अलिबाग : लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर येथे खंडपीठ सुरू करण्याची मागणी होत असेल, तर मुंबई उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारने सकारात्मक विचार करायला हवा. न्यायालयांचे विकेंद्रीकरण करणे काळाची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी व्यक्त केले. ते महाड येथे दिवाणी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्यात बोलत होते.
राज्यात न्यायालयातील सोयीसुविधांचा वेगाने सुधारत असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. भूमिपूजन कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये आदी उपस्थित होते.
कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रासह तळ कोकणातील जिल्ह्यातील लोकांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. मुंबईपर्यंत न्यायासाठी येताना त्यांची गैरसोय दूर होऊ शकेल.
– भूषण गवई, न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय
राज्यातील सर्व न्यायालये हाय स्पीड इंटरनेट सुविधेनी जोडली जाणार असून, साक्षी पुरावे जलदगतीने नोंदविण्यासाठी नोटीफाइड क्युबिकल्स तयार केल्या जात आहे. ज्यामुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग प्रणालीचा प्रभावी वापर केला जाऊ शकणार आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
न्यायालय हा न्याय व्यवस्थेचा कणा, त्यामुळे न्यायालये सुसज्ज असायला हवीत, त्यासाठी जो निधी लागेल तो देऊ आणि विक्रमी वेळेत इमारतीचे काम पूर्ण करू.
– एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
