महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत असं स्पष्ट करतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यपाल काय भूमिका घेतात, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयानंतर एकीकडे सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा एकदा राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी मुद्दा उपस्थित केला असताना विरोधकांनी मात्र राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत, या न्यायालयाच्या भूमिकेवरून बाजू लावून धरली आहे.
राज्यपालांना आदेश देता येणार नाही, पण…
यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी संतुलित मात्र स्पष्ट अशी टिप्पणी केली. “राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत”, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.
राज्यपालांचं घटनात्मक कर्तव्य!
दरम्यान, यावेळी बोलताना न्यायालयाने राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. “संविधानानं राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यापालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे”, असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
“महाराष्ट्राचे राज्यपाल दुडूदुडू धावतायत, दम लागून पडतील”; संजय राऊतांचा टोला
आठ महिने मोठा कालावधी
राज्य सरकारने विधानपरिषद सदस्यत्वासाठी १२ व्यक्तींची यादी राज्यपालांना पाठवून ८ महिने उलटले आहेत. त्यासंदर्भात देखील न्यायालयानं मत मांडलं आहे. “राज्यपालांनी लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायला हवा. ८ महिने उलटूनही या प्रस्तावावर निर्णय दिला गेलेला नाही. हा कालावधी खूप आहे”, असंही न्यायालयाकडून यावेळी सांगण्यात आलं.
“आता तरी राज्यपाल तातडीने निर्णय घेतील”
दरम्यान, याविषयी बोलताना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यपालांकडून यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. “केंद्रानं सांगितलं की राज्यपालांवर बंधन नाही की नक्की यासाठी किती वेळ राज्यपालांनी घेतला पाहिजे. पण कायद्यात ही देखील तरतूद आहे की हे अधिकार राज्य सरकारचे आहेत. एखादा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर त्याला मंजूरी देणं राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. त्याला राज्यपाल फेटाळू शकत नाही. पण उच्च न्यायालयाने बोलत असताना राज्याच्या हितासाठी लवकरात लवकर हा निर्णय राज्यपालांनी घेतला पाहिजे, असं सांगितलं. आता आम्हाला अपेक्षा आहे की कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर राज्यपाल यासंदर्भातला निर्णय तातडीने घेतील”, असं ते म्हणाले.
