अनुसूचित जातीत समाविष्ट करा ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसंच धनगर आणि धनगड एकच नाहीत हे देखील स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यापासून वंचित राहिलेला धनगर समाज यामुळे वंचितच राहणार आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कोमल खाटा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे धनगरांना शेड्युल्ड ट्राईब अर्थात ST आरक्षण मिळणार नाही. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा