नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या प्रो. साईबाबा याच्या जामिनास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंबंधी महाधिवक्त्यांचे मत विचारात घेतले जाणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी गुरुवारी नागपुरात पत्रकार परिषदेत सांगितले.
प्रो. साईबाबा याला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंबंधी कायदेशीर बाबी तपासल्या जातील. महाधिवक्तांचे मत विचारात घेतले जाईल व त्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासंबंधी शासन विचार करेल, असे गृह राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. अनेक नक्षलवादी व त्यांचे समर्थक उर्वरित महाराष्ट्रात उघडपणे शाळांमध्ये बैठका घेत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यांना आळा घालण्यासाठी नक्षलवादविरोधी अभियान उर्वरित महाराष्ट्रातही राबविणार काय, असे विचारले असता शिंदे म्हणाले की, राज्य गुप्तवार्ता विभाग कार्यरत आहे. मात्र, नक्षलविरोधी अभियान व आयआरबी नक्षलवादग्रस्त भागातच कार्यरत रहायला हवे.
दाभोळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय, तर पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक करीत आहे. गुन्हेगारांना जात, धर्म, पंथ नसतो. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणात दोषी कुणीही असले तरी त्यांच्यावर शासन कडक कारवाई करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एमपीडीए व इतर काही कायद्यांमध्ये बदल नक्कीच केला जाईल. अनेकदा टोळीयुद्ध वगैरे घडल्यानंतर मग गुंडावर कारवाईसाठी पोलिसांची धडपड असते. हद्दपार व एमपीडीए अन्वये कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्यांचे दुर्लक्षच यास कारणीभूत आहे. शहरात पोलिसांवर ही जबाबदारी असली तरी ग्रामीण भागात जिल्हाधिकारी वा महसूल अधिकाऱ्यांकडे हे अधिकार असून ते कितपत कारवाई करतात, याची शंका येते. त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातही हे अधिकार पोलिसांकडे देण्याचा विचार करावाच लागेल. राज्यात आठ परिक्षेत्र असून एमपीडीए, तसेच इतरही किती गुन्हे किती दिवसांपासून प्रलंबित आहेत, त्याचे पुढे काय झाले, काय कारवाई केली, त्याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यानंतर बदल शक्य होतील. मात्र, गुन्हेगारांना राजकीय पाठबळ मिळणार नाही, असे शिंदे म्हणाले. नागपूर परिक्षेत्रातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत गुन्हे व कारवाई आदींचा आढावा घेतला. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी ५ कोटी रुपयांची अवैध दारू जप्त केली. कुठलेही अवैध धंदे करण्याची कुणाची पुन्हा हिंमत होणार नाही, या दृष्टीने पुढाकार घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ातल्या नरखेड पोलिसांच्या छळातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची आठ दिवसात चौकशी करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत. दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. कुणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे शिंदे म्हणाले. आमदार विकास कुंभारे व डॉ. मिलींद माने, तसेच विशेष पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र कदम पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.