– कीर्तिकुमार शिंदे
महाराष्ट्र राज्यात प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी शनिवार २३ जूनपासून सुरू झाली आणि दुस-या दिवशी- रविवारीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्याविरोधात आवाज उठवला. “प्लास्टिकबंदी मान्य आहे, पण प्लास्टिक पिशव्या वापरणा-या सर्वसामान्य नागरिकांना पाच हजार रुपयांचा दंड आकारणे अन्यायकारक आहे, आधी प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन तसंच साठवणूक करणा-यांना रोखा आणि नागरिकांना प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय ठरतील अशी उत्पादने उपलब्ध करून द्या”, अशी मनसेची भूमिका होती. मनसेच्या या भूमिकेमुळे प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी हा चर्चेचा विषय ठरला. दैनिकं आणि वृत्तवाहिन्यांनी त्यावर तडका-फ्राय बातम्या सादर केल्या. समाजमाध्यमांवर तर प्लास्टिकमय विनोदांचा महापूर आला. अनेकांनी प्लास्टिक बंदीबाबत काही महत्वाचे, गंभीर प्रश्नसुद्धा उपस्थित केले. या प्रश्नांना उत्तरं देण्याऐवजी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मात्र मनसे आणि राज ठाकरेंवर सवंग व अशोभनीय टीकेचा मार्ग पत्करला.
युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी (सरकारला) प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घ्यायला लावल्यामुळे (किंवा जाहीर केल्यामुळे) या निर्णयाला फक्त मनसेकडून विरोध होतो आहे, असं मत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलं आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदीचा कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, म्हणजे भाजप-शिवसेना सरकारने घेतला आहे, फक्त शिवसेनेने किंवा आदित्य ठाकरे यांनी नव्हे, हे पर्यावरणमंत्र्यांना कुणीतरी सांगायला हवं. काही महिन्यांपूर्वीच मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रदर्शनाच्या उदघाटनात शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी “मुख्यमंत्र्यांनी प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी आणण्याचा विचार करावा”, अशी ‘मागणी’ केली होती. उद्धव ठाकरेंनी ही मागणी केली होती, आदेश दिला नव्हता, हेसुद्धा शिवसेनेच्या (की, राज्याच्या?) पर्यावरणमंत्र्यांना कुणीतरी सांगायला हवं.
“प्लास्टिकबंदीचा निर्णय नोटाबंदीसारखा नसून, सहा महिन्यांआधी घोषणा केली. त्यावर कोर्टाने तीन महिने वाढवून दिले. एसटी, बस स्टॉप, वर्तमानपत्रात जाहिराती दिल्या होत्या. हे जर एखाद्या पुढाऱ्याला माहिती नसेल, तर त्यांचं अपयश आहे. स्वतःचं अपयश झाकण्यासाठी उगाच चांगल्या कामात खोडा घालू नये” अशी टीकाही कदम यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं नाव न घेता केली आहे. आदित्य ठाकरेंशी आपण ‘इमान’ राखून आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी कदाचित असं मत व्यक्त केलं असेल. पण गंमतीची गोष्ट अशी की, प्लास्टिक बंदीसाठी राज ठाकरे यांच्याच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या प्रशासकीय पाठपुराव्याची कल्पना कदम यांना नाही. किंवा, प्लास्टिक बंदीचं श्रेय हे शिवसेनेला-विशेषत: आदित्य ठाकरेंना मिळावं, यासाठीही त्यांचा हा केविलवाणा आटापिटा असू शकतो.
