Mumbai High Court on Ladki Bahin Yojana : शिंदे सरकारने यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना प्रति महिना १५०० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला होता. मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा दावा करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, ही याचिका आता उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबईचे सनदी लेखापाल नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी वकील ओवेस पेचकर यांनी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ या योजनांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता. या योजनेसाठी एकूण २४,६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. आधीच राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असल्यामुळे या योजनेचा मोठा भुर्दंड राज्याच्या तिजोरीला बसेल. तसेच राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने या योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती, तरीही राज्य मंत्रिमंडळाने राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या या योजना मंजूर करून घेतल्या, असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Ladki Sunbai Yojana : बारामतीमध्ये ‘लाडकी सुनबाई योजना’ व्हायरल; कौटुंबिक जिव्हाळा वाढविणारी योजना काय आहे?

उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

दरम्यान, या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्याला स्थगिती देता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

हेही वाचा – Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा? कुठे कराल अर्ज? पात्र कोण? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!

लाडकी बहीण योजना काय आहे?

राज्यातील शिंदे सरकारने या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार असून जुलैपासून या योजनेची अंमलबजाणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. १ जुलैपासून या योजनेसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत. ३१ ऑगस्ट ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.

काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबईचे सनदी लेखापाल नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी वकील ओवेस पेचकर यांनी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ या योजनांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता. या योजनेसाठी एकूण २४,६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. आधीच राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असल्यामुळे या योजनेचा मोठा भुर्दंड राज्याच्या तिजोरीला बसेल. तसेच राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने या योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती, तरीही राज्य मंत्रिमंडळाने राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या या योजना मंजूर करून घेतल्या, असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Ladki Sunbai Yojana : बारामतीमध्ये ‘लाडकी सुनबाई योजना’ व्हायरल; कौटुंबिक जिव्हाळा वाढविणारी योजना काय आहे?

उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

दरम्यान, या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्याला स्थगिती देता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

हेही वाचा – Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा? कुठे कराल अर्ज? पात्र कोण? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!

लाडकी बहीण योजना काय आहे?

राज्यातील शिंदे सरकारने या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार असून जुलैपासून या योजनेची अंमलबजाणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. १ जुलैपासून या योजनेसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत. ३१ ऑगस्ट ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.