* राजकीय पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत * अण्णा हजारे यांची प्रतिक्रियादेशातील प्रमुख राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्यामुळे निवडणुकीतील काळ्या पैशांच्या वापराला आळा बसेल, असा विश्वास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्घी येथे पत्रकारांशी बोलताना मंगळवारी व्यक्त केला़ केंद्रीय माहिती आयोगाने सोमवारीच राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कक्षेत येतात, असा निर्णय दिला आहे, त्याबाबत त्यांनी हे मत व्यक्त केले.मुळात राजकीय पक्ष व त्यांनी आतापर्यंत लढविलेल्या निवडणुका घटनाबाहय़ असल्याचा पुनरुच्चार करून हजारे म्हणाले की, देशातील विविध राजकीय पक्ष मोठय़ा उद्योगपतींकडून मोठय़ा प्रमाणावर देणग्या स्वीकारतात, त्याचा हिशेब मात्र दिला जात नाही. देणगीरूपाने मिळणाऱ्या पैशाचा हिशेब राजकीय पक्षांनी द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागल्यानंतर वीस हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्यांचा हिशेब देण्याची आवश्यकता नसल्याचा कायदा संमत करण्यात आला. त्यामुळे कितीही मोठय़ा रकमेची देणगी मिळाली, तरी वीस हजार रुपयांच्या मर्यादेत दाखविण्यासाठी रकमेचे अनेक तुकडे करण्यात येतात. तशा वेगवेगळय़ा पावत्या केल्या जातात. यापुढे मात्र ते शक्य होणार नाही. सत्तेतून पैसा व त्याच पैशांतून पुन्हा सत्ता असे दुष्टचक्र गेल्या सहासष्ट वर्षांपासून देशात सुरू आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. सर्वसामान्य जनता कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली आहे. हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्याचा उपयोग होईल, असा दावा करून हजारे म्हणाले,"देशातील बडे उद्योगपती विविध राजकीय पक्षांना मोठय़ा प्रमाणात देणग्या देतात. त्या बदल्यात राजकीय पक्ष विशेषत: सत्ताधारी उद्योगपतींचे आर्थिक हितसंबंध जोपासतात. उद्योगांना अनुकूल निर्णय घेण्यात येतात. त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर काळय़ा पैशांची निर्मिती होते. हाच काळा पैसा निवडणुकीच्या निमित्ताने पांढरा करण्याचे उद्योग केले जातो." बडे उद्योगपती व भ्रष्ट राजकीय पक्षांची अभद्र युती संपुष्टात आणण्याची जबाबदारी जनतेची आहे. निवडणुकीच्या वेळी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता स्वच्छ, चारित्र्यशील उमेदवाराला निवडून दिले, तर देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही नांदेल असा विश्वास हजारे यांनी व्यक्त केला.
