सोलापूर : एका विवाहितेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल असलेल्या बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचा उपशहर प्रमुख विष्णू गुलाब बरगंडे यास वाचविण्याच्या हेतूने त्याचे नावच दोषारोप पत्रातून वगळले. दुसऱ्या आरोपीवरील बलात्काराचा आरोप वगळून किरकोळ फसवणुकीच्या आरोपाखाली न्यायालयात दोषारोप पत्र पाठविणे संबंधित पोलीस तपास अधिकाऱ्याला चांगलेच अंगलट आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन या गुन्ह्याचा तपास आयपीएस अधिका-यानेच करावा. तसेच या आदेशाची प्रत राज्याचे गृहमंत्री, कायदामंत्री आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना पाठविण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
सोलापुरातील फौजदार चावडी पोलीस ठाण्याशी संबंधित सामूहिक बलात्कार प्रकरणात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचा उपशहर प्रमुख विष्णू गुलाब बरगंडे (वय ४०) आणि त्याचा साथीदार गणेश कैलास नरळे (वय २९, दोघे रा. आवसे वस्ती, आमराई, सोलापूर) हे आरोपी होते. परंतु पोलीस तपास अधिका-याने दोन्ही आरोपींना वाचविण्यात स्वारस्य दाखविल्याची बाब उच्च न्यायालयासमोर उघड झाली आहे. या प्रकरणात पुढील आदेश होईतोपर्यंत सोलापूर शहराच्या पोलीस आयुक्त यांनी संबंधित पीडित महिलेला मोफत पोलीस संरक्षण द्यावे, असेही आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. ए. गडकरी आणि न्या. प्रकाश डी. नाईक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
९ डिसेंबर २०२ रोजी पीडितेवर सामूहिक बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली विष्णू बरगंडे व गणेश नरळे यांच्या विरूध्द फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. सहायक पोलीस निरीक्षक विष्णू गायकवाड यांनी या गुन्ह्याचा तपास करताना पीडित महिलेचा तसा जबाबही वरिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर नोंदविला होता. परंतु नंतर तपास अधिकारी गायकवाड यांनी आरोपींना मदत होईल अशा पध्दतीने जाबजबाब नोंदविले. आरोपींच्या मित्रांंचेही जबाब नोंदवून आरोपींना मदत होईल अशा पध्दतीने पुरावे गोळा केले. खोटेपणाने आरोपी विष्णू बरगंडे यास गुन्ह्यातून वगळले. तर दुसरा आरोपी गणेश नरळे याच्या विरोधातील भारतीय दंड संहिता कलम ३७६ (२) (एन), ३७६ (डी) हे सामूहिक बलात्काराचे आरोप
वगळून त्याऐवजी किरकोळ फसवणूक आणि धमकीच्या आरोपाखालील (भारतीय दंड संहिता कलम ४१७, ५०४ व ५०६) दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले. पोलीस तपास अधिकाऱ्याच्या या चुकीच्या तपासावर व्यथित होऊन पीडित महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीत पीडितेचे वकील विक्रांत फताटे आणि ॲड. प्रशांत नवगिरे यांनी केलेला युक्तिवाद, दाखल झालेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करून खंडपीठाने तपास अधिकारी विष्णू गायकवाड यांच्या तपास कामावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. तपास अधिकाऱ्याने दोन्ही आरोपींना सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातून वाचविण्याच्या हेतूने कृत्य केल्याचे दिसत असून अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात आरोपींना वाचाविण्यात तपास अधिकाऱ्याला स्वारस्य दिसते. तपास अधिकाऱ्याचे हे कृत्य आश्चर्यचकित करणारे असल्याचे खंडपीठाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरीत करावा, तसेच संबंधित आयपीएस तपास अधिकाऱ्याला तपास करण्याचे अधिकार कोणत्याही अधिनस्थ अधिकाऱ्याला देऊ नयेत, असे आदेश खंडपीठाने पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. तसेच आदेशाची प्रत राज्याचे गृहमंत्री व कायदामंत्री आणि राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष यांना पाठविण्यात यावी. पुढील आदेश होईतोपर्यंत पीडितेला सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त यांनी मोफत पोलीस संरक्षण द्यावे, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
सोलापुरातील फौजदार चावडी पोलीस ठाण्याशी संबंधित सामूहिक बलात्कार प्रकरणात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचा उपशहर प्रमुख विष्णू गुलाब बरगंडे (वय ४०) आणि त्याचा साथीदार गणेश कैलास नरळे (वय २९, दोघे रा. आवसे वस्ती, आमराई, सोलापूर) हे आरोपी होते. परंतु पोलीस तपास अधिका-याने दोन्ही आरोपींना वाचविण्यात स्वारस्य दाखविल्याची बाब उच्च न्यायालयासमोर उघड झाली आहे. या प्रकरणात पुढील आदेश होईतोपर्यंत सोलापूर शहराच्या पोलीस आयुक्त यांनी संबंधित पीडित महिलेला मोफत पोलीस संरक्षण द्यावे, असेही आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. ए. गडकरी आणि न्या. प्रकाश डी. नाईक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
९ डिसेंबर २०२ रोजी पीडितेवर सामूहिक बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली विष्णू बरगंडे व गणेश नरळे यांच्या विरूध्द फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. सहायक पोलीस निरीक्षक विष्णू गायकवाड यांनी या गुन्ह्याचा तपास करताना पीडित महिलेचा तसा जबाबही वरिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर नोंदविला होता. परंतु नंतर तपास अधिकारी गायकवाड यांनी आरोपींना मदत होईल अशा पध्दतीने जाबजबाब नोंदविले. आरोपींच्या मित्रांंचेही जबाब नोंदवून आरोपींना मदत होईल अशा पध्दतीने पुरावे गोळा केले. खोटेपणाने आरोपी विष्णू बरगंडे यास गुन्ह्यातून वगळले. तर दुसरा आरोपी गणेश नरळे याच्या विरोधातील भारतीय दंड संहिता कलम ३७६ (२) (एन), ३७६ (डी) हे सामूहिक बलात्काराचे आरोप
वगळून त्याऐवजी किरकोळ फसवणूक आणि धमकीच्या आरोपाखालील (भारतीय दंड संहिता कलम ४१७, ५०४ व ५०६) दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले. पोलीस तपास अधिकाऱ्याच्या या चुकीच्या तपासावर व्यथित होऊन पीडित महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीत पीडितेचे वकील विक्रांत फताटे आणि ॲड. प्रशांत नवगिरे यांनी केलेला युक्तिवाद, दाखल झालेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करून खंडपीठाने तपास अधिकारी विष्णू गायकवाड यांच्या तपास कामावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. तपास अधिकाऱ्याने दोन्ही आरोपींना सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातून वाचविण्याच्या हेतूने कृत्य केल्याचे दिसत असून अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात आरोपींना वाचाविण्यात तपास अधिकाऱ्याला स्वारस्य दिसते. तपास अधिकाऱ्याचे हे कृत्य आश्चर्यचकित करणारे असल्याचे खंडपीठाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरीत करावा, तसेच संबंधित आयपीएस तपास अधिकाऱ्याला तपास करण्याचे अधिकार कोणत्याही अधिनस्थ अधिकाऱ्याला देऊ नयेत, असे आदेश खंडपीठाने पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. तसेच आदेशाची प्रत राज्याचे गृहमंत्री व कायदामंत्री आणि राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष यांना पाठविण्यात यावी. पुढील आदेश होईतोपर्यंत पीडितेला सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त यांनी मोफत पोलीस संरक्षण द्यावे, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
