गौण खनिज उत्खननास बंदी आल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात काळाबाजाराने चिरे, वाळू, काळा दगड, खडी विक्री करण्यात आली. त्यासाठी लोकांना दुपटीने पैसे मोजावे लागले. त्यामुळे यंदाचा हा हंगाम घरेबांधणी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका देणारा ठरला.सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील एका खटल्यात गौण खनिज उत्खननावर बंदी आणताना पर्यावरणविषयक दाखल्याची सक्ती केली. पाच हेक्टर क्षेत्रावरील गौण खनिजाला ही अट असतानादेखील राजकारणी व प्रशासनाने सर्वानाच वेठीस धरले. मात्र त्याचा खरा फटका सामान्य लोकांना बसला.
चिरे, वाळू, काळा दगड, विटा खडी आदी सर्व उत्पादकांना सरकारी यंत्रणेने पर्यावरणविषयक दाखल्याची सक्ती केल्याने ही सर्व उत्पादने काळ्या बाजाराद्वारे विक्री करण्यात आली. त्याचा फायदा उत्पादकांना झाला मात्र घरे बांधणाऱ्या सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका बसला. शिवाय फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांनाही आर्थिक तोटा सहन करावा लागला.
पाच हेक्टर क्षेत्रातील वाळू पट्टय़ांचे लिलाव करता यावेत म्हणून जिल्ह्य़ातील ३६ प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीकडे सादर करण्यात आले आहेत. आता पावसाळा तोंडावर आला आहे. मात्र वाळू लिलाव रखडले असल्याने हा हंगाम कोरडाच गेला आहे.
अधिस्थगन आदेशाचा फटका गौण खनिज उत्पादकांपेक्षा ग्राहकांनाच अधिक बसला आहे. त्याचा विचार न्यायालय, शासन पातळीवर होण्याची गरज आहे. प्रशासनाच्या कागदी घोडे नाचविण्याच्या प्रवृत्तीचा सिंधुदुर्गवासीयांना चारही बाजूंनी तोटाच सहन करावा लागत आहे. हे राज्यकर्त्यांनी ओळखावे, असे बोलले जात आहे.
