मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिका आणि इतर जनहित याचिकांवर १० एप्रिल रोजी एकत्रितपणे सुनावणी केली जाईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. महाराष्ट्र राज्य आरक्षण कायदा २०२४ ला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यासह काही जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर येत्या १० एप्रिल रोजी एकत्रितपणे सुनावणी होईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केलं आहे. विधीज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी मंगळवारी (१२ मार्च) सुनावणी पार पडली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. सरकारने पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू केली असून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही याच महिन्यात होणार असल्याचे याचिकाकर्ते गुणरतन सदावर्ते यांनी सांगितल्यावर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची त्यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली होती. परंतु, आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणावर तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

आणखी वाचा

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मराठा आरक्षणामुळे राज्यात सद्यस्थितीला भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ ३८ टक्के जागा राहणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण रद्द केलेले असतानाही सरकारने त्यांना आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला. एका विशिष्ट समाजाचा राजकीय दबदबा असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा करून सदावर्ते यांच्यासह इतर चार जणांनी त्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तसेच, सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तातडीची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे.

हे ही वाचा >> Manoj Jarange on CM Shinde: “…म्हणून एकनाथ शिंदे मराठ्यांच्या नजरेतून उतरले”, जरांगेंचा हल्लाबोल

दरम्यान, याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांची उच्च न्यायालयाने गुरूवारी (७ मार्च) दखल घेतली. तसेच, या याचिकंवर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सरकारला त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. सरकारने पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू केली असून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही याच महिन्यात होणार असल्याचे याचिकाकर्ते गुणरतन सदावर्ते यांनी सांगितल्यावर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची त्यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली होती. परंतु, आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणावर तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

आणखी वाचा

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मराठा आरक्षणामुळे राज्यात सद्यस्थितीला भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ ३८ टक्के जागा राहणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण रद्द केलेले असतानाही सरकारने त्यांना आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला. एका विशिष्ट समाजाचा राजकीय दबदबा असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा करून सदावर्ते यांच्यासह इतर चार जणांनी त्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तसेच, सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तातडीची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे.

हे ही वाचा >> Manoj Jarange on CM Shinde: “…म्हणून एकनाथ शिंदे मराठ्यांच्या नजरेतून उतरले”, जरांगेंचा हल्लाबोल

दरम्यान, याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांची उच्च न्यायालयाने गुरूवारी (७ मार्च) दखल घेतली. तसेच, या याचिकंवर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सरकारला त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.