आजपासून दोन वर्षांपूर्वीच, म्हणजे ३ जून २०१६ रोजी मुंबईसह राज्यभरात प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालावी, ही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेच सर्वात आधी केली होती. प्लास्टिकमुळे विविध पर्यावरणविषयक तसंच आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्याचं सांगत शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील नव्या कायद्यानुसार, “कर्नाटक राज्यात प्लास्टिकचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री व वितरण, कोणत्याही प्रकारची प्लास्टिक बॅग वापरणे (सर्व मायक्रानसह) यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. सर्व प्रकारच्या आणि आकाराच्या प्लास्टिक बॅग्ज, बॅनर्स, फ्लेक्स, प्लास्टिकच्या प्लेट्स आणि कप अशा दैनंदिन वापरातील उत्पादनांवर राज्यात 100 टक्के बंदी घालण्यात येणार आहे” हा हवालाही मनसेने दिला होता. कर्नाटकमध्ये प्लास्टिक बंदीच्या या कायद्याची अमंलबजावणी करण्याचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्यामुळे मनसेच्या शिष्टमंडळाने मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन त्यांना प्लास्टिक बंदी संदर्भातील फक्त कर्नाटकातीलच नव्हे, तर देशातील आणि महाराष्ट्रातील कायदेशीर तरतुदींचीही माहिती करून दिली होती. “प्लास्टिक प्रदूषणाचे दुष्परिणाम लक्षात घेत केंद्रीय पर्यावरण व वन प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम-2011 ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिका आयुक्तांच्या नावे 19 नोव्हेंबर 2013 ला पत्र पाठवून प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. मात्र दुर्दैवाने आपल्यासह राज्यातील सर्वच महापालिका आयुक्तांना याचा विसर पडल्याचे चित्र दिसत आहे”, ही रोखठोक आठवणही मनसेने करून दिली होती. आयुक्तांच्या भेटीसाठी गेलेल्या मनसेच्या या शिष्टमंडळात मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे, नगरसेवक मनीष चव्हाण, विभागअध्यक्ष हेमंतकुमार कांबळे, महिला विभागअध्यक्षा सुनीता चुरी, दीपिका पवार, संतोष नाईक आदींचा समावेश होता. “निर्धारित मायक्रानपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन करणा-यांवर आपण कठोरात कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. जर अशा प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन व विक्रीच बंद झाली तर आपोआपच विक्रेते व नागरिक पर्यावरणस्नेही अशा कापडी पिशव्यांचा वापर करायला लागतील”, अशी ठोस व्यावहारिक भूमिका मनसेनेच सर्वात आधी मांडली होती. याबाबतच्या बातम्या सर्वच प्रमुख दैनिकांमध्येही आल्या होत्या, हे विशेष. पण बहुदा पर्यावरणमंत्र्यांना दैनिकं वाचण्याची सवय नसल्यामुळे त्यांच्याच खात्याशी संबंधित हे मुद्दे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नसावेत.
राहिला मुद्दा रामदास कदम यांनी (राज ठाकरेंना डिवचण्यासाठी) उपस्थित केलेल्या “काकांना पुतण्याची भीती कधीपासून वाटायला लागली?” या प्रश्नाचा.
या प्रश्नाचं उत्तर आहे- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेपासून!
काकांच्या समोरच पुतण्याने २००७च्या महापालिका निवडणुकीत सात नगरसेवक, २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत १३ आमदार, २०१२च्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईत २७ नगसेवक निवडून आणले होते. शिवसेनेचं दादर संपूर्ण काबीज केलं होतं. नाशिक महापालिकेत सत्ताही स्थापन केली… हे सर्व पुतण्याने काकांसमोरच ‘करून दाखवलं’ होतं. यात ‘काका’ कोण आणि ‘पुतण्या’ कोण हे सांगायची गरज पडू नये!
काकांना पुतण्याची भीती तेव्हाच वाटली होती, पण स्वत:साठी नव्हे, आपल्या मुलासाठी आणि नातवासाठी! म्हणून तर २४ आक्टोबर २०१२च्या शिवसेनेच्या ४७व्या दसरा मेळाव्यात वयोमानाने थकलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना व्हिडीओद्वारे आवाहन करणं भाग पडलं होतं – “उद्धवला सांभाळा! आदित्यला सांभाळा!!”
कोण कोणाला घाबरतं, या प्रश्नाचं उत्तर अवघ्या महाराष्ट्राला ठावूक आहे. पण संधीसाधूपणाच्या अतिप्रदूषणामुळे पर्यावरण मंत्र्यांना ते उत्तर ना दिसतं, ना ऐकू येत!
