महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत असं स्पष्ट करतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यपाल काय भूमिका घेतात, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयानंतर एकीकडे सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा एकदा राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी मुद्दा उपस्थित केला असताना विरोधकांनी मात्र राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत, या न्यायालयाच्या भूमिकेवरून बाजू लावून धरली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
लोकसत्ताच्या ई-पेपरच्या सर्व आवृत्त्या व प्रीमियम लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा