वैद्यकीय पदव्युत्तरचे सर्व प्रवेश रद्द

नागपूर, मुंबई : यंदाच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या अभ्यासक्रमांसाठी आतापर्यंत राबवण्यात आलेली प्रवेश प्रक्रिया अवैध ठरवीत त्यानुसार झालेले सर्व प्रवेश रद्द केले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याबाबत आज (शनिवारी) वैद्यकीय शिक्षण विभागाची तातडीची बैठक होणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सुमारे ४०० सरकारी आणि ४५० खासगी महाविद्यालयांतील जागांचे वाटप रद्द होणार आहे. जागावाटप रद्द झाल्यास १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत विचार सुरू आहे.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातर्गत (एसईबीसी) देण्यात आलेले आरक्षण यंदाच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी राबवण्यात येत असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला लागू होणार नसून सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाची (सीईटी) आरक्षण निश्चितीही अवैध आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे  ही प्रक्रिया नव्याने पार पाडावी लागणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आतापर्यंत प्रवेशाच्या दोन फेऱ्या झाल्या आहेत. यात सुमारे ८५० विद्यार्थ्यांना जागावाटप झाले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जुन्या आरक्षण धोरणाप्रमाणे मराठा आरक्षण वगळून संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवायची ठरल्यास राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल, पण सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवले, तर आम्ही प्रतीक्षा करू, असे सीईटी सेलचे आनंद रायते यांनी सांगितले.

वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेसाठी १६ ऑक्टोबर आणि २ नोव्हेंबरपासून प्रवेश प्रक्रिया लागू करण्यात आली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरला मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा एसईबीसी कायदा अस्तित्वात आला. त्यानुसार राज्य सरकारने पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देऊन जागांचे वाटप केले. सीईटीच्या २७ मार्च २०१९ च्या आदेशाला डॉ. संजना वडेवाले, डॉ. शिवानी रघुवंशी, डॉ. प्रांजली चरडे आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या याचिकांवर गुरुवारी न्यायालयाने निकाल देत मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील सीईटीची आरक्षण निश्चिती रद्द ठरवली होती. त्यानंतर गुरुवारी सीईटीने उच्च न्यायालयाला विनंती करून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या प्रवेशाचे काय याबाबत विचारणा केली. यावेळी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी आदेशात सर्व स्पष्ट करण्यात आल्याचे सांगितले. आरक्षण निश्चिती रद्द करण्यात आली असून आतापर्यंतचे प्रवेश या आदेशाच्या आधीन होते. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियाच रद्द झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सीईटीतर्फे अ‍ॅड. नहुष खुबाळकर तर याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

मराठा समाजाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात

’आतापर्यंतच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण गृहीत धरून जागांचे वाटप झाले होते. त्यामुळे  सर्वाधिक जागा मराठा समाजाला मिळाल्या होत्या.

’अनेक महाविद्यालयांत काही अभ्यासक्रमांत खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा शिल्लक नव्हती. आता नवी प्रक्रिया राबवल्यास मराठा समाजाला दिलेल्या सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग होतील.

’सीईटीला नव्याने आरक्षण निश्चिती करावी लागेल. त्यानंतर सोबतच्या तक्त्यांतील जागांमध्ये बदल होईल. या आदेशाने शासकीय महाविद्यालयांमधील जागांवर परिणाम होईल. शासकीय महाविद्यालयांच्या तुलनेत खासगी महाविद्यालयात जागा अधिक आहेत.

खासगी महाविद्यालयांसाठी पूर्वीचे प्रवर्गनिहाय वाटप

दंतवैद्यक (एमडीएस) महा. व्यवस्थापन /

एनआरआय                    १८४

एससी                             २५

एसटी                              १३

व्हीजेएनटी                      २२

ओबीसी                            ३६

एसईबीसी (मराठा)           ६१

एसडब्ल्यूसी                     २०

खुला                                 २२

एकूण                               ३८३

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय (एमडी, एमएस)

४६९ जागांचे प्रवर्गनिहाय वाटप

प्रवर्ग                           जागा

महा. व्यवस्थापन        १५०

अनिवासी भारतीय       ६५

एससी                          ३०

एसटी                          १६

व्हीजे, एनटी (सर्व)      २६

ओबीसी                       ४५

एसईबीसी                   ७५

ईडब्ल्यूएस                 २५

खुला                            ३७

एकूण                          ४६९