महाराष्ट्र राज्यात प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी शनिवार २३ जूनपासून सुरू झाली आणि दुस-या दिवशी- रविवारीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्याविरोधात आवाज उठवला. “प्लास्टिकबंदी मान्य आहे, पण प्लास्टिक पिशव्या वापरणा-या सर्वसामान्य नागरिकांना पाच हजार रुपयांचा दंड आकारणे अन्यायकारक आहे, आधी प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन तसंच साठवणूक करणा-यांना रोखा आणि नागरिकांना प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय ठरतील अशी उत्पादने उपलब्ध करून द्या”, अशी मनसेची भूमिका होती. मनसेच्या या भूमिकेमुळे प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी हा चर्चेचा विषय ठरला. दैनिकं आणि वृत्तवाहिन्यांनी त्यावर तडका-फ्राय बातम्या सादर केल्या. समाजमाध्यमांवर तर प्लास्टिकमय विनोदांचा महापूर आला. अनेकांनी प्लास्टिक बंदीबाबत काही महत्वाचे, गंभीर प्रश्नसुद्धा उपस्थित केले. या प्रश्नांना उत्तरं देण्याऐवजी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मात्र मनसे आणि राज ठाकरेंवर सवंग व अशोभनीय टीकेचा मार्ग पत्करला.
युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी (सरकारला) प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घ्यायला लावल्यामुळे (किंवा जाहीर केल्यामुळे) या निर्णयाला फक्त मनसेकडून विरोध होतो आहे, असं मत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलं आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदीचा कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, म्हणजे भाजप-शिवसेना सरकारने घेतला आहे, फक्त शिवसेनेने किंवा आदित्य ठाकरे यांनी नव्हे, हे पर्यावरणमंत्र्यांना कुणीतरी सांगायला हवं. काही महिन्यांपूर्वीच मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रदर्शनाच्या उदघाटनात शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी “मुख्यमंत्र्यांनी प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी आणण्याचा विचार करावा”, अशी ‘मागणी’ केली होती. उद्धव ठाकरेंनी ही मागणी केली होती, आदेश दिला नव्हता, हेसुद्धा शिवसेनेच्या (की, राज्याच्या?) पर्यावरणमंत्र्यांना कुणीतरी सांगायला हवं.
“प्लास्टिकबंदीचा निर्णय नोटाबंदीसारखा नसून, सहा महिन्यांआधी घोषणा केली. त्यावर कोर्टाने तीन महिने वाढवून दिले. एसटी, बस स्टॉप, वर्तमानपत्रात जाहिराती दिल्या होत्या. हे जर एखाद्या पुढाऱ्याला माहिती नसेल, तर त्यांचं अपयश आहे. स्वतःचं अपयश झाकण्यासाठी उगाच चांगल्या कामात खोडा घालू नये” अशी टीकाही कदम यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं नाव न घेता केली आहे. आदित्य ठाकरेंशी आपण ‘इमान’ राखून आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी कदाचित असं मत व्यक्त केलं असेल. पण गंमतीची गोष्ट अशी की, प्लास्टिक बंदीसाठी राज ठाकरे यांच्याच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या प्रशासकीय पाठपुराव्याची कल्पना कदम यांना नाही. किंवा, प्लास्टिक बंदीचं श्रेय हे शिवसेनेला-विशेषत: आदित्य ठाकरेंना मिळावं, यासाठीही त्यांचा हा केविलवाणा आटापिटा असू शकतो.
