ग्राहकहिताच्या संरक्षणासाठी प्राधिकरण -पासवान

ग्राहकहिताच्या संरक्षणासाठी व त्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकार प्राधिकरण तयार करणार असून त्या संदर्भात प्राथमिक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली.
गव्हाचा आणि तांदळाचा तुटवडा असल्याचे बोलले जात असले तरी त्यात तथ्य नाही. भारतीय खाद्य महामंडळाकडे असलेले गोदाम साठा करण्यासाठी पुरेसे आहे. शिवाय, काही खासगी गोदामे असल्याने मोठय़ा प्रमाणात धान्य साठा असल्यामुळे तो कोठेही कमी पडू दिला जाणार नाही. शेतक ऱ्यांच्या मालाला भाव मिळावा, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. जुलै २०१३ मध्ये अन्नसुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर काही राज्यांत तो लागू करण्यात आला. मात्र, काही राज्यांत तो अजूनही लागू झाला नाही. ४ जुलै २०१४ पर्यंत तो लागू करणे आवश्यक असताना त्या संदर्भात लवकरच विविध राज्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाणार आहे. ग्राहकांसंदर्भातील अनेक योजना सक्षम नाहीत. विशेषत: ग्राहक संरक्षणासंदर्भातील कायद्याचा फेरविचार करण्यासंदर्भात विचार सुरू आहे. बाजारातील वस्तू आयएसआय मार्क असलेल्या असल्या पाहिजेत. मात्र ते होताना दिसत नाही. यापुढे ज्या वस्तूंवर आयएसआयचे मानांकन नाही अशा वस्तूंबाबत आणि संबंधित मालकांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
इथेनॉलसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, उत्तर प्रदेशात मोठय़ा प्रमाणात इथेनॉल उपलब्ध आहे. ही मागणी वाढत असल्यामुळे ते उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. शिवाय, साखरेचे भाव कमी कसे करता येतील त्यासाठी सरकारचा प्रयत्नशील आहे.
‘बिहारमध्ये १९० जागा जिंकणार’
बिहारातील विधानसभा निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जाणार असून १९० पेक्षा जास्त जागा भाजप आणि घटक पक्ष जिंकतील, असा विश्वास पासवान यांनी व्यक्त केला. लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, मुलायमसिंह हे तीनही नेते एकत्र येणे शक्य नाही. बिहारात विकास हाच मुद्दा राहणार आहे. जनता परिवार हा केवळ प्रत्येकाने स्वत:च्या स्वार्थासाठी तयार केला असल्याने त्यात ते यशस्वी होणार नाहीत, अशी टीका पासवान यांनी केली. केंद्र सरकारमध्ये संघाचा सहभाग वाढतो आहे का, असे विचारल्यावर ते म्हणाले, संघ सरकारच्या कामांमध्ये लक्ष देत नाही. साक्षी महाराजांच्या विधानावर सरकारने कुठलेही विधान केले नाही. उलट, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात सरकारने भूमिका घेतली आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.