सोलापूर : भाजप पुरस्कृत बार्शीचे अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संपत्तीबाबत प्राप्त तक्रारीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तीन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंदर्भात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे बार्शीतील नेते तथा निवृत्त पोलीस अधिकारी भाऊसाहेब आंधळकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली असता त्यावर न्या. नितीन सांबरे व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीचा आदेश दिला आहे.आमदार राजेंद्र राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांनी ज्ञात स्रोतापेक्षा जास्त प्रमाणावर अवैध मालमत्ता मिळविली असून, त्याची चौकशी व्हावी म्हणून आंधळकर यांनी १४ मार्च २०२१ रोजी सक्तवसुली संचलनालयासह प्राप्तीकर विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आदी विविध १७ यंत्रणांकडे तक्रार केली होती. परंतु, कोणत्याही यंत्रणेने दखल घेतली नाही म्हणून आंधळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सोलापूर येथील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आमदार राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेविषयक तक्रारीची तीन महिन्यांत चौकशी करावी, असा आदेश दिला आहे. हेही वाचा - ‘पंडित नेहरूंवर युरोप, इंग्रजांचा प्रभाव’; गोपीचंद पडळकरांचे विधान; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेत म्हणाले… आमदार राऊत व त्यांच्या कुटुबीयांतील सदस्यांनी ज्ञात उत्पन्नापेक्षा किती तरी जास्त प्रमाणात बेकायदेशीर मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर अपसंपदा मिळविली आहे. विधानसभा निवडणुकीत आमदार राऊत यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सोबत जोडलेल्या शपथपत्रात आपल्या मालमत्तेची खोटी माहिती दिली होती, असा आक्षेप आंधळकर यांनी घेत १४ मार्च २०२१ रोजी संबंधित यंत्रणांकडे चौकशी करण्याची मागणी केली होती. राऊत कुटुंबीयांनी मालमत्तेविषयक विवरण पत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, मालमत्तेचे उतारे, वाहनांची माहितीसह तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असे आंधळकर यांचे म्हणणे होते. हेही वाचा - “गौतम अदानी आणि पंतप्रधानांचे संबंध पाहता…”, ‘हिंडनबर्ग’च्या अहवालावरून काँग्रेसची चौकशीची मागणी; म्हणाले… चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दरम्यान, आमदार राजेंद्र राऊत यांनी आपल्या मालमत्तेविषयक चौकशी होण्यासाठी भाऊसाहेब आंधळकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत होणाऱ्या चौकशीला सामोरे जाण्याची आपली पूर्ण तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सक्तवसुली संचलनालय वा प्राप्तीकर विभागाकडून आपली चौकशी झाली नाही. तर या ऊलट, ज्यांनी आपल्या विरोधात तक्रारी केल्या, त्यांनी आतापर्यंत शासनाला कसे फसविले, शासकीय महसूल कसा बुडविला, कुठल्या खुनाच्या गुन्ह्यात सहभाग होता, त्यांच्यावर सक्तवसुली संचलनालयासह प्राप्तीकर विभागाने किती धाडी टाकल्या होत्या, हे सर्वाना ज्ञात आहे, असा टोला आमदार राऊत यांनी लगावला आहे. दोनवेळा विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणारे आमदार राऊत हे पूर्वाश्रमीचे शिवसेनेचे होते. २००४ साली प्रथम ते शिवसेनेचे आमदार होते. नंतर त्यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यासोबत काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतला होता. नंतर ते भाजपच्या जवळ गेले. मागील विधानसभा निवडणुकीत बार्शी मतदारसंघ शिवसेनेच्या वाट्याला गेल्यामुळे राऊत यांनी अपक्ष म्हणून लढत देऊन निवडून आले होते. भाजप पुरस्कृत अपक्ष आमदार म्हणून राऊत हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटचे मानले जातात.
