नक्षलवाद्यांशी असलेल्या कथित संबंधांच्या आरोपांखाली अटकेची कारवाई झालेले दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा आणि इतर पाच जणांची आज मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र, न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं साईबाबा व त्यांच्यासह इतर पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती विनय जोशी व न्यायमूर्ती वाल्मिकी एस. ए. मेनेझेस यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. साईबाबा व इतर पाच जणांवर सत्र न्यायालयाने २०१७ साली दोषनिश्चिती केली होती. त्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सविस्तर सुनावणी पार पडल्यानंतर आज न्यायालयाने यासंदर्भातला निकाल दिला आहे. राज्य सरकारची याचिका प्रलंबित दरम्यान, राज्य सरकारने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत साईबाबा व इतर पाच जणांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आल्याचं वृत्त 'बार अँड बेंच'नं दिलं आहे. राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थगिती आणण्याची कोणतीही मागणी केलेली नाही. त्यामुळे साईबाबा व इतर पाच जणांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाल्याचं मानलं जात आहे. शहरी नक्षलवाद : मिथक की वास्तव? याआधीही झाली होती निर्दोष सुटका! दरम्यान, साईबाबा यांची १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयातील याआधीच्या घटनापीठानं निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्द ठरवत उच्च न्यायालयात नव्याने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, सप्टेंबर २०२३ मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहीर करण्यात आला आहे. साईबाबांवर काय आरोप होते? मार्च २०१७ मध्ये गडचिरोलीतील सत्र न्यायालयाने साईबाबा व इतर आरोपांना नक्षलवादी कारवायांशी संबंध असल्याच्या व त्यातून देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवलं. साईबाबा व इतर दोन आरोपांकडे भूमीगत नक्षलवाद्यांना वितरीत करण्यासाठीचं साहित्य सापडल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं. तसेच, यातून लोकांना हिंसक कारवायांसाठी भडकवण्याचा हेतू असल्याची बाबही सत्र न्यायालयानं मान्य केली होती. BLOG: शहरी माओवाद किंवा Urban Naxal हे जुनंच दुखणं! साईबाबा यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष सुटकाही केली. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवत पुन्हा सुनावणीचे आदेश दिले. त्यानंत आता दुसऱ्यांदा जी. एन. साईबाबा निर्दोष असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
