगणनेच्या माहितीसाठी केंद्राला कोणी पत्र लिहिले? फडणवीस सरकार, दोन वर्षं माहिती कोणी दिली नाही? मोदी सरकार, मग महाविकासआघाडी सरकारची चूक ती काय?” असंही सावंत म्हणाले आहेत.

फडणवीस आश्वासनं देतात, मोठ-मोठ्या गप्पा मारतात –

“ज्यांना फडणवीसांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ माहिती आहे आणि त्यांनी दिलेली आश्वासनं देखील माहिती आहेत. ते यावर कुठल्याही प्रकारे विश्वास ठेवणार नाही, फडणवीस आश्वासनं देतात, मोठ-मोठ्या गप्पा मारतात पण त्या काही पूर्ण ते कधीच करत नाहीत. त्यांनी २०१४ मध्ये सांगितलं होतं की, धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा जेव्हा प्रश्न होता. तो पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत देण्याचा आम्ही निर्णय करू, पूर्ण पाच वर्षांचा सत्ताकाळ झाला तरी देखील तो निर्णय त्यांनी घेतला नाही. धनगर समजाच्या मेळाव्यात त्यांना एक टेप वाजवून दाखवली गेली. इथंपर्यंत धनगर समजाच्या कार्यकर्त्यांना की क्या हुआ तेरा वादा… अशा पद्धतीने त्यांना ऐकवावं लागलं, हे फडणवीस आहेत. त्यामुळे या सगळ्या काही ज्या वल्गना आहेत, त्याकडे कुणीही लक्ष देणार नाही.” असं सचिन सावंत यांनी ट्विटरवर शेअर केलेल्या व्हिडिओत म्हटलं आहे.

स्वतःचं पाप महाविकासआघाडी सरकारच्या माथी मारण्याचं काम फडणवीस व भाजपा करत आहेत –

याचबरोबर, “दुसरी गोष्ट म्हणजे, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो मुद्दा आहे, त्याला उत्तरदायीत्व भाजपाचंच आहे. प्रभाग रचना कुणी केली? भाजपाने केली. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात स्थगिती यांच्याच कार्यकाळात आली होती. प्रशासक कुणी नेमला होता, यांनींच नेमला होता आणि दुसरीकडे फडणवीस सरकारला हे माहिती होतं. हा जो प्रश्न आहे, त्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेचा अहवाल, इम्पेरिकल डाटा आपल्याला आवश्यक असणार आहे आणि त्यासाठी फडणवीसांनी केंद्र सरकारला स्वतःच्या हस्ताक्षरात पत्र पाठवलं आहे. त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी पत्र पाठवलं आहे, एक नाही तीन-तीन पत्रं पाठवलेली आहेत व ती २०१९ मध्ये पाठवलेली आहेत. दोन वर्षे झाली तरी देखील मोदी सरकारने तो डेटा दिलेला नाही. जर डेटा न देण्यामध्ये मोदी सरकारची चूक असेल आणि फडणवीसांनी सांगून देखील ते देत नसतील, तर त्यामध्ये महाविकासआघाडी सरकारचा दोष काय? हाच मुद्दा उपस्थित होतो. म्हणूनच हे सगळं जे काही स्वतःचं पाप आहे ते महाविकासआघाडी सरकारच्या माथी मारण्याचं काम फडणवीस व भाजपा करत आहेत. जनता सर्व काही जाणते आहे.” असं देखील सचिन सावंत यांनी म्हटलेलं आहे.