आपल्या आयुष्याशी निगडित अनेक गोष्टींचा विमा काढण्याची ऑफर विमा कंपन्यांकडून दिली जाते. आपणही आरोग्य, टर्म लाईफ, गाडीचा विमा, घराचा विमा, गृहकर्जाचा विमा असे अनेक प्रकारचे विमा काढतो आणि त्याचे हफ्ते भरत असतो. याचा उद्देश एकच असतो तो म्हणजे या कोणत्याही गोष्टीच्या संदर्भात काही आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवला, तर त्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या आधार मिळावा! मात्र, अशा प्रसंगी काही विमा कंपन्यांकडून ग्राहकांची अडवणूक होत असल्याचीही अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं एका विमा कंपनीला फटकारलं असून पीडित कुटुंबाला तब्बल १ कोटी २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय झालं?

२०१० साली, म्हणजेच १२ वर्षांपूर्वी मकरंद पटवर्धन नामक व्यक्तीचा २५ ऑक्टोबर रोजी अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या कारचा टायर फुटल्यामुळे त्यांचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि त्यामुळे झालेल्या अपघातामुळे त्यांचं निधन झालं. यासंदर्भात कार इन्शुरन्स कंपनीकडे भरपाई मागितल्यानंतर त्यांनी ही भरपाई देण्यास नकार दिला. तसेच, हा प्रकार म्हणजे Act of God असल्याचं कारणही पुढे केलं. यासंदर्भात तक्रारदाराने न्यायालयाकडे दाद मागितल्यानंतर त्यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने विमा कंपनीला धारेवर धरलं.

आणखी वाचा

कंपनीचा नेमका दावा काय?

संबंधित विमा कंपनीने न्यायालयात केलेल्या दाव्यानुसार, तक्रारदाराकडून मागण्यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्कम खूप जास्त आहे. शिवाय, अपघातामध्ये कारचा टायर फुटणं हा अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड आहे, त्याचा मानवी चुकीशी काहीही संबंध नाही, असाही दावा कंपनीकडून करण्यात आला. Act of God प्रकारात मोडणाऱ्या घटनांसाठी विमा कंपन्यांकडून कोणतंही संरक्षण किंवा नुकसानभरपाई दिली जात नाही.

न्यायालयाचे ताशेरे, नुकसानभरपाईचे आदेश

सुनावणीदरम्यान कंपनीचा दावा न्यायालयानं फेटाळून लावला. “अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड म्हणजे अशा नैसर्गिक घटना ज्यावर मानवाचं कोणतंही नियंत्रण नसतं. यामध्ये अनेक अनपेक्षित नैसर्गिक घटनांचा समावेश होतो, ज्या घटनांसाठी माणूस जबाबदार नसतो. त्यामुळे टायर फुटणं हा काही अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड होत नाही. हा मानवी दुर्लक्षाचा प्रकार आहे”, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. टायर फुटण्यासाठी अतीवेग, टायरवरील उच्चदाब, तापमान वाढ अशा अनेक गोष्टी कारणीभूत असू शकतात, असंही न्यायालयानं म्हटलं.

यासंदर्भात मोटर अ‍ॅक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्युनलनं पीडित कुटुंबाच्या बाजूने निकाल देत विमा कंपनीला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका विमा कंपनीने न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील आदेश दिले. विमा कंपनीने पीडित कुटुंबाला सव्वा कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

नेमकं काय झालं?

२०१० साली, म्हणजेच १२ वर्षांपूर्वी मकरंद पटवर्धन नामक व्यक्तीचा २५ ऑक्टोबर रोजी अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या कारचा टायर फुटल्यामुळे त्यांचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि त्यामुळे झालेल्या अपघातामुळे त्यांचं निधन झालं. यासंदर्भात कार इन्शुरन्स कंपनीकडे भरपाई मागितल्यानंतर त्यांनी ही भरपाई देण्यास नकार दिला. तसेच, हा प्रकार म्हणजे Act of God असल्याचं कारणही पुढे केलं. यासंदर्भात तक्रारदाराने न्यायालयाकडे दाद मागितल्यानंतर त्यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने विमा कंपनीला धारेवर धरलं.

आणखी वाचा

कंपनीचा नेमका दावा काय?

संबंधित विमा कंपनीने न्यायालयात केलेल्या दाव्यानुसार, तक्रारदाराकडून मागण्यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्कम खूप जास्त आहे. शिवाय, अपघातामध्ये कारचा टायर फुटणं हा अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड आहे, त्याचा मानवी चुकीशी काहीही संबंध नाही, असाही दावा कंपनीकडून करण्यात आला. Act of God प्रकारात मोडणाऱ्या घटनांसाठी विमा कंपन्यांकडून कोणतंही संरक्षण किंवा नुकसानभरपाई दिली जात नाही.

न्यायालयाचे ताशेरे, नुकसानभरपाईचे आदेश

सुनावणीदरम्यान कंपनीचा दावा न्यायालयानं फेटाळून लावला. “अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड म्हणजे अशा नैसर्गिक घटना ज्यावर मानवाचं कोणतंही नियंत्रण नसतं. यामध्ये अनेक अनपेक्षित नैसर्गिक घटनांचा समावेश होतो, ज्या घटनांसाठी माणूस जबाबदार नसतो. त्यामुळे टायर फुटणं हा काही अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड होत नाही. हा मानवी दुर्लक्षाचा प्रकार आहे”, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. टायर फुटण्यासाठी अतीवेग, टायरवरील उच्चदाब, तापमान वाढ अशा अनेक गोष्टी कारणीभूत असू शकतात, असंही न्यायालयानं म्हटलं.

यासंदर्भात मोटर अ‍ॅक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्युनलनं पीडित कुटुंबाच्या बाजूने निकाल देत विमा कंपनीला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका विमा कंपनीने न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील आदेश दिले. विमा कंपनीने पीडित कुटुंबाला सव्वा कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.