आजपासून दोन वर्षांपूर्वीच, म्हणजे ३ जून २०१६ रोजी मुंबईसह राज्यभरात प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालावी, ही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेच सर्वात आधी केली होती. प्लास्टिकमुळे विविध पर्यावरणविषयक तसंच आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्याचं सांगत शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील नव्या कायद्यानुसार, “कर्नाटक राज्यात प्लास्टिकचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री व वितरण, कोणत्याही प्रकारची प्लास्टिक बॅग वापरणे (सर्व मायक्रानसह) यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. सर्व प्रकारच्या आणि आकाराच्या प्लास्टिक बॅग्ज, बॅनर्स, फ्लेक्स, प्लास्टिकच्या प्लेट्स आणि कप अशा दैनंदिन वापरातील उत्पादनांवर राज्यात 100 टक्के बंदी घालण्यात येणार आहे” हा हवालाही मनसेने दिला होता. कर्नाटकमध्ये प्लास्टिक बंदीच्या या कायद्याची अमंलबजावणी करण्याचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्यामुळे मनसेच्या शिष्टमंडळाने मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन त्यांना प्लास्टिक बंदी संदर्भातील फक्त कर्नाटकातीलच नव्हे, तर देशातील आणि महाराष्ट्रातील कायदेशीर तरतुदींचीही माहिती करून दिली होती. “प्लास्टिक प्रदूषणाचे दुष्परिणाम लक्षात घेत केंद्रीय पर्यावरण व वन प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम-2011 ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिका आयुक्तांच्या नावे 19 नोव्हेंबर 2013 ला पत्र पाठवून प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. मात्र दुर्दैवाने आपल्यासह राज्यातील सर्वच महापालिका आयुक्तांना याचा विसर पडल्याचे चित्र दिसत आहे”, ही रोखठोक आठवणही मनसेने करून दिली होती. आयुक्तांच्या भेटीसाठी गेलेल्या मनसेच्या या शिष्टमंडळात मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे, नगरसेवक मनीष चव्हाण, विभागअध्यक्ष हेमंतकुमार कांबळे, महिला विभागअध्यक्षा सुनीता चुरी, दीपिका पवार, संतोष नाईक आदींचा समावेश होता. “निर्धारित मायक्रानपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन करणा-यांवर आपण कठोरात कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. जर अशा प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन व विक्रीच बंद झाली तर आपोआपच विक्रेते व नागरिक पर्यावरणस्नेही अशा कापडी पिशव्यांचा वापर करायला लागतील”, अशी ठोस व्यावहारिक भूमिका मनसेनेच सर्वात आधी मांडली होती. याबाबतच्या बातम्या सर्वच प्रमुख दैनिकांमध्येही आल्या होत्या, हे विशेष. पण बहुदा पर्यावरणमंत्र्यांना दैनिकं वाचण्याची सवय नसल्यामुळे त्यांच्याच खात्याशी संबंधित हे मुद्दे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नसावेत.
राहिला मुद्दा रामदास कदम यांनी (राज ठाकरेंना डिवचण्यासाठी) उपस्थित केलेल्या “काकांना पुतण्याची भीती कधीपासून वाटायला लागली?” या प्रश्नाचा.
या प्रश्नाचं उत्तर आहे- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेपासून!
काकांच्या समोरच पुतण्याने २००७च्या महापालिका निवडणुकीत सात नगरसेवक, २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत १३ आमदार, २०१२च्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईत २७ नगसेवक निवडून आणले होते. शिवसेनेचं दादर संपूर्ण काबीज केलं होतं. नाशिक महापालिकेत सत्ताही स्थापन केली… हे सर्व पुतण्याने काकांसमोरच ‘करून दाखवलं’ होतं. यात ‘काका’ कोण आणि ‘पुतण्या’ कोण हे सांगायची गरज पडू नये!
काकांना पुतण्याची भीती तेव्हाच वाटली होती, पण स्वत:साठी नव्हे, आपल्या मुलासाठी आणि नातवासाठी! म्हणून तर २४ आक्टोबर २०१२च्या शिवसेनेच्या ४७व्या दसरा मेळाव्यात वयोमानाने थकलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना व्हिडीओद्वारे आवाहन करणं भाग पडलं होतं – “उद्धवला सांभाळा! आदित्यला सांभाळा!!”
कोण कोणाला घाबरतं, या प्रश्नाचं उत्तर अवघ्या महाराष्ट्राला ठावूक आहे. पण संधीसाधूपणाच्या अतिप्रदूषणामुळे पर्यावरण मंत्र्यांना ते उत्तर ना दिसतं, ना ऐकू येत!
