दारूबंदी हा नेहमीच राज्य पातळीवर चर्चेचा विषय असल्याचं पाहायला मिळालं. काही जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदीचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. एकीकडे पूर्णवेळ दारूबंदीसंदर्भात चर्चा आणि दावे-प्रतिदावे सुरू असताना दुसरीकडे निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या काळात लागू करण्यात येत असलेल्या दारुबंदीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. यासंदर्भात थेट मुंबई उच्च न्यायालयासमोर याचिकेवर सुनावणी पार पडली असून न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. निवडणूक काळात दीर्घकाळ मद्यबंदी लागू करणं हे घटनाविरोधी असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये येत्या ३० जानेवारी रोजी होणाऱ्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकांच्या मतदानासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून २८ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ४ वाजेपासून ३१ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत मद्यबंदी लागू करण्यात आली आहे. याविरोधात असोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह रिटेल लिकर व्हेंडर्स आणि ऑल इंडिया वाईन प्रोड्युसर्स असोसिएशन या दोन संस्थांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
न्यायालयानं काय म्हटलं?
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दीर्घ काळासाठी बंदी घालणं हे घटनाविरोधी असल्याचं नमूद केलं. “जीवनावश्यक वस्तू पुरवणाऱ्या किंवा तशा इतर व्यवसायांवर दीर्घकाळ बंदी घालणं हे राज्यघटनेच्या कलम २१ च्या विरोधात आहे. जेव्हा असं काही घडत असेल, तेव्हा स्थानिक प्रशासन किंवा संबंधित यंत्रणांनी त्यामध्ये लक्ष घालणं आवश्यक आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
यासंदर्भात न्यायालाने संबंधित यंत्रणांना प्रतित्रापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चार आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघात पोट निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर किंवा संध्याकाळी ६ नंतर यापैकी जी वेळ लवकर असेल, त्या वेळेनंतर मद्यविक्री करण्यास परवानगी दिली होती.