पुणे तसंच ज्या ठिकाणी रुग्णसंख्या वाढत आहे तिथे लॉकडाउन लावण्याची सूचना मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केली आहे. पुण्यातील स्थिती अद्यापही गंभीर आहे. त्यामुळे पुणे तसंच ज्या ठिकाणी रुग्णसंख्या वाढत आहे तिथे गेल्या वर्षीसारखा लॉकडाउन लावा अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने केली आहे. आम्हाला आदेश द्यायला लावू नका असंही कोर्टाने यावेळी म्हटलं. राज्यातील करोना स्थितीचा आढावा मुंबई हायकोर्ट घेत असून सुनावणीदरम्यान ही सूचना करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुण्यात अॅक्टिव्ह केसेस १.४ लाख आहेत. आतापर्यंत राज्यात पुण्यातील रुग्णसंख्या सर्वाधिक राहिली आहे. अन्य ठिकाणांहून पुण्यात लोक उपचारांसाठी येत असल्याने ही संख्या जास्त असल्याचे सरकारने सांगितलं. कोर्टाने यावेळी पुण्यातील संख्या चिंताजनक असल्याचं म्हटलं. तसंच पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे यांनी यशस्वी मॉडेलपासून प्रेरणा घेत समान कार्यक्रम आखला पाहिजे असं मत नोंदवलं,

हायकोर्टाने यावेळी मुंबईतील स्थितीचा आढावा घेतला पाहिजे सांगत जर मुंबई मॉडेलंच सुप्रीम कोर्टाने कौतुक केलं असेल तर इतर पालिकांनीही हे मॉडेल स्वीकारलं पाहिजे असा सल्ला दिला.

पुणे पालिकेचे वकील कुलकर्णी यांनी यावेळी मुंबईत चांगल्या पायाभूत सुविधा असल्याचं सांगितलं. दरम्यान पुण्यातील स्थितीवर बोलताना कोर्टाने तुमचे पालिका आयुक्त मुंबई पालिका आयुक्तांशी का बोलत नाहीत? अशी विचारणा पुणे पालिकेच्या वकिलांना केली. “तुमच्याकडे अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या दुप्पट आहे. तुमच्याकडील पायाभूत सुविधा मुंबईसारख्या चांगल्या नसतील. पण काहीतरी केलं पाहिजे,” असं कोर्टाने यावेळी खडसावलं.

महाधिवक्त्यांनी यावेळी राज्यातील रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या परिस्थितीबाबत माहिती देताना राज्याला दिवसाला ५१ हजार रेमडेसिविरची गरज असताना केंद्राकडून फक्त ३५ हजार कुप्या उपलब्ध होत असल्याची माहिती दिली. आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करत नाही, मात्र आमची परिस्थिती सांगत आहोत असंही त्यांनी स्प्ष्ट केलं. दरम्यान पुण्याला सर्वाधिक रेमडेसिविरचा पुरवठा का केला जात आहे ? अशी विचारणा यावेळी कोर्टाने केली. यावर महाधिवक्त्यांनी कारण पुण्यात अॅक्टिव्ह रुग्ण जास्त आहेत अशी माहिती दिली.

पुण्यात अॅक्टिव्ह केसेस १.४ लाख आहेत. आतापर्यंत राज्यात पुण्यातील रुग्णसंख्या सर्वाधिक राहिली आहे. अन्य ठिकाणांहून पुण्यात लोक उपचारांसाठी येत असल्याने ही संख्या जास्त असल्याचे सरकारने सांगितलं. कोर्टाने यावेळी पुण्यातील संख्या चिंताजनक असल्याचं म्हटलं. तसंच पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे यांनी यशस्वी मॉडेलपासून प्रेरणा घेत समान कार्यक्रम आखला पाहिजे असं मत नोंदवलं,

हायकोर्टाने यावेळी मुंबईतील स्थितीचा आढावा घेतला पाहिजे सांगत जर मुंबई मॉडेलंच सुप्रीम कोर्टाने कौतुक केलं असेल तर इतर पालिकांनीही हे मॉडेल स्वीकारलं पाहिजे असा सल्ला दिला.

पुणे पालिकेचे वकील कुलकर्णी यांनी यावेळी मुंबईत चांगल्या पायाभूत सुविधा असल्याचं सांगितलं. दरम्यान पुण्यातील स्थितीवर बोलताना कोर्टाने तुमचे पालिका आयुक्त मुंबई पालिका आयुक्तांशी का बोलत नाहीत? अशी विचारणा पुणे पालिकेच्या वकिलांना केली. “तुमच्याकडे अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या दुप्पट आहे. तुमच्याकडील पायाभूत सुविधा मुंबईसारख्या चांगल्या नसतील. पण काहीतरी केलं पाहिजे,” असं कोर्टाने यावेळी खडसावलं.

महाधिवक्त्यांनी यावेळी राज्यातील रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या परिस्थितीबाबत माहिती देताना राज्याला दिवसाला ५१ हजार रेमडेसिविरची गरज असताना केंद्राकडून फक्त ३५ हजार कुप्या उपलब्ध होत असल्याची माहिती दिली. आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करत नाही, मात्र आमची परिस्थिती सांगत आहोत असंही त्यांनी स्प्ष्ट केलं. दरम्यान पुण्याला सर्वाधिक रेमडेसिविरचा पुरवठा का केला जात आहे ? अशी विचारणा यावेळी कोर्टाने केली. यावर महाधिवक्त्यांनी कारण पुण्यात अॅक्टिव्ह रुग्ण जास्त आहेत अशी माहिती दिली.