–डॉ. रविनंद नामदेव होवाळ, (प्रवर्तक, संविधान जनजागृती अभियान)
यावर्षीच्या दहा डिसेंबरला जग ७१ वा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस साजरा करत आहे. १० डिसेंबर, १९४८ ला संयुक्त राष्ट्रसंघाने जो मानवाधिकारांचा वैश्‍विक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता, त्याला आता ७० वर्षे पूर्ण झाली. हा जाहीरनामा म्हणजे केवळ मार्गदर्शक तत्वे होती. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर १९४९ ला आपण स्वीकारलेल्या भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला सात प्रकारचे मूलभूत अधिकार कायदेशीरपणे देऊन ठेवले. त्यातल्या एका मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण आपल्या सर्वांना मिळून करता आले नाही. त्यामुळे आता आपले केवळ सहाच मूलभूत अधिकार उरलेले आहेत. ते कोणते? तर समतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरूद्धचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, संस्कृती-संवर्धन व शिक्षणाचा अधिकार आणि न्यायालयीन उपाय योजण्याचा अधिकार! ज्या अधिकाराचे संरक्षण आपल्याला करता आले नाही, तो अधिकार म्हणजे संपत्तीचा अधिकार!
१९७६ साली घटना दुरूस्ती करून संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून काढण्यात आला. माझ्याकडे माझ्या मूलभूत गरजा भागवण्याइतकीही संपत्ती नाही! या कारणासाठी तुम्ही आता उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे मदत मागू शकत नाही, कारण तो आता तुमचा मूलभूत अधिकारच उरलेला नाही. आपल्या किती सुशिक्षित किंवा उच्च-शिक्षित मित्रांना हे माहीत आहे हे शोधून पहा! विविध समाजगटातल्या फक्त दहा मित्रांना हा प्रश्‍न विचारा आणि त्यावरून टक्केवारी शोधून काढा! तुम्ही कपाळावर हात मारून घेतल्याशिवाय राहणार नाही. ‘दैव देतं आणि कर्म नेतं’ याचा अर्थ काय, हे तुम्हाला या संशोधनानंतर नक्कीच समजेल.
अधिकार अधिकार म्हणजे तरी शेवटी काय असते? तर आपल्या प्रत्येकाच्या मनात काही इच्छा असतात. सुखाने जगण्याची इच्छा, रात्री शांत झोपण्याची इच्छा, मनात आहे ते लिहिण्या-बोलण्याची इच्छा, जे आवडते ते खाण्या-पिण्याची इच्छा, जिथे रहावेसे वाटते तिथे राहण्याची इच्छा, ज्या मुलाशी किंवा मुलीशी विवाह करावासा वाटतो त्याच्याशी किंवा तिच्याशी विवाह करण्याची इच्छा इत्यादी. आपल्या या इच्छांना समाजाची मान्यता मिळाली, की त्या इच्छांना अधिकारांचे रूप प्राप्त होते. ज्या इच्छांची परिपूर्ती करण्याची परवानगी आपल्या आजूबाजूचा समाज आपल्याला देत नाही, त्या इच्छा आपल्या मनातच राहतात. अशा इच्छा एकतर आपल्याला माराव्या लागतात किंवा त्या चोरून पूर्ण कराव्या लागतात. अशा इच्छा-आकांक्षांचे कधीच अधिकारात रूपांतर होत नाही.
आपण आपल्या एकमेकांच्या अनेक इच्छांना मनापासून मान्यता दिली नाही. त्यामुळे त्या इच्छांना कायदेशीरपणे अधिकारांचे स्वरूप प्राप्त होऊनही आपल्या त्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. आपल्याला हवे तिथे राहण्याचा संविधानाने अधिकार दिला; पण हवे तिथे घर घ्यायला तुमच्याकडे पैसे कुठे आहेत? तुम्हाला जगभर विमान प्रवास करण्याची कायद्याने परवानगी दिली; पण त्यासाठी तरी लागणारे पैसे तुमच्याकडे कुठे आहेत? तुम्हाला कोणत्याही जातीतल्या मनपसंत जोडीदाराशी लग्न करण्याची कायद्याने परवानगी दिली. पण असे केल्यावर समाज तुम्हाला सुखाने जगू देईलच; याची खात्री कुठे आहे? नातेवाईकांच्या आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या नाराजीपासून तुमचे संरक्षण होईलच, याची शाश्‍वती कुठे आहे?
आपल्याला शांत वातावरणात राहण्याची, गुळगुळीत रस्त्यांवरून चालण्याची, शुद्ध हवेत श्‍वास घेण्याची इच्छा आहे. पण हे सर्व प्रत्यक्षात कोण आणणार? हे सर्व काम सरकारने, नेत्यांनी, समाजकारण्यांनी, कार्यकर्त्यांनी करावे अशी आपल्यातील बहुतेकांची इच्छा असते. म्हणजे आपल्या अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी झटण्याचीही आपली तयारी नाही व इतरांचे अधिकार मान्य करण्याचीही आपली तयारी नाही. अशा स्थितीत अधिकारांचे काय होणार? आपल्या स्वत:च्या घरात राहताना आपण काय करतो? आई किंवा पत्नी आजारी असेल, तर स्वत: किचनमध्ये घुसतो! बाबांची कमाई कमी पडत असेल, तर स्वत: चार पैसे कमावण्याचा किंवा चार पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करतो! पाणी वेळी-अवेळी येत असेल, तर ड्रम विकत आणून त्यात पाणी भरून ठेवतो! घरासाठी सर्व काही करतो.
समाजाच्या किंवा देशाच्या बाबतीत अशाच प्रकारची वेळ येते, तेंव्हाही आपण असेच वागतो का? तर नाही! काय असावे याचे कारण? याचे खरे कारण हे, की समाजावर किंवा देशावर आपले खरे प्रेमच नाही! असले, तरी ते तकलादू स्वरूपाचे आहे. त्यामुळेच समाजाच्या अडचणी कितीही गंभीर पातळीपर्यंत गेल्या, तरी आपण आपापल्या वैयक्तिक व कौटुंबिक जीवनात मश्गूल राहतो. इतरांचे सुख-दु:खही आपण आपले मानत नाही व इतरांचे अधिकारही मनापासून मान्य करत नाही. यातून एक प्रकारचे तुटलेपण समाजात निर्माण होते व आपले अधिकार आपले रहात नाहीत. भारतात वर्षानुवर्षे हेच होत आले आहे. भारतीय राज्यघटनेने त्यामुळेच आपल्या शक्य तितक्या इच्छा-आकांक्षांना आणि गरजांना कायद्याचे पाठबळ मिळवून दिले व आपल्या अनेक इच्छा-आकांक्षांचे अधिकारांत रूपांतर केले. संविधानकारांनी त्यांचे काम केले; पण आपण आपले काम केले का? आपण एकमेकांच्या अधिकारांमागे आपली शक्ती उभी केली का? तर नाही! त्यामुळे आपले अधिकारही प्रत्यक्षात उतरलेच नाहीत.
काही पाश्‍चात्त्य देशांतले लोक एकमेकांच्या अधिकारांना मोठया प्रमाणात मान्यता देतात. त्यामुळे त्यांना ते अधिकार चांगल्या प्रकारे उपभोगताही येतात. भारतातही तशीच परिस्थिती निर्माण करायची असेल, तर आपल्या सर्वांनाच त्यासाठी मनापासून झटावे लागेल.
rnhowal@gmail.com
