राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना पात्र ठरवल्याने शिंदे गटाने ठाकरे यांना शह देण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना पात्र ठरविले होते. मात्र या आमदारांनी पक्षादेशाचा भंग केला असल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी केली. या याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे का, अशी विचारणाही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली. याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याची मागणी केली. "अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. तसंच, ठाकरे गटाच्या आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं हे सिद्ध करण्यात नार्वेकर अयशस्वी ठरले. अध्यक्षांनी रेकॉर्डवरील पुरव्यांचाही विचार केला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न करण्याचा आदेश कायद्याने चुकीचा होता. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा", अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. नेमकं प्रकरण काय? शिवसेना पक्ष कोणाचा यासह ठाकरे व शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी गेल्याच आठवड्यात निर्णय दिला. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी शिवसेनेवर शिंदे गटाने केलेला दावा अध्यक्षांनी योग्य ठरवला. त्याच वेळी, शिंदे आणि ठाकरे गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचेही निर्वाळा दिला होता. एकीकडे या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना दुसरीकडे, शिंदे गटाचे आमदार आणि प्रतोद गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ठाकरे गटाच्या सर्व १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. गोगावले यांनी या १४ आमदारांविरोधात स्वतंत्र याचिका केली आहे. हेही वाचा >> “माझ्याकडून चुकीचं कृत्य…”, ठाकरे गटाच्या पत्रकार परिषदेनंतर राहुल नार्वेकरांचं वक्तव्य ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी पक्षादेशाचे (व्हीप) उल्लंघन केले नसून स्वेच्छेने शिवसेना या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. सदस्यत्व सोडण्यासह, सरकार स्थापनेवेळी ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबरीने शिवसेनेच्या विरोधात मतदान केले आणि सत्ताधारी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा मुद्दा विचारात घेण्यास विधानसभा अध्यक्ष अपयशी ठरले, असा दावा गोगावले यांनी याचिकेत केला आहे. आपण दिलेली कारणे ही केवळ आरोप अथवा दावे असल्याचा निष्कर्ष अध्यक्षांच्या आदेशातून निघतो. परंतु, हा निष्कर्ष अयोग्य आणि बेकायदेशीर असून तो गुणवत्तेवर टिकणारा नाही, असा दावाही गोगावले यांनी ठाकरे अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द करण्याची मागणी करताना केली आहे.
