जानेवारी महिन्यात मीरा रोड भागात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेसंदर्भात भाजपाच्या तीन नेत्यांच्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणांची तपासणी करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. पोलीस आयुक्तांनी स्वत: या व्हिडिओची तपासणी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. भाजपाच्या या तीन नेत्यांमध्ये नितेश राणे, गीता जैन आणि टी.राजा सिंह यांचा समावेश आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातील मुंबईतील मीरा रोड भागात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर पोलिसांनी भाजपाच्या तीन नेत्यांविरोधात जाणीवपूर्वक गुन्हा दाखल केला नाही, असा दावा करत या घटनेतील दोन पीडितांसह मुंबईतील पाच नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा – राज ठाकरेंच्या महायुतीतील सहभागाबाबत अशोक चव्हाणांचं सूचक वक्तव्य, म्हणाले…
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी भाषणाच्या लिखित टिपणावरून प्रथमदर्शनी गुन्हा झाला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. याप्रकरणी कोणताही पक्षपातीपणा तसेच राजकीय दबाव टाळण्यासाठी, पोलीस आयुक्तांनी स्वत: या भाषणांचे व्हिडिओ आणि लिखीत टिपण तपासावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
याशिवाय भाजपा नेते नितेश राणे यांनी मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयात पत्रकार परिषद घेतली होती, यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ”पत्रकार परिषदांसाठी पोलिसांच्या जागेचा वापर करून नये. त्यामुळे नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास कमी होईल” असेही न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा – “राज्यातलं काँग्रेस नेतृत्व कमकुवत”, सांगली-भिवंडीच्या जागेवरून अशोक चव्हाणांचा खोचक …
मीरा भाईंदर बरोबरच नितेश राणे यांनी गोवंडी आणि मालवण याठिकाणीदेखील सभा घेतली होती. इथे केलेल्या भाषणांचा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आला होता. या भाषणांतर पोलिसांनी आयोजकांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. यावरूनही न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले. अशा प्रकारे कलम १८८ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला तर पोलिसांची प्रतिष्ठा कमी होईल, तसेच कोणीही कुठेही सभा आयोजित करू शकतो आणि काहीही बोलू शकतो, असा संदेश जनतेमध्ये जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
या वर्षाच्या सुरुवातील मुंबईतील मीरा रोड भागात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर पोलिसांनी भाजपाच्या तीन नेत्यांविरोधात जाणीवपूर्वक गुन्हा दाखल केला नाही, असा दावा करत या घटनेतील दोन पीडितांसह मुंबईतील पाच नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा – राज ठाकरेंच्या महायुतीतील सहभागाबाबत अशोक चव्हाणांचं सूचक वक्तव्य, म्हणाले…
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी भाषणाच्या लिखित टिपणावरून प्रथमदर्शनी गुन्हा झाला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. याप्रकरणी कोणताही पक्षपातीपणा तसेच राजकीय दबाव टाळण्यासाठी, पोलीस आयुक्तांनी स्वत: या भाषणांचे व्हिडिओ आणि लिखीत टिपण तपासावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
याशिवाय भाजपा नेते नितेश राणे यांनी मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयात पत्रकार परिषद घेतली होती, यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ”पत्रकार परिषदांसाठी पोलिसांच्या जागेचा वापर करून नये. त्यामुळे नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास कमी होईल” असेही न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा – “राज्यातलं काँग्रेस नेतृत्व कमकुवत”, सांगली-भिवंडीच्या जागेवरून अशोक चव्हाणांचा खोचक …
मीरा भाईंदर बरोबरच नितेश राणे यांनी गोवंडी आणि मालवण याठिकाणीदेखील सभा घेतली होती. इथे केलेल्या भाषणांचा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आला होता. या भाषणांतर पोलिसांनी आयोजकांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. यावरूनही न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले. अशा प्रकारे कलम १८८ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला तर पोलिसांची प्रतिष्ठा कमी होईल, तसेच कोणीही कुठेही सभा आयोजित करू शकतो आणि काहीही बोलू शकतो, असा संदेश जनतेमध्ये जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
