मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार, अंतरिम स्थगितीबाबतचा निर्णय ‘या’ दिवशी होणार

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. सरकारने पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू केली असून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही याच महिन्यात होणार असल्याचे याचिकाकर्ते गुणरतन सदावर्ते यांनी सांगितल्यावर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची त्यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली होती. परंतु, आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणावर तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

आणखी वाचा

आर्वीत उमेदवार पत्नीसाठी पती, तर उमेदवार पतीसाठी पत्नी मैदानात

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

पिंपरी : आधी मतदानाची शपथ… नंतर विवाह सोहळा…

दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर

ठाणे : महिलेला ढकलून मंगळसूत्र चोरणारा अटकेत

तरुणाच्या कुटुंबीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालय मदतीला; अकरा वर्षांपासून अंथरुणाशी खिळलेल्या तरुणावर आता सरकारी उपचार

नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करा ,मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका; जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मराठा आरक्षणामुळे राज्यात सद्यस्थितीला भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ ३८ टक्के जागा राहणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण रद्द केलेले असतानाही सरकारने त्यांना आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला. एका विशिष्ट समाजाचा राजकीय दबदबा असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा करून सदावर्ते यांच्यासह इतर चार जणांनी त्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तसेच, सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तातडीची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे.

हे ही वाचा >> Manoj Jarange on CM Shinde: “…म्हणून एकनाथ शिंदे मराठ्यांच्या नजरेतून उतरले”, जरांगेंचा हल्लाबोल

दरम्यान, याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांची उच्च न्यायालयाने गुरूवारी (७ मार्च) दखल घेतली. तसेच, या याचिकंवर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सरकारला त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.