अखेर तृतीयपंथीयाला मिळाली त्याची खरी ओळख, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या वेबसाइटवर विद्यार्थ्यांच्या नावात बदल अथवा लिंग बदल याबाबतचा फॉर्म असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील (TISS) एका माजी विद्यार्थ्यांची याचिका निकाली काढली, ज्याने संस्थेतील त्यांच्या नोंदींमध्ये बदल करण्याची आणि त्याचे नवीन नाव तसेच लिंगासह त्याचे शैक्षणिक दस्तऐवज आणि पदवी प्रमाणपत्र पुन्हा जारी करण्याची मागणी केली होती.

आणखी वाचा

मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक

Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून

Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती

घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान

न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

शपथविधीदरम्यान शिंदेंच्या आमदाराचा गोंधळ, एकही शब्द व्यवस्थित वाचता येईना!

आदेशात, खंडपीठाने टाटा इन्स्टिट्युटच्या अटींवर तीव्र आक्षेप घेतला आणि याचिकाकर्त्याच्या आधीच्या सर्व रेकॉर्डमध्ये त्याचे नाव बदलले पाहिजे, असे सांगितले. त्यात संस्थेने आवश्यक ते बदल करून त्वरित याचिकाकर्त्याला कागदपत्रे देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे याचिकाकर्त्याला नवीन नाव आणि ओळखीसह एलएलबी कोर्ससाठी अर्ज करता येईल.