सोलापूर : सोलापूरचे भाजपचे खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांच्या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्र पडताळणीशी संबंधित कागदपत्रांची सहा महिन्यात फेर तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिला आहे. त्यामुळे खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्यांना तूर्त मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मागील २०१९ सालच्या सोलापूर राखीव लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून वीरशैव लिंगायत समाजाचे धर्मगुरू तथा गौडागाव मठाचे प्रमुख डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. परंतु उमेदवारी दाखल करताना बेडा जंगम नावाचे बनावट जात प्रमाणपत्र दिल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र निवडणूक अधिका-यांनी आक्षेप फेटाळल्यामुळे डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांचा निवडाणूक लढविण्याचा मार्ग सुकर झाला आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर या दोन्ही बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यांचा पराभव करून डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य हे निवडून आले होते.
दरम्यान, डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांनी लोकसभा निवडाणुकीत उपयोगात आणलेले बेडा जंगम नावाचे जात प्रमाणपत्र खोटे आणि बनावट असल्यामुळे हे जात प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी मागणी भारत कंदकुरे, प्रमोद गायकवाड आदींनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे केली होती. त्यानुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने नैसर्गिक न्याय तत्वावर चौकशी केली असताना अखेर डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढून हे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांच्यासह हे बनावट जात प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी मदत केलेले शिवसिध्द बुळ्ळा (रा. तडवळ, ता. अक्कलकोट) आदींविरूध्द अक्कलकोटच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता.
या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांच्यावर काही महिने शहर गुन्हे शाखेत आठवड्यातून एकदा हजेरी देण्याची नामुष्कीही ओढवली होती. तथापि, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याच्या निकालाविरूध्द खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असता त्यावरील सुनावणी सुमारे तीन वर्षे प्रलंबित आहे. मात्र नियमित सुनावणीदरम्यान खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी झालेल्या चौकशीत म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेशी मुदत देण्यात आली नाही. तेव्हा पुन्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी महसूल खात्याशी संबंधित (शेतजमीन आदी) कागदपत्रांची पुन्हा चौकशी व्हावी, अशी मागणी खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्यांच्यावतीने करण्यात आली असता त्यावर सुनावणी झाली. यावेळी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे वकील श्रीकांत शिवलकर हे हजर होते.
मागील २०१९ सालच्या सोलापूर राखीव लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून वीरशैव लिंगायत समाजाचे धर्मगुरू तथा गौडागाव मठाचे प्रमुख डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. परंतु उमेदवारी दाखल करताना बेडा जंगम नावाचे बनावट जात प्रमाणपत्र दिल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र निवडणूक अधिका-यांनी आक्षेप फेटाळल्यामुळे डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांचा निवडाणूक लढविण्याचा मार्ग सुकर झाला आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर या दोन्ही बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यांचा पराभव करून डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य हे निवडून आले होते.
दरम्यान, डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांनी लोकसभा निवडाणुकीत उपयोगात आणलेले बेडा जंगम नावाचे जात प्रमाणपत्र खोटे आणि बनावट असल्यामुळे हे जात प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी मागणी भारत कंदकुरे, प्रमोद गायकवाड आदींनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे केली होती. त्यानुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने नैसर्गिक न्याय तत्वावर चौकशी केली असताना अखेर डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढून हे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांच्यासह हे बनावट जात प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी मदत केलेले शिवसिध्द बुळ्ळा (रा. तडवळ, ता. अक्कलकोट) आदींविरूध्द अक्कलकोटच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता.
या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांच्यावर काही महिने शहर गुन्हे शाखेत आठवड्यातून एकदा हजेरी देण्याची नामुष्कीही ओढवली होती. तथापि, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याच्या निकालाविरूध्द खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असता त्यावरील सुनावणी सुमारे तीन वर्षे प्रलंबित आहे. मात्र नियमित सुनावणीदरम्यान खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी झालेल्या चौकशीत म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेशी मुदत देण्यात आली नाही. तेव्हा पुन्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी महसूल खात्याशी संबंधित (शेतजमीन आदी) कागदपत्रांची पुन्हा चौकशी व्हावी, अशी मागणी खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्यांच्यावतीने करण्यात आली असता त्यावर सुनावणी झाली. यावेळी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे वकील श्रीकांत शिवलकर हे हजर होते.
